काठमाडौँ। स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिले अब बहिरंग (ओपीडी) मा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा एक वर्षमा २५ हजार रुपैयाँभित्रको सेवा मात्रै पाउने भएका छन्।

अस्पालत भर्ना नै भएर उपचार गराउनु परेको अवस्थामा मात्रै एक लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउनेछन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सञ्चालक समितिले बिमित बिरामीलाई ओपीडीमा एक वर्षमा २५ हजार रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने गरी बिरामी भए मात्रै बाँकी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले ओपीडीमा भएको स्वास्थ्य उपचारमा बिमितले पाउने सुविधा हालका लागि कटौती भएको बताए। यसअघि तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बिमा गरेपछि एक परिवारका पाँच सदस्यले वर्षभरिमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तो सुविधामा ओपीडी र अन्य उपचार सेवा भनेर छुट्टयाइएको थिएन।

“यसअघिको बोर्ड बैठकले सुविधा घटाउने निर्णय गरेको रहेछ। बोर्डको निर्णय अब छिटै कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। स्वास्थ्य बिमालाई जोगाउन पनि अहिलेका लागि केही अप्रिय निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ,” पौडेलले भने।

यसअघिका कार्यकारी निर्देशक रघु काफ्लेले राजीनामा दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा शर्माले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी पौडेललाई नियुक्त गरेकी हुन्।

स्वास्थ्य बिमाबाट उठ्ने प्रिमियमबाट बिमितिले गरेको उपचारको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था भएपछि बिमा बोर्डले उपचारमा दिने सुविधा कटौती गरेको हो। “बिमा गरेका एक परिवारका पाँच सदस्यले एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउँछन्। तर, ओपीडीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा हुन्छ र बाँकी सुविधा अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा मात्रै पाइन्छ। बोर्डको निर्णय सम्बन्धित अस्पतालहरूमा पत्राचारको तयारी भइरहेको छ,” पौडेलले भने।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई बिमा प्रयोजनका लागि छुट्टै फार्मेसी राखेर मूल्य फरक गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। “बिमा प्रयोजनका लागि एउटा मूल्य र अन्य बिरामीका लागि अर्को मूल्य हुने गरी फार्मेसी राख्न पाइँदैन। सबै औषधीको एउटै मूल्य हुनुपर्छ भनेर अस्पतालहरूलाई पत्राचार गरेका छौँ,” पौडेलले भने।

त्यसैगरी स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार सेवा हुँदाहुँदै बिरामीले भनेका आधारमा मात्रै माथिल्लो र ठुलो अस्पतालमा रिफर गर्न नपाइने त्यसो गरिएमा बिमा दाबीको भुक्तानी नहुने निर्णय पनि बोर्डबाट गरिएको उनले जानकारी दिए।

“सेवा उपलब्ध भएसम्म पहिलो तहकै अस्पतालमा उपचार गरेको हुनुपर्छ। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै अर्को अस्पतालमा गरिएको रिफरमा बिमाको भुक्तानी पाइन्छ,” पौडेलले भने।