विगतमा झैँ जेन-जी आन्दोलनपछि २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई समानुपातिकमै सीमित गरेर प्रत्यक्षतर्फ पुरुषकै बाहुल्यलाई निरन्तरता दिएका छन्। संविधान र कानुनले बाध्य पारेबाहेक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार घोषणा गर्न चाहेको देखिँदैन।

६ माघमा प्रत्यक्ष चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। तर, एक दिनअघिसम्म दलहरूद्वारा सार्वजनिक प्रत्यक्षतर्फको प्रारम्भिक उम्मेदवारको छनोट हेर्दा महिलालाई पहिलेझैँ किनारामा पारिएको छ। संसदीय अभ्यासमा अनुभवी दल नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतले पनि प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न न्यून संख्यामा मात्र महिलालाई पत्याएका छन्।

शिक्षामन्त्रीसमेत बनेकी विद्या भट्टराई दलहरूले सुरुदेखि नै समानुपातिकमा महिला र प्रत्यक्षमा लड्न सक्ने पुरुष भन्ने भाष्य बनाइएको बताउँछिन्।

नेपाली कांग्रेसले भने आन्तरिक किचलोका कारण उम्मेदवार चयन गरिसकेको छैन। तर, सुन्नमा आएका सीमित नामहरू डिला संग्रौला, प्रतिमा गौतम, सपना राजभण्डारी, मुक्ता यादव, सीता गुरुङ, नानु बाँस्तोलाका आधारमा भन्ने हो भने यो पार्टी पनि महिलाप्रति अनुदार नै देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका सम्भावित उम्मेदवारहरू : सपना राजभण्डारी, प्रतिमा गौतम र नानु बाँस्कोटा

निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांश उम्मेदवार टुंगाएको एमालेले नौ जना महिलालाई मात्र प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न अनुमति दिएको छ, जसमा सुनसरी ४ बाट भगवती चौधरी, सोलुखुम्बुबाट कल्पना राई, ओखलढुंगाबाट अस्मिता थापा छन्। त्यस्तै, धनुषा ३ बाट जुली महतो, बारा ३ बाट ज्वाला शाह, पर्सा २ बाट रिमा यादवलाई उम्मेदवार बनाइएको छ भने तनहुँ १ बाट भगवती न्यौपाने, बागलुङ २ बाट मञ्जु शर्मा चालिसे र बर्दिया २ बाट विमला विकलाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार तय तोकिएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट कञ्चनपुर १ बाट बिना मगर, चितवन ३ बाट रेनु दाहाल, सुनसरी १ बाट रामकुमारी चौधरीको उम्मेदवारी निश्चित भएको छ।

रास्वपाले चितवन ३ बाट सोविता गौतम, जुम्लाबाट विनिता कठायत, ललितपुर ३ बाट तोसिमा कार्की, झापा २ बाट निशा डाँगी, उदयपुर २ बाट इन्दिरा रानामगर, धादिङ १ मा आशिका तामाङलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा छ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायत राजनीतिक दलसहित गठबन्धनमा प्रत्यक्षतर्फ ४२ जना महिलालाई टिकट दिएका थिए, जसमध्ये आठ जना मात्र विजयी भएका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६ जना महिला चुनिएका थिए।

२०७४ सालमा रुकुम पूर्वबाट प्रत्यक्षतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा चुनाव जितेकी कमला रोका संविधान र कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नगरिएसम्म प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार नबढ्ने बताउँछिन्। “संविधानमा प्रत्यक्षका लागि भनेर तोकिएको भए बाध्यकारी हुन्थ्यो। महिलालाई ३३ प्रतिशत भनियो, तर समानुपातिकमा जोड दिने गरिएको छ,” रोका भन्छिन्, “महिलालाई प्रत्यक्षमा उठाउँदा जित्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता यथावत् छ। निर्वाचन निकै खर्चालु भएकाले आर्थिक कारण पनि महिलालाई सहज छैन।” चुनौतीहरूका बाबजुद नेकपाभित्र धर्मशिला चापागाईं, सत्या पहाडीलगायत धेरैले प्रत्यक्षमा उठ्ने इच्छा देखाए पनि पार्टी एकताका कारण अवसर नदिइएको उनको गुनासो छ। रोकाको क्षेत्र रुकुम पूर्वबाट पनि यसपटक नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवार बन्दै छन्।

संविधानले संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल संख्याको एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने सुनिश्चित गरेको छ।

मंसिर २०७९ मा कास्की २ मा एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर शिक्षामन्त्रीसमेत बनेकी विद्या भट्टराई दलहरूले सुरुदेखि नै समानुपातिकमा महिला र प्रत्यक्षमा लड्न सक्ने पुरुष भन्ने भाष्य बनाएको बताउँछिन्। “समग्रमा पार्टीहरूमा महिला चाहिन्छ भन्ने बोध नै छैन। महिलालाई समानुपातिकमै जान प्रेरित गरिन्छ,” भट्टराई भन्छिन्, “महिलाका लागि सपोर्ट सिस्टम पनि छैन। केवल निगाहा, कल्याणको हिसाबले हेरिन्छ। आर्थिक सक्षमतालाई पनि कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरिन्छ।”

२०७४ सालको संसद्‌मा संकल्प व्यवस्था राखेरसमेत छलफल भएको उनले स्मरण गर्छिन्। समानुपातिक-प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीमा सहभागिता हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। पुरुष मात्रै सक्षम हुन्छन् भन्ने भाष्य बदल्न कानुनमै महिलाको प्रतिशत तोकेर अगाडि जानुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचन कानुनमा पनि बाध्यतात्मक व्यवस्थाका लागि पटक पटक छलफल भएको तर विधेयक संसद्‌मा आउन नसकेको उनी बताउँछिन्।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा रहेका महिला सांसदहरूले २४ साउन २०७९ मा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। एमालेकी विन्दा पाण्डे र माओवादी केन्द्रकी अमृता थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने माग गर्दै उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। तर, प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

२३ कात्तिकमा पूर्वसांसद विन्दा पाण्डे, रेणु चन्दलगायतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउन कानुनमै सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।

कानुनमा के छ?

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेवारी दिने हो, त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो। विडम्बना, दलहरूले विधेयकलाई संसद्सम्म पुग्न नै दिएनन्।

संविधानले संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल संख्याको एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ८४ कै उपधारा ८ मा संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलले महिलालाई समानुपातिकमा राख्ने गरेका छन्।

संविधानको धारा १८ मा समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ। जुन धाराले ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुन समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ। यस धाराले महिलालाई भेदभाव गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथसाथै धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक दिइएको छ।

महिला पुन:स्थापना केन्द्र (ओरेक)की कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनाली महिलाको हकमा अघिल्ला चुनावहरू र यो चुनावमा खासै भिन्नता नदेखिएको बताउँछिन्। यस चुनावले परिवर्तन होइन, परम्परागत दृष्टिकोणलाई नै बढवा दिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएको बेला महिला, आवाजविहीनको सिट काटिने गरेको छ, यसपटक पनि त्यही देखिएको छ।”

प्रत्यक्षतर्फ सुनिएका र समानुपातिक सूचीमा रहेका महिलाका नामहरू हेर्दा हाम्रा दलमा महिलाको अवस्था छर्लंग भएको बताउँदै मैनाली पहिले नपढेका, बोल्न नसक्नेलाई संसद्‌मा ल्याएको भनेर भाष्य बनाइएको तर अहिले बोल्न सक्ने, पहुँचवाला, सुकिलामुकिलालाई उम्मेदवार बनाइएको तर्क गर्छिन्। भन्छिन्, “संसदीय राजनीति स्रोत, पैसा, पहुँचसँग सीधै जोडिन्छ। अहिले जस जसले अवसर पाएका छन्, पहुँच भएकैले पाएका छन्।’