काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न देशभरका ७७ वटै जिल्लामा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ।

चुनावी गतिविधि, खर्च व्यवस्थापन तथा आचारसंहिता पालनाको प्रभावकारी निगरानी गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समग्र आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

उनका अनुसार जिल्लास्तरमा गठित आचारसंहिता अनुगमन समितिमार्फत नियमित रूपमा आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। जिल्लाबाटै निर्णय गर्न सकिने विषयहरू त्यहीँ टुंग्याइने र आवश्यक परे केन्द्रमा पठाइने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

आचारसंहिता उल्लंघन भएको आशंकामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारसमेत अनुगमन अधिकृतलाई प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगबाट मात्र सबै गतिविधिको निगरानी सम्भव नहुने भएकाले प्रावधानअनुसार जिल्लास्तरमै अधिकृत तोकेर जिम्मेवारी दिइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसैगरी, जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक गतिविधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। निर्वाचन खर्च विवरण, लेखा राखिएको–नराखिएको अवस्था, सम्पत्ति विवरण पेस गरिएको–नगरेको तथा निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र बुझाइएको–नबुझाइएको विषयमा निगरानी गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी आएपछि आयोगले केन्द्रबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जिल्लास्तरमै प्रारम्भिक अनुगमन तथा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगको भनाइ छ।