काठमाडौँ
००:००:००
११ माघ २०८२, आईतवार
दृष्टिकोण
अब २१ फागुनमा निर्वाचन नहोला कि भन्ने संशयको बादल हटेको छ। आशा गरौँ, निर्वाचनपछि निस्सासिएको मुलुकले थोरै भए पनि राहतको सास फेर्नेछ।
उम्मेदवारी दर्ताको दिन आउनै लाग्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पद मात्र होइन, राजनीतिक भविष्यसमेत दाउमा राखेर पार्टीको विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे। महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्यो। विधानतः गणपूरक संख्या पुर्याएर सम्पन्न भएकाले निर्वाचन आयोगले नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दियो। हुन त कांग्रेसको आधिकारिकताको विवादमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर, अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न कुनै रोक लगाएको छैन।
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान नहुँदो हो र पुरानै नेतृत्व कायम रहेको भए निर्वाचनमा कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच चुनावी गठबन्धन लगभग तय थियो। जेन-जी आन्दोलनले सरकार ढाल्नुअघिसम्मका सत्ता-सहयात्री यी दुई दल आधा आधा सिट बाँडेर गठबन्धनको तयारीमा थिए। तर, दुई महामन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिकासहितको प्रयत्नले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो र गठबन्धनको योजनामा तुषारापात भयो। कांग्रेस चुनावमा एक्लै होमिनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका महामन्त्रीद्वयको अगुवाइमा भएको विशेष महाधिवेशनले निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय नै गरेको थियो। फलतः कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएका छन्। यो स्वागतयोग्य कदम हो।
मुलुकमा यावत् समस्या छन्, तिनको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू एकमत हुन जरुरी छ। तर, विगतका अभ्यास हेर्दा राजनीतिक भागबन्डा, दलीय सत्तास्वार्थसँग गाँसिएको गठबन्धनले मुलुकलाई असफलताको दिशातर्फ उन्मुख गराउनेबाहेक केही देखिएन। गठबन्धनले कार्यकर्ता र मतदातालाई दलहरूको गोटी मात्रै बनायो, न्याय दिएन।
नटिकेको गठबन्धन
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपरेदेखि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको संस्कारको अभाव देखिन थालेको थियो। बडो मुस्किलले बनाइएको संविधान यतिखेर ‘कोमा’ मा पुगेको छ। निर्वाचनको मुख्य औचित्य नै कोमामा पुगेको संविधानलाई सकुशल फर्काएर ल्याउनु हो।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भइसकेपछि कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा मिलिजुली सरकार बन्नुको विकल्प थिएन। तर, राजनीतिक सिद्धान्तविहीन र गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुति, नेताहरूमध्ये कोही हठी, कोही सत्तास्वार्थी र कोही चुलबुले बनिदिँदा २३ र २४ भदौमा मुलुकमा आगो लाग्यो, ७२ जनाको ज्यान गयो। यस्तो अकल्पनीय परिस्थितिलाई निम्तो दिनेहरूले अझै पनि जिम्मेवार भएर आत्मसमीक्षा गरिरहेको छनक देखा पर्न सकिरहेको छैन। यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो।
आम निर्वाचनका क्रममा गठबन्धनको श्रेय केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा जताततै नेकपा (माओवादी)को लहर चलेको बेला एक अपरिचित र अपत्यारिलो उम्मेदवार विश्वदीप लिङ्देनबाट अप्रत्याशित पराजित हुनुपरेपछि उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित राख्न राजावादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग स्थानीयस्तरमा गठबन्धन सुरु गरे। मुलुकभरबाट राप्रपाका केवल एक उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनले जित हासिल गर्दा गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पराजित हुन पुगे।
अर्कातिर पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक चञ्चलताले पनि छलाङ मार्दै थियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा थोरै सिटमा खुम्चिएपछि उनी कहिले एमालेको र कहिले कांग्रेसको अँगालोमा बाँधिन पुग्दा मुलुकको तस्बिर यी तीन दलको त्रिकोणात्मक तर असफल प्रेमकथा भएको चलचित्रजस्तै लाग्न थाल्यो।
सुरुमा कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गठबन्धन गरे पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्दा त्यसको दोष आपसमा लगाउन थालिहाले। त्यसपछि एमालेले माओवादी केन्द्रलाई आफूतिर आकर्षित गरेर २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धनको निम्तो दियो। यो वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो। चुनावपछि यी दुई दल गठबन्धनमा सीमित रहेनन्, पार्टी एकता भएर ३ जेठ २०७५ मा नेकपा गठन भयो। तर, त्यो एकता लामो समय टिकेन।
त्यसपछि अर्कोपटकको स्थानीय मात्रै होइन, संसदीय निर्वाचनमा समेत माओवादी केन्द्र कांग्रेसको अँगालोमा बाँधियो। तर, यी सबै गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक आधारमा नभई सत्तास्वार्थका लागि मात्रै थिए। त्यहीबीचमा राप्रपाजस्तो राजावादी दलले आफ्नो शक्ति पहिलेको तुलनामा केही मजबुत बनाएर संसद्मा उपस्थिति जनायो भने अप्रत्याशित तवरले चौथो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय भयो। यी घटनाक्रमले निर्वाचनअघिका गठबन्धनहरूले सकारात्मक सन्देश दिएनन् भनेर बुझ्नुपर्छ।
सत्तास्वार्थका कारण तीन दलबीच भएको पटक पटकको गठबन्धनले न मुलुकका समस्याको समाधान गर्न सक्यो, न जनताले राहत महसुस गर्न पाए। आपसी खिचातानी र प्रतिशोधको राजनीतिले जनहितका सवाल छायामा पर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित मान्न सकिन्न।
दुवैले कम्युनिस्ट पार्टी नाम धारण गरेकाले दुवैका सिद्धान्त पनि मिल्छन् भन्ठानेरै मतदाताले एमाले र माओवादीलाई दुई तिहाइनजिक पुग्ने गरी अवसर दिएकै हुन्। तर, त्यही मत यी दुई दलले धान्नै सकेनन्। एउटा राजनीतिक दलका दुई जना अध्यक्ष पनि हाम्रै आँखाले देख्न पायौँ। तर, यस्तो सिद्धान्तविहीन गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन।
सत्तास्वार्थका लागि गरिने गठबन्धनबाट वाक्क भएर पछिल्लो आम निर्वाचनमा देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको गठबन्धनलाई एकल बहुमत हुने गरी मतदाताले पत्याइदिएनन् । बरु निर्वाचनपछि यी तीन पार्टीबीच ‘भोट ट्रान्सफर’ नभएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भयो। पुराना दलहरूमा देखिएको यस्तै रबैयाका कारण रास्वपाको अप्रत्याशित उदय हुन पुग्यो भने राजावादी दल राप्रपाले पनि चलखेलको उचित मौका पायो।
अब एक्लाएक्लै
यसपटकको निर्वाचनमा दलहरू एक्लाएक्लै लडिरहेछन्। दलहरूका लागि आफ्नो पौरख र लोकप्रियता परीक्षणको एक मात्र अवसर हो, निर्वाचन। यसले दलहरूलाई आत्मसमीक्षा र आत्मसंशोधनको अवसर पनि दिन्छ।
सत्तालिप्साभन्दा पर रहेर पनि मुलुकको हित गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राखेर अगाडिको यात्रा हिँड्ने हो भने दलहरूले सिद्धान्तविहीन र अपवित्र गठबन्धनको बैसाखी टेकिराख्नुपर्ने जरुरी छैन।
उसो त यो निर्वाचनपछि पनि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउने छनक देखा परिरहेको छैन। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्दैमा सरकार गठन प्रक्रिया रोकिने पनि होइन। तर, निर्वाचनअघि नै गठबन्धन गरेर कार्यकर्ता र मतदातालाई दास बनाउने अधिकार राजनीतिक दलहरूलाई छैन।
भविष्यमा बन्ने सरकार पनि छिनछिनमा बन्ने र ढल्ने गरे अब नागरिकलाई सह्य हुनेछैन। राजनीतिक अस्थिरताले नागरिकका आकांक्षा अलपत्र पार्ने मात्र होइन, मुलुकलाई असफल राष्ट्रतर्फ समेत धकेल्छ। यसर्थ, फेरि पनि त्यही उपक्रम दोहोर्याइराख्न नागरिकले जनादेश दिएका होइनन् भन्ने हेक्का दलहरूले राख्नैपर्छ।
