नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निकाल्न पछिल्ला एक वर्षमा भएका कामका सन्दर्भमा ६ पुसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग छलफल गरेकी थिइन्। छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि क्षेत्रगत प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए। महानिर्देशक ठाकुरले भने कालोधन लगानीको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै एक हजार ६०० रोपनी जग्गा रोक्का गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (वित्तीय कारबाही कार्यदल– एफएटीएफ)ले फागुन २०८१ मा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। यसबाट निस्किनका लागि मापदण्ड पूरा गर्न दुई वर्षको समयसीमा पनि दिएको थियो। एफएटीएफकै सुझावअनुसार सरकारले सूचीबाट हट्न दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएको थियो। कार्ययोजनाअनुसार नेपालले गरेका सुधारबारे एफएटीएफमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। सरकारले गरेका सुधारका काम समेटेर गत मंसिरमै राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाउनुपर्थ्यो। तर, उक्त प्रतिवेदन बनाउन आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म तयार भएको छैन। एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्न एक वर्षमा नेपालले कति काम गर्‍यो भन्ने बुझ्न यही सन्दर्भ पर्याप्त छ।

नेपालले एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किन कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) र कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) मा पर्याप्त प्रगति गरेको हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्षेत्रगत प्रतिवेदन दिनुपर्छ। उनीहरूले अहिलेसम्म क्षेत्रगत प्रतिवेदन नै बनाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्, “तीनवटै निकायबाट क्षेत्रगत प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको भनेका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन नदिएसम्म राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार हुँदैन।”

कार्ययोजनामा भनिएअनुसार तोकिएकै समयमा कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धानको पाटोमा सुधार गरेर एफएटीएफलाई जानकारी गराएको भए एकै वर्षमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्किन पनि सक्थ्यो। तर, भने सुधारका लागि पाएको समयमध्ये अब बाँकी रहेको एक वर्षमा पनि अहिलेकै जस्तो कछुवा गतिमा काम भए र पर्याप्त सुधार नदेखिए नेपाल ‘डार्क ग्रे’ सूचीमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ। जबकि नेपालले वित्तीय अनुशासन सुधारका लागि पाएको दुई वर्ष अधिकतम समय हो।

९ फागुन २०८१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो। अहिले एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको नेपालले जनवरी २०२७ सम्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणमा कानुनी सुधार, त्यसको पर्याप्त कार्यान्वयन र अनुसन्धान गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।

नेपाल साउन २०८० देखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा थियो। एफएटीएफले चेतावनी दिँदा सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै सुधारका लागि एक वर्षको समय दिइएको थियो। एक वर्षमा पनि अपेक्षित सुधार नभएपछि एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो। त्यसयताको एक वर्ष पनि वित्तीय सुशासन कायम गर्ने पक्षमा उल्लेख्य सुधार नभई बितेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ भ्रष्टाचार, गैरकानुनीरूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउने वा वैधानिक बनाउने प्रयासदेखि आतंकवादसम्म जोडिएको संवेदनशील विषय हो। तर यस्तो विषयमा पनि सुधारका लागि गम्भीर पहल नगरिनुले खेलाँची भइरहेको देखाउँछ।

यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यसबेला ६ वर्षको प्रयासपछि २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट हटेको थियो।

मूल्यांकनका आधार

नेपालले एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किन कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) र कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) मा पर्याप्त प्रगति गरेको हुनुपर्छ।

टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङका ४० मापदण्ड छन्। यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई कम्प्लायन्ट (पालना), लार्जली कम्प्लायन्ट (पूर्ण पालना), पार्सियल्ली कम्प्लायन्ट (आंशिक पालना) र नन–कम्प्लायन्ट (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ। यी मापदण्डमध्ये नेपालले पाँचवटामा कम्प्लायन्ट, १६ वटामा लार्जली कम्प्लायन्ट, १६ वटामा पार्सियल्ली कम्प्लायन्ट र तीनवटामा नन–कम्प्लायन्ट रेटिङ पाएको छ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्ट’ वा ‘लार्जली कम्प्लायन्ट’ पूरा गरेको हुनुपर्छ। टेक्निकल कम्प्लायन्समा नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुअगावै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। यसको अर्थ, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले न्यूनतम कानुन बनाइसकेको छ। त्यसबेला कानुन निर्माणको मापदण्ड पूरा गरे पनि कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान (इफेक्टिभ रेटिङ)का मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो। इफेक्टिभ रेटिङअन्तर्गत ११ मापदण्ड तोकिएको छ। यी मापदण्डमा ‘हाइ लेभल अफ इफेक्टिभनेस’ (पूर्ण प्रभावकारिता), ‘सब्स्टान्सियल लेभल अफ इफेक्टिभनेस’ (पर्याप्त प्रभावकारिता), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) गरी चार सूचकबाट मूल्यांकन हुन्छ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन इफेक्टिभ रेटिङ समूहका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा तीनवटामा पूर्ण प्रभावकारिता वा पर्याप्त प्रभावकारिता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यसबेला नेपालले चारवटामा मध्यम र सातवटामा न्यून मूल्यांकन पाएको थियो। एफएटीएफको मूल्यांकनमा कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा खासै काम नगरेको देखिएपछि नेपाल यो सूचीमा पर्न गयो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थासम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यतालिकाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्ति तथा संस्थासँग वित्तीय कारोबार नगर्न, अघिल्लो कारोबार भए रोक्न र नियमितरूपमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिन निर्देशन जारी गरिसकेका छन्।

एफएटीएफले दुई वर्षमा नेपालले गर्नुपर्ने करिब डेढ दर्जन काम तोकेको थियो। त्यसमा नेपालले गरेको जोखिम पहिचानको क्षेत्र कम भएको भन्दै त्यसलाई बढाउन भनिएको छ। २०७६ सालमा बनेको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र तस्करी तथा कालोबजारीलाई नेपालको उच्च जोखिमको क्षेत्र मानेको थियो। त्यसैगरी, लागुऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, जबर्जस्ती चन्दा असुली, ठगी, बैंकिङ कसुर, मुद्रा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शरीर बन्धक तथा अपहरण, चोरी-डकैती, बहुमूल्य वस्तुहरूको गैरकानुनी ओसारपसार, किर्ते, जालसाजी र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ)लाई मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरू मानेको थियो।

एफएटीएफले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण डिभिजनको क्षमता बढाउन, सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न, क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदीको कारोबारमा केन्द्रित भएर नियमन र अनुसन्धान बढाउन भनेको थियो। यसका साथै, नेपालमा हुन्डी कारोबार मौलाएको भन्दै त्यसमा निर्मम तवरले कारबाही अगाडि बढाउन भनेको थियो।

नेपालका लागि हुन्डीमार्फत हुने कारोबार नियन्त्रण अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय कानुनी सहायताको विषय पनि पेचिलो बनिरहेको छ। पाँचवटा सहकारी ठगीका आरोपित जीबी राई विदेशमा रहेको भनिए पनि नेपाल सरकारले उनलाई पक्राउ गरेर ल्याउन सकेको छैन। प्रिन्टिङ मसिन खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको सिंगापुरमा बैंक खाता रहेको भनिएको थियो। पौडेलले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको र त्यसलाई ढाँटेर नेपालमा नियुक्ति लिएको विषयमा पनि उनी दोषी ठहर भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय कानुनी सहायता प्रभावकारी नहुँदा यस्ता विषय हल्लामा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्।

एफएटीएफले मूल्यांकन गर्दा नेपालले उच्च जोखिमको क्षेत्र मानेको विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भएको, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र कारबाहीको फैसला गरेको तथ्यांक हेर्छ। कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षलाई बलियो देखाउन प्रशस्त मात्रामा अनुसन्धान भई कानुनबमोजिमको सजाय माग गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भई सोहीअनुसार फैसला भएको हुनुपर्छ।

आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै व्यक्ति वा संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको २४ घण्टाभित्र नेपालमा पनि त्यो निर्णय कार्यान्वय गरेको तथ्य एफएटीएफले खोज्छ। त्यसका लागि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सफ्टवेयरसँग एकीकृत हुने गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ‘टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङ्सन’ (टीएफएस पोर्टल) बनाएर सञ्चालन गरिएको छ। उक्त पोर्टलमा नेपालका सुरक्षा निकाय, राष्ट्र बैंक र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलगायतलाई जोडिएको छ। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो सफ्टवेयरमा कुनै सूचना राख्नासाथ त्यसको नोटिफिकेसन टीएफएस पोर्टलमा जोडिएका सबैलाई एकैपटक पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तो सूचना प्राप्त भएर मात्रै हुँदैन, सूचना प्राप्त भएको र कार्यान्वयनमा गएको भनेर तत्कालै जवाफ पठाउनुपर्छ। तर जवाफ पठाउने पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

कस्तो छ कार्यतालिका?

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै एफएटीएफले दुई वर्षको अवधिलाई पाँच खण्डमा बाँडेर कार्यतालिका तोकेको छ। कार्यतालिकाअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि पहिलो चार महिना (फागुन २०८१ देखि जेठ २०८२ सम्म) नेपालले सामान्य रिपोर्टिङभन्दा अतिरिक्त काम गर्नुपरेन। आन्तरिक तयारीका लागि समय दिइएकाले त्यस अवधिमा एफएटीएफले नियमित सोधखोजबाहेक थप दबाब पनि दिएन।

गत असारदेखि असोजसम्मको पहिलो चौमासबाट औपचारिक रिपोर्टिङ सुरु भइसकेको छ। त्यस अवधिमा घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ। यसअघि जारी निर्देशनहरू पनि अब अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थासम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यतालिकाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्ति तथा संस्थासँग वित्तीय कारोबार नगर्न, अघिल्लो कारोबार भए रोक्न र नियमितरूपमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिन निर्देशन जारी गरिसकेका छन्।

गत कात्तिकदेखि माघसम्ममा आम विनाशकारी हातहतियारको विस्तार रोकथाम, नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धि, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।

आगामी फागुनदेखि जेठ २०८३ सम्ममा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा वित्तीय अपराध र राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धि, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, अनुसन्धान तथा अभियोजन र हुन्डी कारोबारको अनुसन्धान तथा कारबाही पनि यही चरणमा पर्छ।

अदालतले जफतको फैसला गरेको तर ती सम्पत्ति कसुरदारहरूले नै रजगज गरिरहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। अदालतको फैसलाअनुसारका सम्पत्ति राज्यको मातहतमा ल्याउन सक्दा मात्रै पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन ठूलै त्राण मिल्छ।

२०८३ को असारदेखि असोजसम्म राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी जानकारी र बुझाइ विस्तार, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका उपाय कार्यान्वयन, क्यासिनो, घरजग्गा तथा सुनचाँदी क्षेत्रको सुपरिवेक्षण र कारबाहीका लागि निर्देशन जारी गर्नुपर्नेछ। नेपालमा यी क्षेत्रका लागि छुट्टै र प्रभावकारी नियामक निकाय छैन। जसले गर्दा यी विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गरेर ठोस प्रगति देखाउन कठिन रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

२०८३ कात्तिकदेखि माघसम्म उच्च नतिजा दिनुपर्ने चरण हो। ठूला अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही भए/नभएको मूल्यांकन यस अवधिमा गरिन्छ। अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र जरिवाना राज्यकोषमा दाखिला भए/नभएको, कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गरियो, सूचक संस्थामाथि कारबाही भयो कि भएन र त्यसको परिणाम कस्तो आयो भन्ने विषय मुख्यरूपमा हेरिन्छ। भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर ठोस नतिजा निकाल्न सके मात्रै नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिन सक्छ।

सुधारका सुस्त प्रयास

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न सामान्य पहल अघि बढाएको छ। आगामी १ माघबाट सबै नेपाली नागरिकले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंक खाताबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारोबार भएको रकमको स्पष्ट स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका गरिएको क्षेत्र हो, घरजग्गा कारोबार। सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा पर्याप्त निगरानी नहुँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लुकाउने ठाउँ भइरहेको छ। सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित एवं वैज्ञानिक बनाउने भन्दै तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई गत २७ मंसिरसम्मको म्याद दिएर आवेदन मागेको थियो। विभागले दिएको इजाजतपत्रका आधारमा ती कम्पनीहरूले तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद-बिक्रीको कारोबार गर्न पाउँछन्।

मालपोत ऐन, २०३४ ले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यो व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन। गत १३ असोजमा विभागले सूचना प्रकाशन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीको कार्यक्षेत्र पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका हुने भनेर तोकेको छ। अर्थात् अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा तीन करोड रूपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्दा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्छ।

त्यति मात्रै होइन, अदालत गरेको फैसला कार्यान्वयन भई कसुरजन्य सम्पत्ति जफत भएर राज्यको नियन्त्रणमा आएको प्रशस्त तथ्यांक देखिनुपर्छ। सोही प्रयोजनका लागि सरकारले भदौ २०७८ मा गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना गरेको थियो। तर, विभागले अदालतले फैसला गरेअनुसारको कसुरजन्य सम्पत्ति राज्य मातहत ल्याउन सकेको छैन। जस्तै, नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति जोडेको फैसला गर्दै विशेष अदालतले ललितपुर सानेपास्थित एक रोपनी सात आना जग्गामध्ये उनले खरिद गरेको समयको २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको जग्गा जफत गर्न भनेको थियो। तर, शक्ति र पहुँचबाट उनले आफ्नो जग्गा जफत हुनबाट जोगाए। पछि, फैसलाको आफूअनुकूल व्याख्या गरी अहिलेकै २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ तिरेर जग्गा जोगाउने प्रयास भयो। तर, त्यसलाई विशेष अदालत प्रशासनले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि खड्काको परिवारले दिएको निवेदन अदालतमा विचाराधीन छ। त्यतिबेलै फैसला कार्यान्वयन गरी जग्गा जफत गरेको भए अहिले अनावश्यक कानुनी झमेला झेल्नुपर्ने थिएन।

स्रोत : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

अदालतले जफतको फैसला गरेको तर ती सम्पत्ति कसुरदारहरूले नै रजगज गरिरहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। अदालतको फैसलाअनुसारका सम्पत्ति राज्यको मातहतमा ल्याउन सक्दा मात्रै पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन ठूलै त्राण मिल्छ। कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “अदालतले फैसला गरेकामध्ये कति सम्पत्ति जफत गरेर राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने छ भन्ने विवरण विभागसँग छैन। केही समयअघि मात्रै फैसलाका विषयमा सोधेर अदालतहरूमा पत्राचार गरेका छौँ।”

१६ पुसमा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पुगेर अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएका, रोक्का राखिएका, नियन्त्रणमा लिइएका सम्पत्ति तथा साधनहरू यथाशीघ्र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौतापत्रका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धानको क्रममा हालसम्म बरामद भएको, रोक्का तथा धरौटी राखिएको गरी २४ करोड ९७ लाख ४६ हजार १४ रुपैयाँ व्यवस्थापन विभागको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो तथ्यांकले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अहिलेसम्म बिगो र जरिवानासहित २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्दा जितेको देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर भने सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानका आधारमा कात्तिक र मंसिरमा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको बताउँछन्। भन्छन्, “वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र एफएटीएफको सूचीबाट हट्ने विषयमा विभागले गर्न सक्ने पर्याप्त काम गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय हेर्ने १२ वटा निकाय छन्। अरू निकायको तुलनामा हामीले प्रभावकारी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।”

छैन समन्वय

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। १७ असार २०८१ मै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनामा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको संरक्षण तथा स्थायित्वका लागि वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पाँच उद्देश्य र ती उद्देश्यप्राप्तिका रणनीति उल्लेख छन्। ती उद्देश्य र रणनीतिमा आधारित भएर बनाइएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने समन्वय संयन्त्र पनि तोकिएको छ। तर, समन्वय संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगर्दा ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किने आधार तयार भएको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्, “विभिन्न निकायबीचको समन्वय नै महाभारत छ। ती निकाय र त्यहाँका कर्मचारीको स्थायित्व नहुँदा प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकिएको छैन।”

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न भर्चुअल सम्पत्तिमा बढ्दो लगानी र कारोबारले अर्को चुनौती थपेको छ। नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिमा लगानी प्रतिबन्धित छ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किन गर्नुपर्ने कामबारे जानकार कर्मचारीहरू पर्याप्त नभएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्विकार्छन्। त्यसमाथि, राजनीतिक आग्रह र नेतृत्वको रुचिका आधारमा हुने सरुवाका कारण प्रभावकारी काम हुनै सकेको छैन। भुसाल भन्छन्, “यसै त यो विषयमा जानेबुझेका कर्मचारी कम छन्, उनीहरूलाई काम गर्न नदिने र सरुवा गरिरहने हो भने नतिजा प्राप्त हुने गरी काम हुन सक्दैन।”

१६ फागुन २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए। यी तीनवटै निकाय वित्तीय अनुशासन कायम गराउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। गत भदौमा जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ९ असोजमा ती तीनवटै निकायलाई पूर्ववत् मन्त्रालयकै मातहतमा फर्काउने निर्णय गर्‍यो।

एफएटीएफले दिएको सुझाव कार्यान्वयन र उच्च जोखिम भनेर पहिचान गरेको क्षेत्रमा अनुसन्धान बढाउने विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा समेत निकाय र कर्मचारीको स्थायित्वको प्रश्न उठेपछि अख्तियारले देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्ने सम्बन्धमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनामा ३० भन्दा बढी निकाय तथा क्षेत्रलाई अनुगमन, अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यी सबैलाई प्रभावकारी संयोजन गर्ने छुट्टै निकाय भने छैन। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण शाखाका प्रमुख हरिकुमार नेपाल भन्छन्, “स्थायी संयन्त्र नै प्रशस्त भएकाले नयाँ निकायको परिकल्पना गरिएको छैन, भएकै निकायलाई प्रभावकारी बनाएर नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ।”

भर्चुअल सम्पत्ति अर्को चुनौती

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न भर्चुअल सम्पत्तिमा बढ्दो लगानी र कारोबारले अर्को चुनौती थपेको छ। नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिमा लगानी प्रतिबन्धित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू)ले १७ पुसमा प्रकाशन गरेको भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२५ ले प्रतिबन्धित भर्चुअल सम्पत्तिका शंकास्पद वित्तीय गतिविधि तीव्र हुँदै गएको देखाएको छ।

कानुनी सुधार, संस्थागत दक्षता वृद्धि, कडा दण्डको व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियामक निकायको सुदृढीकरणजस्ता सुधारका कारण दुई वर्षभित्रै यूएई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरियो। नेपाल भने भएकै निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा रुमलिइरहेको छ।

भर्चुअल सम्पत्ति किनबेचमा युवाहरूको संलग्नता बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकहरूको स्टेटमेन्टमा बाइनान्स, यूएसडीटी, क्रिप्टो, क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपरफन्ड, हाइपभर्स, मेटामास्क र एमटी क्वाइनजस्ता शब्दहरू उल्लेख गरेर शंकास्पद कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांश २१ देखि ३५ वर्षका छन्। १ जनवरी २०२१ देखि १६ जुलाई २०२५ सम्म ६५८ वटा शंकास्पद कारोबार भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यीमध्ये ३२१ वटा कारोबारबारे थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा २३२ वटा, राजस्व अनुसन्धान विभागमा ११५ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा ६ वटा पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।

स्रोत : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

एफएटीएफले शंकास्पद कारोबार र त्यसको रिपोर्टिङ, अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई मूल्यांकनको मुख्य आधार मान्छ। राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनअनुसार, शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ वाणिज्य बैंकहरूबाट मात्रै भएको देखिन्छ। ६५८ शंकास्पद कारोबारको आशंका गरी रिपोर्टिङ भएकामध्ये वाणिज्य बैंकबाट ६०० वटा, विकास बैंकबाट ४८ वटा, रेमिटेन्स कम्पनीबाट ६ वटा, वित्त कम्पनीबाट दुईवटा र अन्य भुक्तानी प्रदायक संस्थाबाट एउटा मात्रै रिपोर्टिङ भएको छ। सहकारी संस्थाहरूबाट हुने कारोबारलाई प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याउन अझै सकिएको छैन।

यूएईको त्यो सफलता

एफएटीएफले मार्च २०२२ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। तर, यूएईले दुई वर्षमा नै वित्तीय अनुशासन कायम गरेर सूचीबाट बाहिरियो। पछिल्लो समय सबैभन्दा छोटो अवधिमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने एकमात्र देश हो, यूएई।

यूएईले यो सूचीबाट निस्किन सीधै राष्ट्रप्रमुखलाई रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्‍यो। ती संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनुसन्धान र अभियोजनको पूर्ण अधिकार दिइएको थियो। यूएईले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा लगानीविरुद्ध कडा सजायसहितको कानुन बनाएको छ। यस्ता गतिविधिमा कुनै पनि संस्थाका कर्मचारी संलग्न भएको पाइए उक्त संस्थाको प्रमुखलाई नै पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुन छ।

अनुसन्धानबाट देखिएको कैफियत टुंगो लगाउन यूएईले विशिष्टीकृत अदालत बनाएर वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भटाभट फैसला गर्‍यो। उच्च जोखिमको क्षेत्र मानिएको सुन, चाँदीजस्ता धातुजन्य व्यवसायलाई नियमन गर्न क्षेत्रगत रूपमा विशिष्ट नियम बनाएर लागु गरियो।

वित्तीय जानकारी इकाइ र नियामक निकायहरूलाई पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको व्यवस्था गरी स्रोतसाधनसम्पन्न बनाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय कानुनी सहायता र सूचना आदानप्रदानको प्रणाली प्रभावकारी बनाइयो। यो सुधारबाट शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ प्रभावकारी भयो भने अनुसन्धान र कारबाहीको संख्या उल्लेख्य बढ्यो। कानुनी सुधार, संस्थागत दक्षता वृद्धि, कडा दण्डको व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियामक निकायको सुदृढीकरणजस्ता सुधारका कारण दुई वर्षभित्रै यूएई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरियो। नेपाल भने भएकै निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा रुमलिइरहेको छ।