काठमाडौँ
००:००:००
१८ माघ २०८२, आईतवार
दृष्टिकोण
दलित अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी जुझारु अधिकारकर्मी कमला हेमचुरी संसद्मा पुगिन् भने दलितसहित समग्र सीमान्तीकृत समुदायको मुद्दा प्रखर रूपमा उठाउनेछिन्।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानप्रति अन्य सीमान्तीकृत समुदायहरूको तुलनामा दलितहरूको अपेक्षा बढी थियो। कारण, दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले दलितहरूलाई विशेषाधिकारका रूपमा संघीय संसद्मा जनसंख्याको अनुपातमा थप तीन प्रतिशत र प्रदेशमा थप पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिने बाचा गरेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेकाले यो विषय संविधानसभामा लगभग नीतिगत रूपमा पारित भएको थियो। माओवादीको उक्त प्रस्तावमा अन्य दलहरू विरोधमा थिएनन्।
दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा यो मुद्दा ओझेलमा परिसकेको थियो र अरु अधिकार पनि नपाइने हो कि भन्ने संशय दलित समुदायमा बढेको थियो। किनभने, त्यस बेला नेपालको दलित आन्दोलन तीन मोर्चाबाट उत्कर्षमा पुगेको थियो। संसदमा भएका दोस्रो संविधानसभाका ४० जना सांसदले आवाज उठाइरहेका थिए भने राजनीतिक दलहरूका दलित भ्रातृ संगठनहरूले पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर आफ्ना दलहरूलाई एकल तथा संयुक्त दबाब दिइरहेका थिए। दलित नागरिक समाजले पनि दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको अगुवाइमा दबाब दिने काम सडक र संसदमा गरिरहेको थियो।
यति हुँदाहुँदै दलितका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नहुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो व्याप्त थियो। सडकबाट पनि संविधानसभालाई दबाब दिनुपर्छ भनेर संविधान जारी हुनु डेढ महिनाअघि बुद्धनगर क्षेत्रमा संयुक्त दलित मोर्चाले एक सातादेखि धर्नाका कार्यक्रम र कोणसभा गरिरहेको थियो। मुख्य सडक अवरुद्ध नगरी सडकछेउमा गरिएको आन्दोलनले खासै प्रभाव पारिरहेको थिएन।
यत्तिकैमा १९ साउन २०७२ मा विरोधलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्यले बिजुलीबजारको मुख्य सडकमा चक्काजाम गर्ने निधो भयो। आन्दोलनकारीहरू सडकमा धर्ना के बस्न लागेका थिए, प्रहरीले विनाचेतावनी लाठीचार्ज गरेर तितरबितर पार्न लाग्यो। त्यत्तिकैमा आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेकीमध्ये एक कमला हेमचुरीको खुट्टामा पुरुष प्रहरीको बुट पर्यो। कदकाठीले होची र केही दुब्ली कमलाको खुट्टाले प्रहरीको छालाको बुटको चाप सहन सकेन र उनको पैतालाको भाग भाँचियो। अन्य आन्दोलनकर्मीहरू साथमै रहेको र सिभिल अस्पताल नजिकै रहेकाले तत्कालै उनलाई त्यहाँ पुर्याइयो र तत्काल उपचार सुरु भइहाल्यो। एक साता अस्पतालमा बसेकी उनले फलोअपमा एक वर्ष धाउनुपर्यो।
त्यो आन्दोलनको करिब डेढ महिनापछि अर्थात् ३ असोजमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्यो र विगतका संविधानहरूले भन्दा दलितका लागि धेरै अधिकार सुनिश्चित गर्यो। अर्थात् कमलाजस्ता आन्दोलनकारी र अधिकारकर्मीहरूको खबरदारी र सक्रियता खेर गएन। तर त्यसको बदलामा कमलाले एक वर्षसम्म पाएको दुःखकष्ट र आर्थिक भार कसैले लेखाजोखा गरेको छैन। दलित आन्दोलनकर्मीहरूले देशविदेशबाट जुटाएको रकममध्येबाट उनको खुट्टाको उपचारका लागि करिब ३५ हजार दिइएको रहेछ, तर उनको उपचारमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो।
नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहासमा दलित अधिकारका लागि सडकमा उत्रिँदा घाइते हुने थोरै व्यक्तिहरूमध्ये पर्छिन् कमला। दलित अधिकारमै लागेबापत बाग्लुङका भगत सर्वजीत विश्वकर्मा राणा शासनकालमा जेल परेका थिए, यातनाका कारण उनका अगाडिका दाँतहरू झरेका थिए। कमला भने गणतन्त्रकालमा अधिकार माग्दा प्रहरीको बुटले घाइते भइन्। उनको आर्थिक र सामाजिक हैसियतको हिसाबले उनले दलित अधिकारमा लाग्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। तर, विद्यार्थीकालदेखि नै उच्च राजनीतिक चेत भएकाले पहिले निमुखा जनताको र पछि दलितहरूको अधिकारका लागि आफ्नो सजिलो जिन्दगी छोडेर संघर्षको मैदानमा निरन्तर डटिरहेकी छिन्।
कमला दलितका लागि मात्रै नभई महिला तथा अन्य सीमान्तीकृत समुदायको समेत सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने पात्र हुन्। दलित तथा उत्पीडित वर्गका महान् अधिकारवादी नेता भीमराव अम्बेडकरलाई बुझ्ने र त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा उतार्न सक्ने बौद्धिक रूपमा उनीजत्तिको व्यक्ति अरु छैनन्।
संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन गर्दा खुट्टा भाँचिएकी कमला त्यसअघि पनि हातखुट्टा भाँचिने तहको आन्दोलनमा सहभागी भएकी थिइन्। शिक्षा मन्त्रालयले दलित छात्रवृत्तिको कोटा १५ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशतमा झारेको थियो। उनले नेतृत्व गरेको व्यवासायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (पीडीआरसी)का विद्यार्थीहरूसहित शिक्षा मन्त्रालयमा धर्नामा बसेकी थिइन्। प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा उनीमाथि बर्सिएको लाठीलाई सहकर्मी वीरेन्द्र विश्वकर्माले छेकेर बचाएका थिए। त्यस क्रममा वीरेन्द्रको हात भाँचिएको थियो।
कमला विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएकी हुन्। लामो समय वामपन्थी दल निकट विद्यार्थी संगठन अखिल छैटौँमा रहेकी उनी अन्ततः माओवादी निकट बन्न पुगिन्। उनका श्रीमानको पढाइको सिलसिलामा ६ वर्षभन्दा बढी नर्वेमा रहँदा बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीको निकट रहेर माओवादीलाई आर्थिक सहयोग जुटाएकी थिइन्। भट्टराई दम्पती युरोप भ्रमणमा रहँदा हरतरहले सहयोग गरिन्। भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला उनले लगाएको गुण तिर्न वा विद्यार्थी जीवनदेखि नै पार्टीलाई गरेको साथसहयोगबापत उनलाई नेपाल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक बनाइयो। त्यस अवधिमा कमलाले पाउने सीमित भत्ता पनि पार्टी र दलित मुक्ति मोर्चालाई दिएकी थिइन्।
भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेपछि उनी पनि त्यसमै आबद्ध भइन्। नयाँ शक्ति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा विलय हुँदा पनि भट्टराईको साथमै रहिन्, जबकि पहिले माओवादीमा हुँदा बाबुरामसँगै नयाँ शक्तिमा आएका धेरै नेताहरूले उनलाई छोडे। पछि भट्टराई र यादवको कुरा नमिलेपछि भट्टराईले अर्कै दल खोले, तर कमला जसपामै बसिन्। त्यहाँ रहँदा उनले अन्य साथीहरूसँगै दलितहरूको भ्रातृ संगठनको नेतृत्व गरिन्।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा जसपाले उनलाई समानुपातिकतर्फको दलित महिला क्लस्टरबाट उम्मेदवार त बनायो, तर पहिलो नम्बरमा नराखी पुछारतिर राख्यो। संघर्षशील छवि, बौद्धिक व्यक्तित्व र सामाजिक क्षेत्रकी अग्रणी रहेकी उनको विशेषतालाई पार्टीले कदर गरेन। यति हुँदाहुँदै उनी आफ्नै खर्चमा पार्टीलाई भोट माग्दै देशका विभिन्न भागमा पुगिन्। तर पार्टीले समानुपातिकमा उल्लेख्य भोट ल्याउन नसकेपछि उनीभन्दा अगाडि राखिएको दलित नाम समेत सांसद बन्न सकेनन्।
२०६४ सालभन्दा अगाडि नेपालको संसदमा दलित महिलाहरू पुगेकै थिएनन्। त्यसपछि जति पनि दलित महिलाहरू सांसद बने, उनीहरू कोही पनि कमलाजत्तिको राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक पृष्ठभूमि भएका छैनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। उनीहरूले दलित, महिला तथा सीमान्तीकृतहरूको अधिकारको विषय प्रखर रूपमा संसद्मा राखेको सुनिएको छैन। पार्टीहरूले संसद्मा सशक्त, जुझारु, बौद्धिक व्यक्तिहरू पठाउनुभन्दा पनि आसेपासेलाई पठाएका कारण त्यस्तो भएको हो।
कमला दलितका लागि मात्रै नभई महिला तथा अन्य सीमान्तीकृत समुदायको समेत सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने पात्र हुन्। दलित तथा उत्पीडित वर्गका महान् अधिकारवादी नेता भीमराव अम्बेडकरलाई बुझ्ने र त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा उतार्न सक्ने बौद्धिक रूपमा उनीजत्तिको व्यक्ति अरु छैनन्।
उनले अम्बेडकरका कालजयी कृतिहरूमध्ये जात व्यवस्थाको अन्त्य नेपालीमा अनुवाद गरेर प्रकाशनमा ल्याइसकेकी छन्।
यो प्रतिनिधिसभा चुनावमा कमलालाई दलमर्दन कामीले नेतृत्व गरेको संयुक्त नागरिक पार्टीले समानुपातिकमा पहिलो नम्बरको उम्मेदवार बनाएको छ। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टीको लहर चलेको वेला उक्त पार्टीको प्रभाव कस्तो रहला भन्ने चासो र चिन्ता हुन सक्छ। संयुक्त नागरिक पार्टीले नेपालमा रहेका धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको मुद्दा बोकेको छ। खासगरी भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयपछि भाजपाको हिन्दुत्वको राजनीतिका कारण त्यसको बाछिटा नेपालमा पनि धेरथोर पर्न थालेको छ। यहाँका धार्मिक अल्पसंख्यकहरूले पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
यी अल्पसंख्यकको समस्या बोक्ने र उनीहरूको अधिकारको पैरवी गर्ने कुनै राजनीतिक शक्ति छैनन्। त्यसैले दलमर्दनको पार्टीले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको भोट पाउने आशा गरेको छ। दलित महिला कमलाका लागि धार्मिक अल्पसंख्यकले भोट किन दिने भन्ने सवाल उठ्न सक्छ। तर एक सर्वेक्षणले एउटा धार्मिक अल्पसंख्यकमा अन्य धर्मबाट जति समाहित भएका छन्, त्यसमध्ये ६८ प्रतिशत दलित रहेको बताइएको छ। यस्तोमा कमला हेमचुरी जत्तिको विचारमा प्रष्ट र जुझारु व्यक्ति संसद्मा पुगिन् भने दलितसहित सीमान्तीकृत समुदाय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको मुद्दालाई गुञ्जायमान बनाउन सक्छिन् भन्नेमा दुईमत छैन।
