कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेहरूको सङख्या निरन्तर बढ्दो छ।

सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पहाडी क्षेत्रमा पुगे पनि पर्याप्त रोजगारी र सहज जीवनयापनको अभावका कारण तराई झर्ने क्रम नरोकिएको हो।

नगरपालिकाको सूचना तथा प्रविधि शाखाको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटामा कूल तीन हजार ४५ जना बसाइँ सरेर आएका छन्। आव २०७९/८० मा एक हजार १२ जना नगरपालिकामा भित्रिएका थिए। सो सङख्या २०८०/८१ मा घटेर ९३५ मा सीमित भए पनि आव २०८१/८२ मा पुनः बढेर एक हजार ९८ पुगेको छ।

बसाइँ सरेर आउनेहरूको आकर्षण मुख्यतया बजार क्षेत्र र बजार विस्तार हुँदै गरेका वडातर्फ केन्द्रित देखिन्छ। सूचना तथा प्रविधि शाखा प्रमुख लोगराज भट्टका अनुसार वडा नम्बर ८, १० र ११ मा जनघनत्व तीव्र रूपमा बढेको छ।

वडागत विवरण अनुसार आव २०८१/८२ मा वडा नम्बर ८ मा सबैभन्दा बढी १६४ जना बसाइँ सरेर आएका छन्। वडा नम्बर ११ मा १३५, वडा नम्बर ७ र ५ मा समान १२५ तथा वडा नम्बर १० मा ११८ जना भित्रिएका छन्। यसअघिल्लो आव २०८०/८१ मा भने वडा नम्बर ८ मा सबैभन्दा बढी १९७ जना बसाइँ सरेर आएका थिए।

बसाइँ सरेर आउनेमध्ये अधिकांश सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका रहेका छन्। त्यसपछि अछाम, बझाङ र बाजुराबाट आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। बसाइँसराइ गर्नेमा अधिकांश पहाडी समुदायका नागरिक रहेका छन् भने आदिवासी थारु समुदायको सहभागिता भने निकै न्यून रहेको छ।

यता, नगरपालिकाबाट अन्यत्र बसाइँ सरेर जानेहरूको सङ्ख्या पनि पछिल्लो वर्ष बढेको छ । आव २०७९/८० मा ३८८ र २०८०/८१ मा ३५४ जना बाहिरिएकोमा आव २०८१/८२ मा यो सङ्ख्या बढेर ५२२ पुगेको छ । यद्यपि, बाहिरिनेको तुलनामा भित्रिनेको सङ्ख्या झण्डै दोब्बर बढी देखिन्छ।

पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार भए पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता र रोजगारीका अवसर नहुँदा बसाइँसराइ बढेको नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता लालबहादुर ऐर बताउछन्।

“पहाडमा आधारभूत सेवा त पुगेका छन्, तर जीविकोपार्जनका लागि उद्योग, कलकारखाना र पर्याप्त कृषि आम्दानीको अभाव छ”, उनले भने, “त्यसैले मानिसहरू सहज जीवनयापन र अवसरको खोजीमा बजार र सडक पहुँच भएका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन्।”

अव्यवस्थित बसाइँसराइका कारण तराई क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्नेक्रम जारी रहेकाले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुने र सहरी सेवामाथि चाप पर्ने चुनौती थपिँदै गएको उनको विश्लेषण रहेको छ।