त्यो काण्ड
कोहलपुर–वनवासा सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा ग्लोबल टेन्डरमार्फत चिनियाँ कम्पनीले पाएपछि भारत यति रुष्ट भयो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी नै ठेक्का तोड्न अग्रसर भए। के थियो त्यो काण्ड?
२०४१ सालको आम चुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (आई)ले प्रचण्ड बहुमत ल्याएपछि त्यस वर्षको १५ कात्तिकमा राजीव गान्धी ३८ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। लोकसभाको कुल ५०८ सिटमध्ये ४०१ सिट जितेर प्रधानमन्त्री बनेका राजीवलाई सबैभन्दा पहिले बधाई दिने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष राजा वीरेन्द्र थिए।
बेलायतमा पढेलेखेका र युवा सोच भएका कारण राजीव आफ्नी आमा पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीभन्दा केही उदार विचार राख्छन् भन्ने सोच थियो, नेपाली राजामा। राजीवले पनि प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको विषयमा आफ्नो नीति उजागर गर्दै भनेका थिए, ‘भारत र दक्षिण एसियाका निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरूका बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिमा गहिरो सम्बन्ध रहेको हुनाले मैत्रीपूर्ण तथा हार्दिक सम्बन्ध कायम राख्नेछु।’
तर, नेपालको हकमा उनले भनेको हार्दिकता उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अर्को महिनादेखि नै भताभुंग भयो। त्यसको प्रमुख कारण थियो, महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत पश्चिममा बन्न लागेको कोहलपुर-वनवासा सडकखण्ड।
राजा महेन्द्रको पालादेखि नै महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-कोहलपुर सडकखण्डको बाटो निर्माण गर्ने जिम्मा भारतले लिएको थियो। तर, भारतीय कम्पनीले बाटो बनाउन लामो समय लगायो।
त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कोहलपुर-वनवासा सडकखण्डको २०४ किलोमिटर बाटो निर्माण गर्न लाग्दा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का (ग्लोबल टेन्डर)का आधारमा दिने निर्णय गर्यो। यस परियोजनाका लागि विश्व बैंक र साउदी अरब कोषले पनि सहयोग गर्न लागेका थिए।
पहिले नै भारतीय सरकारसँग कुराकानी भइसकेका कारण राजा वीरेन्द्र ढुक्क थिए। तर, लगातारको दबाबपछि उनलाई पनि अप्ठेरो पर्यो। ठेक्का रद्द गरौँ– चिनियाँ सरकार रिसाउने डर, नगरौँ भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिने तनाव।
राजा वीरेन्द्र जापान, बेलायत र अमेरिकाजस्तो विकसित ठाउँमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्किएका थिए। त्यसैले उनी विकास निर्माण कार्यमा विदेशी अनुभव भित्र्याउन चाहन्थे। ग्लोबल टेन्डरबाट सडक बन्दा काम पनि स्तरीय हुने उनको मत थियो।
योसँगै उनले छिमेकी भारतको सीमा संवेदनशीलता पनि बुझेका थिए। त्यसैले ग्लोबल टेन्डरमा जानुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलगायत उनको मन्त्रिमण्डलका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तत्कालीन भारतीय राजदूत नरेन्द्र पी जेन र आफ्ना समकक्षीहरूलाई सोधेका पनि थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द
त्यतिबेला भारतमा पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा ग्लोबल टेन्डर गर्ने चलन न्यून थियो। खासमा उनीहरूका लागि पनि यो प्रक्रिया नौलो थियो। त्यसैले उनीहरूले नेपाल सरकारको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएनन्।
भारतको आपत्ति नभएपछि नेपालले २०४१ सालमै बोलपत्र आह्वान गर्यो। जसमा भारतलगायत मुलुकहरूले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिए। यसमा चीनको ‘चाइना रोड एन्ड ब्रिज इन्जिनियरिङ कम्पनी’ ले पनि भाग लियो। यो त्यही कम्पनी हो, जसले केही वर्षअघि बाङ्लादेशको चिट्टग्राममा समुद्री सुरुङमार्गदेखि पाकिस्तान र चीनलाई जोड्ने काराकोरम हाइवेको बाटो निर्माण गरिसकेको छ। उसले एसिया र अफ्रिकाका १० भन्दा बढी देशमा पुलदेखि सडक सञ्जाल फैलाउने काम गरेको छ।
२०३६ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्न सुरु गरेको यही कम्पनीले सबैभन्दा कम लागत ४५ करोड रुपैयाँको बोलकबोलमा कोहलपुर-वनवासा सडकखण्डको बाटोको ठेक्का पायो।
यसपछि भारतलाई के चाहियो?
भारतबाट चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्न आफ्नो राजदूतलाई लगातार दबाब आइरहने। राजदूतले नेपाल सरकारलाई दबाब दिने। यो कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री चन्दसम्म पुग्यो। चन्दबाट राजाकहाँ।
पहिले नै भारतीय सरकारसँग कुराकानी भइसकेका कारण राजा वीरेन्द्र ढुक्क थिए। तर, लगातारको दबाबपछि उनलाई पनि अप्ठेरो पर्यो। ठेक्का रद्द गरौँ– चिनियाँ सरकार रिसाउने डर, नगरौँ भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिने तनाव।
यसैबीच राजीव गान्धीले आफ्ना विदेशदूत पञ्जालाल शिवशंकरलाई काठमाडौँ पठाए।
महत आफ्नो अडानमा अडिग रहे पनि नेपाल सरकारले ठेक्का रद्द गर्दै भारतलाई नै अनुदानमा बनाउन दिने कुरामा सहमति जनायो।
त्यतिबेला प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसले गरेको सत्याग्रहका क्रममा राजधानी काठमाडौँमा पहिलोपल्ट बम विस्फोट भएको थियो। राजदरबारको दक्षिण र पश्चिम ढोका, अन्नपूर्ण होटलको गेटअगाडि, राष्ट्रिय पञ्चायतको सचिवालय र सिंहदरबार गेटअगाडि भएको त्यस विस्फोटमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य डम्बरजंग गुरुङसहित आठ जनाको मृत्यु भयो। दुई निर्वासित समूह रामराजाप्रसाद सिंह र जनवादी मोर्चाले जिम्मेवारी लिएको त्यस घटनापछि कांग्रेसले सत्याग्रहको कार्यक्रम फिर्ता लियो।
भारतीय पत्रपत्रिकाले काठमाडौँलगायत नेपालका विभिन्न सहरमा भएको शृंखलाबद्ध बम विस्फोटको घटनाको विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउन त्यतिबेला शिवशंकर नेपाल आएको बताए। तर, खासमा उनको आगमन चिनियाँ कम्पनीले प्राप्त गरेको ठेक्का रोक्नु थियो। त्यस भ्रमणमा उनले प्रधानमन्त्री चन्दसँग मात्र होइन, राजासँग पनि भेटेर प्रस्ताव राखेका थिए।
तत्कालीन भारतीय विदेशदूत शिवशंकर
त्यो घटना सम्झँदै पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द भन्छन्, “उनी भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चिठी बोकेर आएका थिए। भारतीय पक्षको भनाइ थियो– हाम्रो सीमा भएको हुनाले चिनियाँलाई ठेक्का दिनुभएन, हामीलाई दिनुपर्यो।”
शिवशंकरले प्रधानमन्त्री चन्द र राजासँगको भेटमा चीनले जति रकममा बनाउँछु भनेको छ, त्यो अनुदानमा भारतले नै बनाइदिने प्रस्ताव राखेका थिए। “चीनले जतिमा गरेको छ हामी दिन्छौँ भन्यो,” उनी भन्छन्।
पहिले नेपालले ऋणमा त्यो बाटो बनाउन लागेको थियो। तर, भारतले अनुदानमै बनाउने प्रस्ताव राखेपछि मन्त्रिमण्डलमा लामो छलफल चल्यो।
मन्त्रिस्तरीय बैठकमा निर्माण तथा यातायातमन्त्री हरीशचन्द्र महत आफ्नो अडानमा चट्टानजस्तै उभिए। उनले कुनै पनि हालतमा ठेक्का तोड्न नमिल्ने भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नाम धूमिल हुने बताए।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले चिठी नै लेखेर अनुरोध गरेपछि कसरी नजिकको छिमेकीलाई चिढ्याउने?
महत आफ्नो अडानमा अडिग रहे पनि नेपाल सरकारले ठेक्का रद्द गर्दै भारतलाई नै अनुदानमा बनाउन दिने कुरामा सहमति जनायो।
यसपछि महतले घरायसी कारण देखाउँदै ३ साउन २०४२ मा पदबाट राजीनामा दिए। उनलाई फकाउन राजाले पाँच दिन राजीनामा खल्तीमा राखे। तर, उनी नमानेपछि ७ साउनमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद बुढाथोकी र श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको कार्यभार कानुन तथा न्याय राज्यमन्त्री राधेश्याम कमारोलाई हस्तान्तरण गर्दै राजीनामा स्वीकृत गरियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द सम्झन्छन्, “महतजी निकै इमानदार मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ग्लोबल टेन्डरमा परिसक्यो, नगरौँ, चिनियाँहरू रिसाउँछन् भन्नुभयो। उहाँको कुरा स्वाभाविक थियो।”
यस घटनामा मन्त्री महतले मात्र राजीनामा गरेनन्, भारतले पनि आफ्ना राजदूत नरेन्द्र प्रसाद जैनलाई फिर्ता बोलाएको थियो। उनको ठाउँमा हरीशचन्द्र सरिन राजदूत भएर नेपाल आए।
कोहलपुर-वनवासा सडकको निर्माण लामो अन्तरालपछि सन् २००० मा मात्र पूरा भयो। अहिले एसियन हाइवेअन्तर्गत यो सडकखण्डलाई जोड्ने अभियान जारी छ।
यस घटनामा भारतीय पक्ष खुसी देखिए पनि चीनसँग केही समय नेपालको सम्बन्ध चिसियो। तत्कालीन चिनियाँ राजदूत तु गो बे निकै रिसाएका थिए। उनले मन्त्रालयमै आएर विरोध जनाएका थिए। “राजा वीरेन्द्रलाई निकै अप्ठेरो परेको थियो। ठेक्का रद्द नगरौँ भारत रिसाउने डर, रद्द गरौँ त चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाइसकेको अवस्था थियो,” तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी सम्झन्छन्।
चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री चन्दले बेइजिङमा रहेका नेपाली राजदूत गुणशमशेर राणालाई सन्देश पठाएर चिनियाँ अधिकारीहरूलाई सम्झाउन आग्रह गरेका थिए। यसपछि चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सभाका राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष पबाला गेलिएलांग्ले नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आयो। र, उनीहरूसँगको भेटघाटमा आफूले भनेको कुरा सम्झँदै ८५ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द भन्छन्, “मैले चिनियाँ प्रतिनिधिहरूलाई भनेँ– तपाईंहरूको उत्तरी सीमामा हामीले विदेशीलाई जान दिएका छैनौँ भने भारतीय सीमा संवेदनशीलताबारे पनि तपाईंहरूले विचार गरिदिनुपर्यो।”
त्यतिबेला नेपालको नीति थियो, चीनसँग सीमा जोडिएको उत्तरी नाकामा कुनै पनि विदेशी पर्यटकलाई जान अनुमति नदिने। “मैले भनेँ– एकातिर कम्पनी छ, अर्कातर्फ सरकार छ। तपाईंहरू नै भन्नुस्, के गर्ने? यसो भनेपछि उनीहरू कन्भिन्स भए,” चन्द भन्छन्, “त्यसबेला चिनियाँ कम्पनीले टेन्डर हाल्दा लागेको पैसाको क्षतिपूर्ति नेपालले तिरिदिने कुरामा सहमति जनाएको थियो।”
सबै कुरा मिलेपछि कोहलपुर-वनवासा सडकखण्ड निर्माण गर्न भारत सरकारले रकम विनियोजन गर्यो। तर, चन्दले ८ चैत २०४२ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। यसपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध थप पेचिलो बन्यो। १ असार २०४३ मा मरिचमान सिंह नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यतिबेला कोहलपुर-वनवासा सडकखण्डको ठेक्का कोरियाली कम्पनीले पाइसकेको थियो। उक्त कम्पनीले काम पनि अगाडि बढाइसकेको थियो। तर, भारतले नेपालमा एक्कासि नाकाबन्दी लगायो। लामो समय पेट्रोललगायत सडक निर्माणमा आवश्यक पर्ने बिटुमिनको आपूर्ति रोकिएपछि कोरियाली कम्पनी बीचैमा काम छोडेर गयो।
कोहलपुर-वनवासा सडकको निर्माण लामो अन्तरालपछि सन् २००० मा मात्र पूरा भयो। अहिले एसियन हाइवेअन्तर्गत यो सडकखण्डलाई जोड्ने अभियान जारी छ।
