२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावको ताप बढ्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा अगाडि बढेका छन्। कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका गगनकुमार थापाको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सारेको छ भने रास्वपाले वरिष्ठ नेता एवम् काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई। कुलमान घिसिङजस्ता गैरराजनीतिक व्यक्तिसमेत उज्यालो नेपाल पार्टीबाट चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन्। नेकपा (एमाले)ले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवार नभने पनि उनैलाई केन्द्रमा राखेर अभियान अघि बढाउँदै छ।

सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नरेन्द्र मोदीलाई अगाडि सारेपछि चुनाव पूर्ण रूपमा व्यक्तिकेन्द्रित भयो। ‘अब की बार मोदी सरकार’ को नाराले मतदाताको मन जित्यो। सन् २०१९ मा पनि यही रणनीतिले काम गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा जाने अभ्यास विश्वमै प्रचलनमा छ। नेपालका लागि पनि यो चलन नयाँ होइन, तर यसले संसदीय प्रणालीको पुरानो ढाँचामा अहिले नयाँ रङ भरेको छ। मतदातालाई स्पष्ट अनुहार देखाएर भोट माग्ने यस शैलीले राजनीतिलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछ कि दलकेन्द्रित? यो कानुनी रूपमा ठीक कि बेठीक? मतदाताको मनोविज्ञानमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? राजनीतिक स्थिरता, जवाफदेही र लामो समयदेखिको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? र, दलीय आन्तरिक लोकतन्त्र तथा समावेशितामा यसका सकारात्मक र नकारात्मक असर के हुन सक्छन्? यी प्रश्नको गहिराइमा पुग्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ।

स्पष्ट अनुहारको शक्ति

बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र आयरल्यान्डजस्ता वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने अभ्यास दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। बेलायतमा यो परम्परा सबैभन्दा पुरानो हो। कन्जर्भेटिभ वा लेबर पार्टीको नेता स्वतः प्रधानमन्त्रीको अनुहार बन्छ। सन् १९९७ को चुनावमा टोनी ब्लेयरले लेबर पार्टीको नेताका रूपमा अभियान चलाए र भारी बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बने। डेभिड क्यामरुनले सन् २०१० मा, थेरेसा मेले सन् २०१६ मा, बोरिस जोन्सनले सन् २०१९ मा र हालका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले सन् २०२४ को चुनावमा यही शैली अपनाए। यस अभ्यासले मतदातालाई ‘यो व्यक्ति नै मेरो प्रधानमन्त्री बन्छ’ भन्ने भावनात्मक र स्पष्ट सन्देश दिन्छ।

भारतमा यो अभ्यास झन् प्रभावकारी छ। सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नरेन्द्र मोदीलाई अगाडि सारेपछि चुनाव पूर्ण रूपमा व्यक्तिकेन्द्रित भयो। ‘अब की बार मोदी सरकार’ को नाराले मतदाताको मन जित्यो। सन् २०१९ मा पनि यही रणनीतिले काम गर्‍यो। विपक्षी कांग्रेसले राहुल गान्धीलाई अघि सारेको थियो। अस्ट्रेलियामा लिबरल पार्टीले स्कट मोरिसनलाई सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको थियो, जसले चुनावमा काम गर्‍यो। लेबर पार्टीले सन् २०२२ मा एन्थोनी अल्बानीजलाई चुनावी ‘फेस’ बनाएको थियो। यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् कि यो अभ्यास संवैधानिक बाध्यताभन्दा बढी राजनीतिक रणनीतिका रूपमा देखिन्छ। यसले मतदातालाई भावनात्मक रूपमा जोड्छ, चुनावी अभियानलाई जीवन्त बनाउँछ र मतदान प्रतिशत बढाउँछ।

वैधानिक तर व्यावहारिक जटिलता

नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ। यदि बहुमत नभए गठबन्धनबाट वा संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। यो प्रक्रिया चुनावपछि मात्र सुरु हुन्छ। संविधानले चुनावअघि कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्न कुनै रोक लगाएको छैन। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन वा निर्वाचन आचारसंहितामा पनि यस्तो घोषणालाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान छैन।

लोकप्रिय अनुहारहरूले विशेष गरी युवा मतदातामा ठूलो प्रभाव पार्छन्। पुराना नेताहरूको विकल्पमा काम गर्ने, पारदर्शी र परिवर्तनकारी अनुहार देखाउँदा मतदातामा उत्साह र आशा जाग्छ।

नेपालमा यस अभ्यासको इतिहास हेर्दा नेपाली कांग्रेस २०५६ सालको निर्वाचनमा पार्टीका तत्कालीन नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको थियो। त्यसबेला भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले औपचारिक रूपमा नगरे पनि कांग्रेसको नवौँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनकपुरमा आयोजित आमसभामा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका थिए। अहिले रास्वपाले बालेन र कांग्रेसले गगनलाई औपचारिक रूपमा घोषणा गरेर यस अभ्यासलाई संस्थागत बनाएका छन्।

कानुनी रूपमा यो वैधानिक भए पनि व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। नेपालको राजनीतिमा गठबन्धनको खेल अत्यन्त प्रबल रहँदै आएको छ। चुनावमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा घोषित उम्मेदवारलाई पन्छाएर अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।

मतदाताको मनोविज्ञानमा प्रभाव

लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दा मतदाताको मनोविज्ञानमा ठूलो असर गर्छ। गगन थापा युवा पुस्ताका ‘आइकन’ हुन्। उनको प्रखर र तर्कपूर्ण भाषण, सुशासनको वकालत र परिवर्तनको आवाजले सहरिया, शिक्षित र युवा मतदातालाई आकर्षित गर्छ। बालेनको लोकप्रिय अनुहारलाई रास्वपाले भजाउन चाहेको देखिन्छ। कुलमान घिसिङ देशलाई वर्षौंदेखि सताइरहेको लोडसेडिङ हटाएर ‘हिरो’ बनेका थिए। उनीसँग जादुको छडी छ भन्ठान्ने मतदातालाई उनको अनुहारले तान्न सक्छ।

लोकप्रिय अनुहारहरूले विशेष गरी युवा मतदातामा ठूलो प्रभाव पार्छन्। पुराना नेताहरूको विकल्पमा काम गर्ने, पारदर्शी र परिवर्तनकारी अनुहार देखाउँदा मतदातामा उत्साह र आशा जाग्छ। तर, यो व्यक्तिकेन्द्रित अभियानले दलभन्दा व्यक्तिलाई महत्त्व दिन्छ। यसले केपी ओली मोडल बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। एमालेका कट्टर मतदाताहरू यस मोडेललाई ‘स्थिरता, राष्ट्रवाद र अनुभव’ को संगम ठान्छन्। युवा पुस्ता भने यसलाई ‘पुरानो, एकलकाटे र परम्परागत’ भन्छ। अहिले झापा ५ मा ओली र बालेनबीचको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाले पुस्तागत विभाजनलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। यस मनोवैज्ञानिक प्रभावले चुनावी मतपरिणामलाई बदल्न सक्छ र मतदान प्रतिशत बढाउन मद्दत गर्छ।

स्थिरता र जवाफदेहीको सम्भावना

प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाने अभ्यासले राजनीतिक स्थिरतालाई बढावा दिन सक्छ। मतदाताले स्पष्ट अनुहारलाई भोट दिँदा चुनावपछि अनावश्यक सौदाबाजी र मोलमोलाइ कम हुन्छ। घोषित उम्मेदवारले चुनावी वाचा र घोषणापत्र पूरा गर्नुपर्ने नैतिक र राजनीतिक दबाब बढ्छ, जसले जवाफदेही बढाउँछ।

चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने अभ्यासले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ऊर्जा र उत्साह दिएको छ। यसले मतदातालाई स्पष्ट विकल्प दिएको छ, जसले जवाफदेही बढाउँछ, परिवर्तनको सपना जगाउँछ र चुनावी अभियानलाई रोचक बनाउँछ।

नेपालमा लामो समयदेखि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ को माग उठ्दै आएको छ। यस अभ्यासले त्यसलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्छ। मतदातालाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री छानेजस्तो अनुभव दिन्छ। दलहरूले यस अभ्यासलाई संस्थागत गरे भने बारम्बार सरकार परिवर्तनको समस्या कम हुन सक्छ। त्यसले नीतिगत निरन्तरता आउँछ। यसले दलभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ। दलहरूमा नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन दबाब पर्छ।

नकारात्मक पक्ष

यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। यसले व्यक्तिवादलाई हाबी गराउँछ, जसले दलीय विचारधारा, नीति र संस्थालाई कमजोर बनाउँछ। एउटा व्यक्ति अत्यधिक भारी हुँदा दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिन्छ। असन्तुष्ट समूहहरू अलग्गिने खतरा हुन्छ। प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर गएको दलले एकल बहुमत नल्याएको अवस्थामा फेरि गठबन्धनको खेल सुरु हुनेछ। त्यसले पूर्ववत् अस्थिरता निम्त्याउनेछ।

निष्कर्ष

चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने अभ्यासले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ऊर्जा र उत्साह दिएको छ। यसले मतदातालाई स्पष्ट विकल्प दिएको छ, जसले जवाफदेही बढाउँछ, परिवर्तनको सपना जगाउँछ र चुनावी अभियानलाई रोचक बनाउँछ।

नेपालजस्तो गठबन्धनको राजनीति हुने देशमा यस अभ्यासलाई सफल र दिगो बनाउन दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि दलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छान्न औपचारिक चुनाव गराउने थिति बसाल्नुपर्छ।

अन्ततः यस अभ्यासको सफलता मतदाताको विवेकशीलता, दलहरूको परिपक्वता र राजनीतिक संस्कृतिको विकासमा निर्भर गर्छ। हामीले यसलाई दलीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको अधिकार विस्तारको माध्यम बनायौँ भने नेपालको राजनीति थप परिपक्व र स्थिर बन्नेछ। नत्र यो केवल चुनावी स्टन्ट बनेर इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ। अबको चुनावले यो बहसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।