काठमाडौँ
००:००:००
१८ माघ २०८२, आईतवार

आवरण

अभियन्ता, व्यापारी, कलाकार, पत्रकारदेखि जोकोहीलाई राजनीतिको भोक

१८ माघ २०८२
अ+
अ-

२०२७ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा एउटा घटना भयो। घटना थियो, नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले गरेको कुटपिटको।

त्यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) र पञ्चायती व्यवस्था पक्षधर राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलमा आबद्ध विद्यार्थी मिलेर क्याम्पस हातामा नेवि संघका विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गर्थे। तर, त्यस वर्ष नेविसंघका विद्यार्थीले अनेरास्ववियु र विद्यार्थी मण्डलका विद्यार्थीहरूलाई बेस्सरी कुटे।
त्यस घटनाले देशभरिका क्याम्पस तरंगित भयो। प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका विद्यार्थीहरू जुरमुराए।

कुटपिटमा संलग्न नेविसंघका विद्यार्थी घटनाको केही दिनपछि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालालाई भेट्न भारतको बनारस गए। कात्तिक २०२५ मा सुन्दरीजल बन्दीगृहबाट रिहा भएका बीपी भारत निर्वासनमा थिए।

बीपी भेट्न गएका विद्यार्थीहरूलाई लागेको रहेछ, ‘मण्डले’ विद्यार्थीहरूलाई कुटेर तह लगाएकोमा आफ्नो नेता खुसी होलान्, स्याबासी देलान्। तर, उनीहरूले उल्टै गाली खाए।

बीपीले उनीहरूलाई सम्झाउँदै भने, ‘विद्यार्थीको काम त पढ्ने हो, झैझगडामा फस्ने होइन। प्रजातन्त्र त आउँछ–आउँछ। राजाले कति दिन रोकेर राख्न सक्छन् र? प्रजातन्त्र आइसकेपछि देश निर्माण गर्न कुशल डाक्टर चाहिन्छ, इन्जिनीयरको खाँचो पर्छ। ती सबै शिक्षाबिना सम्भव छैन।’

५५ वर्षअघि बनारसमा बीपीको यो भनाइ सुनेर विराटनगर फर्किएका कुमुद लोहनीले यसबीच पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको अनुभव गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ। तर, अहिलेको जस्तो अवस्था उनले यसअघि कहिल्यै अनुभव गरेका थिएनन्। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा पेशाकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, उद्यमी-व्यापारीदेखि कलाकार, पत्रकारसम्म विभिन्न राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्नेहरुको लस्कर देखिएको छ। तीमध्ये कतिपय चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन्।

यस्तो लहर किन चलेको? के नेपालीहरूलाई आफ्नो पेशाप्रति मोह भंग भएको हो? कि सबैलाई देश विकासको अन्तिम अस्त्र राजनीति मात्रै हो, अरु कुरा भ्रम हुन् भन्ने अनुभूति भएको हो?

यस विषयमा हामीले आफ्नो क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति, जेन-जी अभियन्तालगायतसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ।

जेन-जी आन्दोलनयता धेरै चर्चामा रहेका दुई अभियन्ता हुन्, रक्षा बम र मिराज ढुंगाना। तर, यी दुवै चुनावी राजनीतिबाट टाढा छन्। मिराजले चुनावमा भाग नलिने गरी दल खोल्ने घोषणा गरेका थिए, तर रक्षा दलगत आबद्धताभन्दा परै छिन्। राजनीतिमा विभिन्न पेशा-क्षेत्रका मानिसको प्रवेशबारे उनी भन्छिन्, “यो विषय व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएकाले टीकाटिप्पणी गर्न गाह्रो पर्छ। तर, देश बनाउने राजनीतिकर्मीले मात्र हो भन्ने जुन भ्रम छ, त्यसले बढी काम गरेको हो कि भन्ने लाग्छ।”

जेन-जी अभियन्ता रक्षा बम र विश्लेषक सौरभराज पन्त

रक्षालाई पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्न ठूलै दबाब आएको थियो। तर, उनले मानिनन्। भन्छिन्, “अरू पेशाका साथीहरू आफ्नो विज्ञता राजनीतिमा खर्चिन्छु भनेर जानुभयो होला, तर नागरिकस्तरमा गर्नुपर्ने कर्तव्य धेरै छन्।”

जेन-जी अगुवाहरू राजनीतिबाट किनारमै बस्दा २३ भदौको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीलाई ‘पानी बाँड्न’ स्वयंसेवी रूपमा खटिएका सुधन गुरुङले भने राजनीतिमा डुबुल्की मारेका छन्। आन्दोलनको बलमा बनेको नागरिक सरकारको वरिपरि देखिएका उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा आबद्ध भएर गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेका छन्।

उनी जस्तै यसपटकको निर्वाचनमा गैरराजनीतिक अनुहारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजी विश्व पोखरेल, बैंकर आशिष शर्मा, गायक प्रकाश सपुत, अभिनेत्रीहरू रीमा विश्वकर्मा, लक्ष्मी बर्देवा र निशा अधिकारी, पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ, पूर्वक्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल, सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर आशिका तामाङ, पत्रकार ऋषि धमला, मोडल एलिजा गौतम, व्यवसायी विदुषी राणा, खगोलशास्त्री मनिषा द्वालगायत उम्मेदवार बनेका छन्।

यसपालि विभिन्न पेशाकर्मीहरुमा राजनीतिप्रति यतिसम्म भोक देखियो, २१ फागुनमा चुनाव गराउने अभिभारा पाएको चुनावी सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू नै बीचमा फाल हालेर राजनीतिमा प्रवेश गरे। अन्तरिम सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेका पत्रकार जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका सामाजिक अभियन्ता बब्लु गुप्ता पनि रास्वपामा प्रवेश गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको भनेर वाहवाही कमाएका कुलमान घिसिङले त आफ्नै लोकप्रियताको पर्याय हुने नाम जोडेर उज्यालो नेपाल पार्टी स्थापना गरे। सरकारमा ऊर्जासहितका तीन मन्त्रालय सम्हालिरहेकै समयमा घिसिङलाई संरक्षक राखेर पार्टी गठन भयो।

आफूलाई फुक्काफाल रूपमा प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक महावीर पुनलाई समेत चुनावी चस्काले तान्यो। शिक्षामन्त्रीको कुर्सी छाडी उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर आफ्नो जन्मथलो म्याग्दी उक्लिएका छन्।

नेपालको राजनीति जनउत्तरदायीभन्दा पनि व्यापार र दलतन्त्र बन्दै गएको बेला जेन-जी विद्रोह भएको थियो। जतिबेला जनता आर्थिक र समाजिक न्यायबाट वञ्चित हुन्छन्, उनीहरू सडकमा उत्रिने गर्छन्। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कू’ बाहेक नेपालमा भएका सबै आन्दोलनमा जनता सडकमा उत्रिएका छन्।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिंखडा, पूर्वसेना प्रमुख राजेन्द्र क्षत्री र अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल।

मुलुकको विकास र अग्रगतिका लागि राजनीतिक स्थिरता र सुशासन चाहिन्छ। तर, संविधान बनेयता १० वर्षको अन्तरालमा १३ वटा सरकार परिवर्तन भए। अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, “गणतन्त्र स्थापनापछि सरकार परिवर्तन छिटो छिटो भयो, भ्रष्टाचार सबैतिर घुल्दै गयो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई ब्याख्या गर्दा वर्षको ७/८ अर्ब अनियमितता भएको देखिन्छ। अदालतमा भएको भीड र ढिलासुस्तीलाई अर्थमा ढाल्ने हो भने खर्बमा जान्छ।”

विभिन्न पेशा–क्षेत्रका व्यक्तिहरू आफ्नो काम छोडेर राजनीतिमा होमिनुको अन्तर्य यहीँबाट खोज्न सकिने उनको भनाई छ।

“मुलुकको निर्णायक शक्तिका रूपमा राजनीतिक दलमार्फत संसदमा आउन पाइयो भने हामीसँग पनि निर्णय गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ भन्ने लाग्यो होला। त्यसैले आफ्नो पेशा छोडेर सबै राजनीतिमा होम्मिएका छन्,” उनी भन्छन्।

जेन-जी आन्दोलनको एउटा म्यान्डेट थियो– मन्त्री बनेका खरेल, गुप्ता, घिसिङ र पुन ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर आफ्नो पेशामा फर्किने। तर, घोषित चुनाव सम्पन्न गराउन जुट्नुभन्दा आफैँ प्रतिस्पर्धी अनुहार बनेर उनीहरू चुनावी मैदानमा मिसिए।

यस कुरालाई अन्यथा मान्दैनन् पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री। भन्छन्, “परिवर्तनको जुन लहर चलेको छ, त्यो लहरलाई पूँजीकृत गर्न खोजेजस्तो लाग्छ।”

अहिले नेपाली राजनीतिमा दुई वटा प्रवृत्ति निकै हावी भएको देखिन्छ। पहिलो प्रवृत्ति– पुराना नेताहरूले देश विकासमा केही काम गरेनन्। त्यसैले हाम्रो उपस्थिति अनिवार्य भएको मान्ने। र, दोस्रो प्रवृत्ति– धमिलो पानीमा माछा मार्ने। क्षेत्री भन्छन्, “राजनीतिमा आएका युवा पुस्ताको जोश र जाँगर हेर्दा ठीकै लाग्छ। लामो समय राजनीति गरिरहेका नेताहरूबाट जुन किसिमको काम हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। तर ज्ञानै नभएका, उद्देश्यविहीन, योजना र कार्यकुशलता नभएका व्यक्तिको प्रवेशले पनि हामीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन। यस्तो बेला दुर्घटनामा पर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ।”

राजनीति गर्नु, राजकाज चलाउनु हल्काफुल्का विषय पक्कै होइन। लामो धैर्य, संविधानप्रतिको अटुट विश्वास र जागृत चेतनाले मात्र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई नाट्यशालासँग तुलना गर्छन्। नीतिबिनाको राजनीति नाट्यशालामा रूपान्तरण हुन्छ। अहिलेको विश्व राजनीति नै अनिश्चितताको भूमरीमा फसेको छ। विभिन्न पेशाका व्यक्तिहरूले आफूलाई राजनीतिकर्मीका रूपमा परिवर्तन गर्दा के उनीहरू देश विकासमा अब्बल ठहरिन्छन्? उनीहरूमाथि उठेको प्रश्न नै यही हो। सिम्खडा भन्छन्, “विश्व राजनीतिमा यतिबेला अतिवाद हावी छ। झन् हाम्रो देशमा राजनीति गर्न न पढाइ चाहिने, न अनुभव नै। उमेर भए पुग्ने भयो। राजनीतिको गाम्भीर्य नबुझ्दा पुरानाहरूको अवस्था यस्तो भयो।”

राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिकर्मीहरूमा समर्पण र योगदान गर्ने हुटहुटी दुवै चाहिन्छ। तर, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि सुशासनको कुरा ठूलो भएर जान्छ। विगतमा यही कुरा नबुझ्दा आन्दोलनको बेला ठूलो ‘इमेज’ बनाएका नेताहरू खुम्चिँदै गए। अहिलेको समस्या पनि यही हो। सिम्खडा भन्छन्, “विगतमा हामीले ढुंगा हान्यौँ, गोली खायौँ, जेल बस्यौँ, यसैकारण हामीलाई आजीवन राजनीति गर्न ठाउँ चाहियो भन्नुहुन्छ। तर, सरकारमा गएपछि पद्धति निर्माण गर्नेतिर उहाँहरूको रुचि भएन। त्यसैले यो अवस्था निम्त्यायाे।”

पछिल्लो समय नेपालमा निष्ठाभन्दा पनि लाभको राजनीति हावी भएको देखिन्छ। समाजिक रूपमा बदनाम पात्रहरू राज्यको प्रभावशाली निकायमा नियुक्त हुँदा आफ्नो काम नभएको र राज्य दोहन पनि चरम अवस्थामा पुगेको अनुभव सम्बन्धित पेशाकर्मीहरूको थियो। त्यसैले उनीहरूको झुकाव राजनीतितर्फ मोडिएको वामपन्थी नेता टंक कार्की बताउँछन्। भन्छन्, “पछिल्लो समय राजनीतिमा यस्ता व्यक्ति हावी भए– न उनीहरूसँग राजनीतिक प्रतिबद्धता छ, न विषयगत ज्ञान नै। त्यसैले विभिन्न पेशामा लागेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूभन्दा हामी नै जानकार छौँ भन्ने लागेर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने इच्छा जाग्यो।”

चीनका पूर्वराजदूत टंक कार्की र मानवशास्त्री सुरेश ढकाल

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिमा लाग्नु भनेको सामाजिक पहिचान प्राप्त गर्नु पनि हो। समाजिक जमघटमा जति कुशल प्रशासक, डाक्टर, इन्जिनीयर, खेलाडी र कलाकर्मीको चर्चा हुँदैन, योभन्दा बढी राजनीतिकर्मीको हुन्छ।

राजनीतिले पहिचानदेखि आर्थिक लाभ दुवै दिने कारण नेपालमा सबै वर्ग तथा पेशाकर्मी आकर्षित भएको देखिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण, जेन-जी समूहबाट मन्त्री बनेका बब्लु गुप्तालाई लिए पुग्छ। मन्त्री बन्नुअघि उनको नाम धेरैले सुनेका थिएनन्। कोरोनाकालमा निःशुल्क खाना वितरण गरेर उदाहरणीय बनेका ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ का अध्यक्ष गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेलगत्तै एकाएक चर्चामा आए। अहिले त्यही चर्चालाई उपयोग गरेर उनी सिरहा–१ मा निर्वाचन लड्दै छन्।

यही बाटो पछ्याए, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ र महावीर पुनले पनि। खरेल रास्वपाको ललितपुर–२ बाट उम्मेदवार छन्। नेपाल सरकारका प्रवक्ता पनि रहेका उनले चुनाव घोषणाअघि आफ्नो काम निर्वाचन गराउने भन्दै आएका थिए। घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–३ का उम्मेदवार छन् भने पुनले म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।

सामाजिक रूपमा स्थापित व्यक्तिहरू आफ्नो काम छोडेर राजनीतिमा होमिनुलाई समाजका जानकारहरू विगतका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिका आधारभूत मानकहरू स्थापित गर्न नसक्दाको अवस्था मान्छन्। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “राजनीतिमा जान खास खालका आचरण, क्षमता र दृष्टिकोण चाहिन्छ। तर, हामीकहाँ यसरी प्रयोग गरियो, केही नभए पनि जान सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो। यसले गर्दा विचारशून्य व्यक्तिहरू पनि राजनीतिमा आउन थाले।”

पछिल्लो समय नेपाली राजनीति ‘ग्लामर’ र लाभको ब्यापारसँग जोडिन पुगेको छ। राजनीतिमा प्रवेश गर्दा मिडिया आकर्षण र मान–प्रतिष्ठा जोडिएर आउने कारण पनि सबैजना यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। “जब राजनीति दृष्टिकोणविहिन, दिशाविहीन र विचारविहिन बन्छ। ग्लामरले यसलाई तान्न थाल्छ,” उनी भन्छन्।

नेपालमा यतिबेला सामाजिक पूँजी आर्जन गरेका जो कोही व्यक्ति, आफूले अन्य क्षेत्रबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई राजनीतिमा रुपान्तरण गर्न चाहिरहेको भेटिन्छन्। यसलाई लामो समयदेखि राजनीति गर्नेहरूले मानक स्थापित गर्न नसकेको घटनाको रूपमा लिन्छन्, उनी। भन्छन्, “नेपालका स्थापित दलका नेताहरू राम्रो नेताको उदाहरण दिँदा बितिसकेका नेताहरूको नाम लिने गर्छन्। उनीहरू वर्तमानमा आफ्नो दलमा सबैलाई देखाउन लायक विश्वासिलो नेता छ भनेर गर्वका साथ भन्न सकिरहेका छैनन्। यही रिक्ततामा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई लागेको छ।”

नेपालमा राजनीति गर्न सजिलो मानिन्छ। नेता बन्न कुनै निश्चित मापदण्ड तोकिएको छैन। अरु पेशामा पढाइदेखि अनुभव र कार्यसम्पादनलाई प्रमुख मानिन्छ। तर, राजनीति गर्न यी सबै कुरा नभए पनि फरक पर्दैन। नेपालको पछिल्लो राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक सौरभराज पन्त भन्छन्, “यहाँ राजनीति गर्न २५ वर्ष पूरा भएर गफ गर्न जाने पुग्छ। ‘पफर्मेन्स’ केही चाहिँदैन।”

राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि चर्चा र सामाजिक प्रतिष्ठान प्राप्त हुने, देश-विदेश घुम्न पाइने, पैसा कमाउने सहज बाटो पहिल्याउन सकिने, राज्यको निःशुल्क सुविधा उपभोग गर्न पाइने भएका कारण पनि जोकोही राजनीतिमा आउन लालायित छन्। यस्तो लहर र लहडका कारण देश यतिबेला नेतामय बनेको छ।