निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि नै संसद् पठाएको ‘एकीकृत विधेयक’ पारित भएको भए यतिबेला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका धेरैले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने थिएनन्। तर, यो विधेयक गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ।

विरोधाभास यतिसम्म छ कि कानुनले नै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिन्छ, जितेर आएपछि भने रोक्छ। अर्थात् अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। तर, सांसद भने बन्न पाउँदैनन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले अदालतमा मुद्दा भएका व्यक्तिलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने अनुमति दिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अन्तर्गत मुद्दा लागेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ।

मुद्दाका अभियुक्तले चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था पुरानै हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको पुरानै कानुनमा २१ फागुनमा चुनाव हुन लागेकाले यसपटक पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन छेकबार छैन।

निर्वाचन आयोगले एकीकृत विधेयक पठाएका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए। दाहाल सरकारकै बेला २३ फागुन २०८० देखि ३० असार २०८१ सम्म लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेका थिए। तर, पुराना दलसँगै रास्वपासमेत असहमत हुँदा विधेयक कानुन बन्न सकेन।

निर्वाचन आयोगले गराएको छलफलमा चाँहि दलहरू सहमत भएका थिए। पछि संसद्‌बाट कानुन बनाइँदा आफ्ना दलकै नेतालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने देखिएपछि विधेयक अलपत्र बनाइएको हो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको जेन–जी सरकारलाई अध्यादेशमार्फत गृहमा थन्किएको कानुन संशोधन गर्नसक्ने अवसर भने थियो। तर सरकारले त्यस्तो जोखिम मोल्न सकेन। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी प्रस्तावित विधेयकमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विगतका अनुभव तथा सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचन कानुनमा सातवटा ऐन खारेज गरेर परिमार्जन गरिएको स्मरण गर्छन्। “आयोग कानुन तर्जुमा गर्ने निकाय होइन। कानुन दिएपछि मात्रै निर्देशिका, नियमावली बनाएर काम गर्ने हो,” उनी भन्छन्, “सरकारले जस्तो कानुन दिएको छ, जे विधि र पद्धति हामीसँग उपलब्ध छ सोहीअनुसार निर्वाचन गर्छौं।”

राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार कानुन र न्याय एकरूपमा छैन। कानुनको ठीकसँग व्यवस्थापन नहुँदा र आपसमा बाझिँदा निर्वाचन लड्न दिने र सपथ लिन नदिने देखिएको हो। “एक हातले अधिकार दिने र अर्को हातले खोसेजस्तै हो। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र जितेपछि सांसदको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था साह्रै अमिल्दो छ,” उनी भन्छन्, “कानुनमा विस्तृत अध्ययन छैन। बाझिएका कानुन सच्याउने संसद्‌ले हो। संसद् चलेको बेला पनि यतापट्टि ध्यान दिएजस्तो लागेन।”

निर्वाचन आयोगले पनि यस्तो द्विविधामा ध्यान दिन नसकेको कुँवर बताउँछन्।

थन्क्याइएको विधेयकमा के छ?

छरपस्टरूपमा रहेका सातवटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकैठाउँमा हुनेगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका पालामा ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दलहरूसँगको छलफलमै गृह मन्त्रालय पठाइएको थियो। विधेयकमा मन्त्रालयमा अल्झिनुको एउटा कारण दलहरूको अनिच्छा हो।

निर्वाचन आयोगले गराएको छलफलमा चाँहि दलहरू सहमत भएका थिए। पछि संसद्‌बाट कानुन बनाइँदा आफ्ना दलकै नेतालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने देखिएपछि विधेयक अलपत्र बनाइएको हो।

निर्वाचन आयोग। तस्बिर : भाषा शर्मा

विधेयकले उम्मेदवारको अयोग्यतामा कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको, मुद्दा चलिरहेको, फौजदारी अपराध ठहर भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्तावित विधेयकको दफा ६६ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे व्यवस्था गरिएको थियो। निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन। अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा मुद्दा विचाराधिन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई पनि रोकिएको थियो।

त्यति मात्रै होइन, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएकालाई पनि रोकिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारेको प्रावधान छ। निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति अयोग्य हुनेछन्।

कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको चुनाव लड्नै पाउँदैनथ्यो। विभिन्न फौजदारी अपराध जातीय, अन्य सामाजिक भेदभाव, छुवाछूत, बोक्साबोक्सी, बहुविवाह, जालसाजी, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्यज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति योग्य नहुने व्यस्था थियो।

कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूची रहँदा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख पदमा बहाल रहेको, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा रही आर्थिक हिनामिना गरेको व्यक्तिलाई पनि विधेयकले रोकेको थियो। फैसलाबाट ठहरेको कैद वा जरिवाना नतिरेकाहरूलाई पनि विधेयकले रोकेको थियो।

यस्तै, विधेयकमा दलका उम्मेदवार मात्रै होइनन्, स्वतन्त्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउने सोचिएको थियो। ‘कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दल त्याग नगरी अर्को दलबाट उम्मेदवार हुनसक्ने छैन’ राखिएको थियो। कुनै दलबाट चुनाव जितेको व्यक्ति अर्को दलमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद नरहने गरी व्यवस्था थियो। साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चुनाव जितेको व्यक्तिले अर्को दल प्रवेश गर्नासाथ पद जाने गरी व्यस्था राखिएको थियो।

उम्मेदवारले मनोनयनपत्र पेस गर्दा तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने गरी राखिएको थियो।

महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो। ‘अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवार र एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने गरी’ लेखिएको थियो। विदेशमा रहेका व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

पुरानै कानुनमा निर्वाचन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारेको प्रावधान छ। निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति अयोग्य हुनेछन्।

‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने कानुनमा व्यवस्था छ।

सम्बन्धित समाचार :

पुरानै कानुनमा नयाँ निर्वाचन

यसले कुनै पनि फौजदारी कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन रोकेको छ। मुद्दा दर्ता हुँदैमा र अन्तिम फैसला नहुँदै चुनावमा उम्मेदवार हुन रोकेको छैन। ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन।

यस्तै ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। सजाय पाएको तीन वर्ष भएमा पाउँछन्। अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा बढी कैदको पाएर सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्नेछ र कैद बसेको अवधिभर पनि नपाउने व्यवस्था छ।

अन्य कानुनमा के छ?

संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको योग्यताबारे उल्लेख छ। ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’लाई योग्य मानिएको छ।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। ‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भनिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यसै व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूको पद निलम्बनमा परेको थियो। ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र …मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ।

यसैगरी अख्तियार ऐनको दफा १७ मा पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति थुनामा राखेको अवधिभर र चलेको मुद्दाको किनारा नभएसम्म पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ। निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन,’ कानुनमा उल्लेख छ।

यसका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ अनुसार मा पनि स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छ।

पाँच वर्ष तीन महिना जेलमा बसेका चौधरीको १४ वर्ष कैद मिनाहा भएको थियो। २०७९ सालको चुनावमा पनि जेलबाटै उम्मेदवार बन्ने इच्छा देखाएका उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसै नियमको उपनियम ३ मा ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुने’ उल्लेख छ।

उपनियम ४ मा ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दाको फैसलाले सजाय ठहर भएमा कैद अवधिभर वा फौजदारी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेको अवधिभर वा बाँकी कैद भुक्तान नगरेसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ उल्लेख छ।

जेलबाटै चुनाव जित्ने रेशम

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षमा डिल्लीबजार जेल बसिरहेका रेशम चौधरी राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट मंसिर २०७४ सालमा कञ्चनपुर-१ बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जिते। ७ भदौ २०७४ को टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका चौधरी थुनाबाटै एक वर्षपछि सांसद पदको सपथ लिने व्यवस्था जेल प्रशासनबाटै मिलाइएको थियो।

रेशमलाल चौधरी। तस्बिर : चौधरीको फेसबुक

१९ पुस २०७५ मा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सिंहदरबारमा चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाएपछि जेलमै फर्काइए। उनी कहिल्यै संसद् छिर्न पाएनन्। फौजदारी अभियोगमा जन्मकैद ठहर भएका उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १५ जेठ २०८० मा गणतन्त्र दिवसमा सजाय मिनाह पाएर जेलबाट बाहिरिएका थिए।

पाँच वर्ष तीन महिना जेलमा बसेका चौधरीको १४ वर्ष कैद मिनाहा भएको थियो। २०७९ सालको चुनावमा पनि जेलबाटै उम्मेदवार बन्ने इच्छा देखाएका उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो।

जितेर पनि सांसद हुन नपाएकाहरू

२०७९ सालमा रास्वपा खोलेर चितवन-२ बाट विजयी भएपछि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने। उनी अमेरिकी नागरिक भएको आरोप सर्वोच्च पुग्यो। २३ माघ २०७९ मा सर्वोच्चले लामिछानेले विदेशी नागरिकता परित्याग नगरी नेपालको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेको ठहरपछि सांसद र मन्त्री दुवै पद गुमेको थियो। त्यसपछि अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको विवरण जिल्ला प्रशासनमा बुझाएर नागरिकता सक्रिय भएपछि चितवन–२ बाटै उपनिर्वाचनबाट उनी पुनःविजयी भए।

रवि लामिछाने

पछिल्लोपटक सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्तापछि उनको सांसद पद पुनः निलम्बनमा परेको थियो।

रौतहट–१ बाट निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद पनि निलम्बित नै छ। काभ्रेमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेसँगै २२ जेठमा उनी निलम्बित भएका थिए।

माधवकुमार नेपाल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

टेरामक्स प्रकरणमा संलग्न भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद निलम्बन भयो। सिन्धुपाल्चोक-२ बाट निर्वाचित बस्नेत मात्रै होइन, एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी पनि भुटानी शरणाथी प्रकरणमा निलम्बनमा परे।

सहकारीमा अनियमितताको आरोप लागेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद गीता बस्नेत एक वर्षदेखि फरार सूचीमा छिन्। नवलपुरको कावासोतीस्थित छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा १४ वैशाख २०८१ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएदेखि उनी फरार छिन्।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघीयतासहितको तीन तहको पहिलो चुनाव २०७४ सालमा भएको थियो। तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका पाँच सांसद निलम्बनमा परेका थिए।

भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ माघ २०७५ मा दर्ता भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला कांग्रेसबाट टेकबहादुर गुरुङ सांसदमा विजयी भए। जितेलगत्तै संसद् सचिवालयले निलम्बनमा परेको सूचना दिएपछि काम गर्न पाएनन्। विशेष अदालतले १६ फागुन २०७९ मा गुरुङसहितलाई दोषी ठहरायो। उनले सर्वोच्चमा सांसद हुन पाउने माग गर्दै रिट दर्ता गरे। सर्वोच्चले ‘सार्वजनिक ओहोदाको व्यक्ति पदमा आएपछि निलम्बन गर्नु नपर्ने’ व्याख्या गरिदियो। उनी सांसद छिर्ने मौका पाएलगत्तै संसद् विघटन भयो।

मनाङबाट प्रदेशसभा (ख) बाट दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङले २०७४ मा चुनाव जिते तर, सपथ लिन पाएनन्। उनले दोस्रोपटक २०७९ सालमा प्रदेशसभामा चुनाव जितेर गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीसमेत भए। उनलाई सर्वोच्चले ४ असार २०८१ मा प्रदेशसभा सदस्य स्वतः समाप्त हुने फैसला सुनाएको थियो। मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन्।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली कुनै पनि चुनाव लड्न पाउने उम्मेदवारले जितिसेकेपछि सपथ लिन नपाउनुलाई संविधानसँग कानुन बाझिएको बताउँछन्। दोषी हुनका लागि दुई तहको अदालतले ठहर गर्नुपर्छ। उनका अनुसार कसुर ठहरपछि पुनरावेदन दर्ता गरी विचाराधीन रहेको बेला निर्दोष नै भनिन्छ। “कुनै पनि विचाराधीन मुद्दामा अभियुक्त मात्रै हुन्छ दोषी हुँदैन,” उनी भन्छन्।

नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि मानेकै कारण संविधानको धारा २० को उपधारा ५ मा राखिएको ज्ञवाली बताउँछन्। “चुनाव जितेर आउनेलाई सपथ लिन दिनुपर्छ। यो मौलिक हक हो। दोषी करार गर्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “नागरिकलाई उम्मेदवार हुन दिएर जनताले मतबाट वैधता दिएपछि सपथ गराउन मिल्दैन भन्न पाइँदैन। यस्तो विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले परीक्षण गर्छ।”

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघीयतासहितको तीन तहको पहिलो चुनाव २०७४ सालमा भएको थियो। तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका पाँच सांसद निलम्बनमा परेका थिए।

सुनसरीबाट जितेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, रौतहट-२ बाट जितेका मोहम्मद आफताब आलम, पर्सा-३ बाट जितेका हरिनारायण रौनियार, दाङ-२ बाट जितेका कृष्णबहादुर महरा, कैलाली-१ बाट जितेका रेशम चौधरीको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो।

कांग्रेसका नेता गच्छदारलाई ललिता निवासको जग्गा अनियमितता आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेसँगै निलम्बनमा परेका थिए। तत्कालीन सभामुख महरालाई यौन दुर्व्यवहार आरोपमा मुद्दा दर्तापछि निलम्बनमा परेका थिए।