नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा अवैध रूपमा सञ्चालित कोष सरकारले खारेज गरिदिएपछि गत कात्तिकमा बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित भए। बोर्डमा कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको र यसविरुद्ध कारबाही नगरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिठी नै पठाएर अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।

यसपछि अर्थ मन्त्रालयले गत २ असोजमा बोर्डलाई चिठी पठाएर ती कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको थियो। उक्त कोष बन्दा हुँदा त्यसबाट लिँदै आएको सेवासुविधा पनि बन्द हुने भएपछि सेबोनका कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए। ११ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका दुवै कोषमा गरी एक अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मौज्दात थियो।

११ वर्षदेखि अवैध रूपमा कोष सञ्चालन गरेर सेबोनका कर्मचारीले सेवासुविधा लिएको र उक्त सुविधा कर्मचारीबाट असुल्नुपर्ने अख्तियारले भनेको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा अख्तियारले पठाएको चिठीमा भनिएको थियो, ‘अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायले राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वलाई केही भाग राज्यकोषमा र केही भाग कर्मचारीले विनाआधार र मापदण्ड अस्वाभाविक रूपमा सुविधा लिने गरी कल्याण कोषमा रकम राखी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक असर पर्ला भन्ने प्रश्नप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।’

अख्तियारले चासो देखाएर अनुसन्धान गरेपछि सेबोनमा कर्मचारीको तहबाट सञ्चालित अवैध कोषहरू त बन्द भए। तर, कुन कुन सरकारी निकायमा यस्ता कति कोष सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन जानकारी सरकारलाई नै छैन। नेपाल सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) पनि देशभरमा कस्ता कोषमा कति रकम छ भन्नेमा बेखबर छ।

यस्तै प्रकृतिको कोष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पनि छन्। कर्मचारी कल्याण कोष, अवकाश कोष, उपदान कोष, सापटी कोष भनेर विभिन्न सरकारी निकायमा सञ्चालन भइरहेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा गरेको ‘म्यापिङ’ बाट देशभरका सरकारी निकायमा १३९ वटा कोष रहेको पत्ता लगाएको थियो। तर, ती कोषमा कति रकम छ भन्ने यकिन विवरण महालेखासँग छैन। कार्यालयकी सहमहालेखा नियन्त्रक यमुना प्रधान भन्छिन्, “सबै कोषको एकीकृत विवरण हामीसँग पनि छैन। गत आर्थिक वर्षमा बल्ल कोषको म्यापिङ भएर कहाँ कहाँ कोष छन् भन्ने प्रारम्भिक विवरण तयार भएको छ। ती कोषमा कति रकम छन् भन्ने वास्तविक विवरण अझै तयार हुन सकेको छैन।”

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

देशभरका सरकारी निकायमा रहेका कोषको यकिन विवरण थाहा नहुँदा त्यस्ता कोषहरू उपयोगविहीन अवस्थामा छन्। कतिपय कोष चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूका लागि अतिरिक्त सुविधा लिने स्रोतका रूपमा पनि प्रयोग भइरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकाय मातहत छरिएर रहेका कोष एकीकृत गर्ने र आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई पत्र काटेर विवरण मागेको थियो। सरकारी निकायहरूमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएर सञ्चालनमा आएका, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गठन भएका, विशेष कानुनबाट स्थापना भएका र अन्य यस्तै प्रकृतिका कोषको विवरण संकलन गर्ने भनेको थियो। तर, त्यो काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

१४ पुसमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई हस्तान्तरण गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरणमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत आधारहरू बमोजिम एक्स्ट्रा बजेटरी निकायहरू म्यापिङ गरी वित्तीय विवरणमा एकीकृत गरिएको छ। आगामी वर्ष निकायहरूबाट प्राप्त विवरणको आधारमा विवरण परिमार्जन गर्दै लगिनेछ।’ एक्स्ट्रा बजेटरी निकाय भन्नाले सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका निकायहरू हुन्। जसको हिसाबकिताब सरकारले एकीकृत रूपमा तथ्यांक प्राप्त हुने गरी अझैसम्म व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। मलेनिकाका अधिकारीहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट मात्रै गैरबजेटरी निकायको सम्बन्धमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्न थालिएको हो।

मलेनिकाले तयार गरेको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार आव २०८१/८२ को अन्तिमसम्ममा बजेट प्रणालीमा उल्लेख भएका कोषहरूमा एक खर्ब ४८ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। जसमध्ये संघीय सरकारका निकायमा एक खर्ब नौ अर्ब ९० करोड ५० लाख, प्रदेश तहमा १७ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ। यस्तै, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कोषमा गत असार मसान्तसम्म २० अर्ब ७७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको मलेनिकाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश नभएको तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले म्यापिङ गरेको गैरबजेटरी कोषमा भने ८४ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यसमध्ये संघमा ८३ अर्ब ६५ करोड सात लाख रुपैयाँ र प्रदेश तहमा एक अर्ब १५ करोड ६५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ छ।

बजेट प्रणाली र त्यसबाहिर समेत गरेर विभिन्न कोषमा दुई खर्ब ३३ अर्ब १५ करोड ९८ लाख आठ हजार ८२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। यो रकम चालु आव २०८२/८३ मा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको १२ प्रतिशत बराबर हो।

कस्ता कोष, कति पैसा?

सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न उद्देश्यका लागि कोष बनाउने गरेको छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष बनाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार उक्त कोषमा सरकारी र निजी क्षेत्रले दिएको सहयोगबाट २ माघसम्म १४ करोड सात लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

२०७६ सालमा आएको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो। जसमा २२ करोड ८२ लाख १२ हजार ६५६ रुपैयाँ मौज्दात छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई अर्ब सात करोड ८६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा चार अर्ब २६ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

हेर्नुहोस् गैरबजेटरी कोषमा रहेको रकम :

सरकारले आव २०६५/६६ देखि पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबापत प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आएको थियो। सुरुमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउन थालिएको यो शुल्क आव २०७६/७७ देखि प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले उठाउन थालियो। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोष बनाउने भनेर यस्तो शुल्क उठाउन थालिएको थियो। १८ वर्षदेखि उपभोक्ताबाट उठाइँदै आएको यस्तो शुल्कबाट अहिलेसम्म २६ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठेको छ।

त्यति मात्रै होइन, १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर सरकारले उपभोक्ताकै थाप्लोमा भारी बोकायो, आव २०७३/७४ बाट इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लिन थाल्यो। २०७६ सालबाट भने त्यसलाई ‘पूर्वाधार विकास कर’ को नाम दिएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गर्न थालियो। तर, त्यसरी उठेको सबै रकम बूढीगण्डकी निर्माणमा खर्च हुने हो वा होइन भन्ने यकिन थिएन। कात्तिक २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनबाट उठाइएको १० रुपैयाँमध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकी निर्माणमा दिने भन्यो। त्यसयता इन्धनबाट संकलित करमध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई उपलब्ध गराउन थालिएको छ। तर, बाँकी पाँच रुपैयाँ निर्धारित उद्देश्यमा खर्च भइरहेको छैन।

मन्त्रालयपिच्छे कोष बन्ने र निष्क्रिय रहने गरेका छन्। गैरबजेटरी कोषमध्ये सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा २२ शीर्षकमा गैरबजेटरी कोष छन्। जसमा विश्वविद्यालय अनुदान कोष, इन्डोमेन्ट फन्ड, ब्याज तथा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग संकलन गर्ने कोष छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सडक बोर्ड नेपालले रकम उठाउने र खर्च गर्ने गर्दै आएको छ। आव २०८१/८२ मा मात्रै सडक बोर्डले १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। उक्त कोषमा अघिल्लो वर्षको मौज्दातसहित चार करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेकामा १४ लाख ३२ हजार खर्च भएर तीन करोड ९७ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कर्मचारी अवकाश कोषमा एक करोड १७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ। सञ्चार मन्त्रालयमै कर्मचारी कल्याण कोष (सापटी) पनि छ, जसमा ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत गैरबजेटरी कोष चलाउने १८ वटा निकाय छन्। उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको कोषमा चार अर्ब ७९ करोड ३५ लाख २८ हजार ६१२ रुपैयाँ मौज्दात छ।

सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापन गर्दै आएको पीडित राहत कोषमा १५ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। यस रकमबाट आर्थिक अभावका कारण न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने गरिएको छ।

छरिएर रहेका यस्ता कोषमध्ये अधिकांश निष्क्रिय छन्, अर्थात् कोषको रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। तर, सरकार चाहिँ आन्तरिक र बाहृय ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ। यस्तो ऋणका कारण हरेक वर्ष सरकारको दायित्व बढिरहेको छ। यसैलाई इंगित गर्दै अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “आफ्नै निकायमा भएका कोषका बारेमा सरकार बेखबर हुने र खर्च धान्नका लागि ऋण लिने प्रवृत्ति मिलेको छैन। पैसा उठाउने तर लगत नराख्ने तरिका नै ठीक भएन।”

यस्ता कोषका खाता सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक रविचन्द्र अर्याल बताउँछन्। “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र त्यसको नियमावलीअनुसार सरकारी खर्चको अभिलेख राख्ने काम भएको छ। विभिन्न समयमा फरक उद्देश्यका लागि बनाइएका कोषलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी विभिन्न शीर्षकमा धेरै कोष बनाउन आवश्यक नै नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “भएका कोषलाई राजस्व खातामा ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। बजेट बनाउने, खर्च गर्ने र त्यसको प्रभावकारी नियमन गर्ने क्षमता कमजोर भएकाले यस्ता कोष बनेका हुन्, तिनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ।”

व्यवस्थित कसरी गर्ने त? उनको सुझाव छ, “कहाँ, कस्ता कोष छन्, तिनमा कति आम्दानी र खर्च भयो भन्ने विवरण संसद्‌मा पेस गर्ने प्रणाली बनाएर गैरबजेटरी कोषलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।”

उद्देश्य एउटा, खर्च अन्तै

सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोष बनाउने उद्देश्यले आव २०६५/६६ देखि पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट हालसम्म २६ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठाइसके पनि त्यो रकम तोकिएको काममा खर्च भएको छैन। प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले कोषको रकम परिचालन गरेको छैन। सरकारले त्यो रकम राजस्वको ठूलो स्रोत हुन सक्ने देखेपछि केही वर्षयता उक्त आम्दानीलाई राजस्व खातामा दाखिला गर्न थालिएको छ। त्यसपछि भने उक्त रकम सरकारले बनाउने बजेटमार्फत खर्च हुन थालेको छ।

वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले रत्तिभर काम नगर्दा विषाक्त वायुका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास र आँखाका बिरामी बढिरहेका छन्। हरेक वर्ष हिउँद सुरु भएपछिका ६ महिना नेपालीहरू अन्य समयमा भन्दा बढी प्रदूषित वायुमा सास फेर्न बाध्य भइरहेका छन्। त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यका बर्सेनि विश्वका सबैभन्दा बढी प्रदूषित १० सहरभित्र पर्दै आएको छ। विश्व बैंकले गत असारमा सार्वजनिक गरेको नेपालको वायु गुणस्तर स्थितिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा अकाल मृत्युको मुख्य कारण वायु प्रदूषण हो। वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४१ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान जाने गरेको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर, २०२५’ ले देखाएको छ।

सरकारले आव २०७३/७४ यता पूर्वाधार विकासका लागि इन्धनमा उठाउन थालेको करको रकम दुई खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, सरकारले उक्त आम्दानीलाई पनि राजस्वमा बाँधेर बजेट खर्चमा हालिदिएको छ। जसका कारण उद्देश्यअनुसार सदुपयोग हुन सकेको छैन।

अर्थशास्त्री आचार्य उद्देश्यअनुसार कोषको रकम परिचालन नगरिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको बताउँछन्। “कोष सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारको नीतिगत स्पष्टता नै छैन,” उनी भन्छन्, “नेपालमा क्यान्सरको उपचार व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कोष खडा गर्ने भनेर चुरोटमा अन्त:शुल्क लगाइएको थियो। तर, त्यसबाट उठेको पैसा राजस्व शीर्षकमा राखेर बजेट प्रणालीमा खर्च हुने गरेको छ। यसरी एउटा उद्देश्यमा उठाइएको पैसा अर्को शीर्षकमा खर्च गर्नु ठीक होइन।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा १४ अर्ब ९६ करोड ३५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ। ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कोष स्थापना गरेको हो। दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, यो रकम दूरसञ्चार सेवा विस्तार र पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन।

व्यवस्थित यी कोष

गैरबजेटरी कोषहरूमध्ये व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका तीन वटा कोष छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित छन्।

कर्मचारी सञ्चय कोषको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोषमा बचत रकम पाँच खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। जसमा पाँच खर्ब १८ अर्ब सञ्चय कोष र ११ अर्बको निवृत्तिभरण कोष छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा कर्जा र सेयर पुँजीका रूपमा लगानी गर्दै आएको छ।

यस्तै, गत असोज मसान्तसम्म नागरिक लगानी कोषमा दुई खर्ब ९६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बचत संकलन भएको छ। कोषले यो रकम विभिन्न परियोजना र संघसंस्थामा लगानी गरेर नाफा कमाइरहेको छ। नागरिक लगानी कोषको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोषको सेयर पुँजी, जगेडा रकम र विभिन्न कार्यक्रममा संकलित रकमबाट गत असोज मसान्तसम्म तीन खर्ब पाँच अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ।

नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको कर्जामा ब्याज जोडिएर ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

२०७५ सालमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ९४ अर्ब नौ करोड एक लाख ७९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए। यस कोषको रकम भने उपलब्धिमूलक हिसाबले लगानी हुन सकेको छैन। कोषले अहिले विभिन्न बैंकका मुद्दती खातामा रकम राखेर ब्याज कमाइरहेको छ।