एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीको जाजरकोटमा पनि आसन्न चुनावको चहलपहल छ। कांग्रेसका खड्कबहादुर बीसी, एमालेका डम्बर सिंह, नेकपाका शक्ति बस्नेत र रास्वपाका राघव कार्कीलगायत उम्मेदवार २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकतामा जाजरकोटको चरम गरिबी परेको छैन। 

रोचक के भने, अधिकांश उम्मेदवारलाई जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका देशकै गरिब पालिकामा परेको तथ्यसमेत हेक्का छैन। त्यसैले उनीहरूका चुनावी वाचा र प्राथमिकता जुनीचाँदेको चरम गरिबी र अभावभन्दा टाढा छन्।

जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको पराले गाउँ। तस्बिर सौजन्य : गोविन्द शाही

जुनीचाँदे गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा अहिले विद्युतीकरण चलेको छ। तर, विद्युत‍्का पोल ठड्याउने काममा तन्नेरी युवाको सहभागिता खासै छैन। उमेरले ५० कटिसकेका मानिस विद्युतीकरणमा सक्रिय देखिन्छन्। युवाजति कमाउन भारत र खाडी मुलुक गएकाले वडामा सानातिना कामको अवसर भए पनि त्यसमा वयस्कहरू नै संलग्न हुन्छन्। वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रामबहादुर विक भन्छन्, “गाउँमा सानोतिनो रोजगारी नभएको होइन, तर त्यसको कमाइले परिवारको गुजारा चल्दैन। त्यसैले स्थानीय विकासको काममा युवाको सहभागिता न्यून हुन्छ।”

वडा नम्बर १ को अवस्था पनि ठीक यस्तै छ। गाउँका युवा रोजगारीको खोजीमा कालापहाड र तेस्रो मुलुक गएका छन्, कति त देशकै सहरी क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन्। वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की भन्छन्, “गाउँमा फाट्टफुट्ट पाइने रोजगारीले कसैको पनि परिवारको खर्च धानिँदैन, व्यापार, व्यवसाय र बजार नभएको यो ठाउँमा पर्याप्त काम गर्ने अवसर नै छैन।”

मुलुकको औसत गरिबी दरभन्दा करिब चार गुणा बढी गरिब छ जुनीचाँदे। देशको औसत गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ भने यो पालिकाको गरिबी ७७.९ प्रतिशतमा पुगेको छ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका यी दुई दृश्य त्यहाँको गरिबी, बेरोजगारी र युवाविहीनता बुझाउने आँखीझ्याल हुन्। आर्थिक विपन्नता, बेरोजगारी र युवा पलायनमाथि अब पालिकाको अर्को नयाँ परिचय थपिएको छ– देशकै सबैभन्दा तन्नम गाउँपालिका। मुलुकको औसत गरिबी दरभन्दा करिब चार गुणा बढी गरिब छ जुनीचाँदे। देशको औसत गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ भने यो पालिकाको गरिबी ७७.९ प्रतिशतमा पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २५ पुस २०८२ मा सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ को प्रतिवेदनले यो पालिकालाई देशकै सबैभन्दा गरिब पालिकाका रूपमा चित्रित गरेको छ। यो पालिका रहेको कर्णाली प्रदेशको कुल गरिबी दर २६.६९ प्रतिशत छ।

गरिब पालिकाको मुख्य दुःख चाहिँ बेरोजगारी हो। पालिकाका ४०.५ प्रतिशत मानिस रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन्। बिदेसिनेमा पनि १५–२४ वर्ष उमेरसमूहका मानिसको बाहुल्य छ। कामको खोजीमा आफ्नो गाउँठाउँ छाडेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ७७.३ प्रतिशत भारत गएका छन्। पालिकाको ८६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न छ भने १० प्रतिशित जनसंख्या कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सक्रिय देखिन्छ। 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक लीलाधर तिवारी जुनीचाँदे पालिकावासी राज्यबाट अतिरिक्त र अत्यावश्यक दुवै खाले सुविधाबाट वञ्चित हुँदा चरम गरिबीको मारमा परेको बताउँछन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पालिकाको जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण र जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेर गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन तयार गर्छ। त्यो प्रतिवेदनअनुसार गरिबी मापन गर्ने सूचकमा जुनीचाँदे अरू गाउँपालिकाको तुलनामा पछि परेको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रतिवेदनले यस पालिकामा धनीको संख्या ०.१ प्रतिशत मात्र देखाउँछ। त्यस्तै, ९८.७ प्रतिशत घरपरिवार गरिब छन्। तीमध्ये पनि ६२.१ प्रतिशत घरपरिवार अति गरिबको सूचीमा परेका छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक लीलाधर तिवारी जुनीचाँदे पालिकावासी राज्यबाट अतिरिक्त र अत्यावश्यक दुवै खाले सुविधाबाट वञ्चित हुँदा चरम गरिबीको मारमा परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कुनै पनि पालिकाका नागरिकलाई राज्यले के-कस्तो सुविधा दिएको छ भन्ने कुराले गरिबीको दर निर्धारण हुन्छ। राज्यको उपेक्षा र बेवास्ता यहाँको गरिबीको मुख्य कारण हो।”

जाजरकोटका मजकोट, दह, कोर्ताङ र गर्खाकोट गाउँ विकास समितिलाई गाभेर जुनीचाँदे गाउँपालिका बनेको हो। यस गाउँपालिकामा ११ वडा छन्। पालिकामा बसोबास गर्ने कुल जनसंख्याको ५०.२ प्रतिशत महिला र ४९.८ पुरुष छन्। 

जुनीचाँदे गाउँपालिकाको भैरव टोल गाउँमा भएको घर र पृष्ठभूमिमा भएको भैरव मन्दिर। तस्बिर सौजन्य : गोविन्द शाही

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जुनीचाँदेका सक्रिय उमेरसमूहका मानिसमध्ये आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नको संख्या पनि न्यून छ। यहाँका ४३ प्रतिशत मानिस ६ महिनाभन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन्छन् भने करिब १५ प्रतिशत मानिस ३–६ महिना र १८.४ प्रतिशत मानिस तीन महिना मात्र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्। यहाँको २५ प्रतिशत जनसंख्या भने कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैन। आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै नभएकामध्ये ४९ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। तीबाहेकका २६ प्रतिशत घरको काममा सीमित छन् भने सात प्रतिशत वृद्ध, १.७ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। सहप्राध्यापक तिवारी थप्छन्, “आर्थिक क्रियाकलापमा जति मानिस कम सक्रिय हुन्छन्, त्यति नै बढी गरिबी बढ्छ।” 

पालिकाको ८४.१ प्रतिशत जनसंख्याले कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएको छ।

औद्योगिक क्रियाकलापमा संलग्नमध्ये गाउँपालिकाको ८६.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि उद्योगमा निर्भर छ। कृषिमा आधुनिकीकरणको अभावमा जाजरकोटका अधिकांश किसान परम्परागत खेतीमा निर्भर छन्। कृषि उद्योगपछि ३.४ प्रतिशत व्यापार, २ प्रतिशत निर्माण, १.९ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पालिकाको ८४.१ प्रतिशत जनसंख्याले कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएको छ। यो जनसंख्याको अधिकांश हिस्सा परम्परागत खेतीमा निर्भर छ। अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. तिवारी भन्छन्, “यस पालिकाको बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। त्यसैले कृषिका लागि राज्यले आवश्यक सिँचाइ, मल, बीउको सुविधा दिन जरुरी हुन्छ। यस पालिकालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न परम्परागत कृषिबाट आधुनिक कृषितर्फ रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। कृषि उत्पादनका लागि उचित मूल्य र बजारीकरण गर्ने हो भने यहाँको गरिबी दर कम हुन्छ।”

उच्च बालविवाह

गरिबीको मारमा परेको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा बालविवाहको दर पनि उच्च छ। पालिकाभित्र ४५ प्रतिशतभन्दा बढीको बालविवाह हुने गरेको देखिन्छ। ४५.३ प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिलाले १८–२० वर्षको उमेरमा विवाह गर्छन् भने १२.८ प्रतिशत पुरुष र ३३.४ प्रतिशत महिलाले १५–१७ वर्षकै उमेरमा विवाह गर्ने गरेका छन्। २ प्रतिशत पुरुष र ६.८ प्रतिशत महिलाले १०–१४ वर्षको उमेरमै विवाह गर्छन्। 

जुनीचाँदे गाउँपालिकामा पर्ने देसिपाटा टोल, जुन गाउँको दैलेखसँग सिमाना जोडिएको छ। तस्बिर सौजन्य : गोविन्द शाही

शिक्षामा पनि यो पालिका पछि परेको छ। कुनै पनि क्षेत्र, जिल्ला वा देशलाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि १५–६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्डमा छ। तर, राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आँकडाअनुसार जुनीचाँदे गाउँपालिकाको साक्षरता दर ७३ प्रतिशतमा सीमित छ। कुल साक्षर व्यक्तिमध्ये ७७.८ प्रतिशत पुरुष र ६८.३ प्रतिशत महिला छन्। सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर ५ मा (७९.२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम वडा नम्बर ४ मा (६८.१ प्रतिशत) साक्षर छन्।

जुनीचाँदे गाउँपालिकास्थित स्थानीयको बसोबास भएको घर। तस्बिर सौजन्य : गोविन्द शाही

पालिकामा विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थिति दर ८०.८ प्रतिशत छ। तीमध्ये ८१.७ प्रतिशत छात्र र ८० प्रतिशत छात्रा छन्। पालिकामा विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च छ। बर्सेनि १५.३ प्रतिशतले विद्यालय छोड्ने गरेको तथ्यांक छ। विद्यालय उमेर समूहका ३.८ प्रतिशत छात्रछात्रा विद्यालय नै नजानेमा पर्छन्। 

देशकै तन्नम गाउँपालिका आधुनिक सञ्चार प्रविधिबाट समेत टाढा छ।

त्यसो त जुनीचाँदे गाउँपालिकाका कुल घरमध्ये ९८.२ प्रतिशत ढुंगा र माटोले बनेका छन्। १.५ प्रतिशत परिवार मात्र सिमेन्ट र ढुंगाले बनाइएका घरमा बस्छन्। यहाँका ७७.४ प्रतिशत परिवार मध्यम स्तरका घरमा बस्छन् भने २०.४ प्रतिशत परिवारका मात्रै घर गुणस्तरीय छन्। 

देशकै तन्नम गाउँपालिका आधुनिक सञ्चार प्रविधिबाट समेत टाढा छ। गाउँपालिकाका कुनै पनि क्षेत्रमा इन्टरनेट सञ्चारका लागि उच्च गुणस्तरको फाइबर प्रविधि पुगेको छैन। वायरलेस प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्ने परिवार पनि न्यून छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडा नम्बर ३ मा समेत ६.९ प्रतिशत परिवार मात्र वायरलेस प्रविधिको इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। बाँकी १० वटा वडामध्ये सात वटा वडामा औसत ०.५ प्रतिशत परिवार वायरलेस प्रविधिको इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भने तीन वटा वडामा इन्टरनेटको पहुँच नै छैन।

जुनीचाँदे गाउँपालिकास्थित स्थानीयको घरमा सुकाइएको मकै। तस्बिर सौजन्य : गोविन्द शाही

कतिसम्म भने, ऊर्जाका लागि यो गाउँपालिकाभर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसमेत पुगेको छैन। गाउँपालिकाका कुल घरपरिवारमध्ये ८६ प्रतिशत परिवार ऊर्जाका लागि सोलार प्रयोग गरिरहेका छन्। ४.५ प्रतिशत घरधुरीमा लघु जलविद्युत् उपलब्ध छ। तर, त्यो पनि नियमित छैन। ०.३ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि मट्टीतेल वा स्थानीय स्रोतको सहायतामा ऊर्जा उपभोग गरिरहेका छन्। 

यस पालिकामा अझै ७.९ प्रतिशत घरपरिवार शौचालयविहीन छन्। त्यसैगरी, ९६ प्रतिशत घरधुरीले खाना पकाउने इन्धनका रूपमा दाउराको प्रयोग गर्छन्। यस पालिकामा ६१.२ प्रतिशत घरपरिवारमा खानेपानीको सुविधा पर्याप्त र सहज छैन।

यसपालिको पालिकाको कुल बजेटमध्ये गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी चाहिँ वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान छ। यो रकम कुल बजेटको ०.०१ प्रतिशत मात्र हो।

आन्तरिक आयका दृष्टिले पनि यो गाउँपालिका निकै कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको कुल बजेट ५९ करोड ५९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छ। यो बजेट पनि संघ तथा प्रदेश सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा आधारित छ। यसपालिको पालिकाको कुल बजेटमध्ये गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी चाहिँ वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान छ। यो रकम कुल बजेटको ०.०१ प्रतिशत मात्र हो। संघीयतापछि गाउँपालिकाको कुनै पनि वर्षको आन्तरिक आय वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी छैन। राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएका पालिकामा उनीहरूको आवश्यकताअनुसार संघ र प्रदेशबाट अनुदान गए/नगएको हेर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “असाध्यै कम आम्दानी भएका जुनीचाँदे पालिकामा उनीहरूको प्रयासको सूचकांक बनाएर सोही आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।”

जुनीचाँदेपछि देशको दोस्रो गरिब गाउँपालिकामा पनि कर्णालीकै अर्को पालिका परेको छ। १४ हजार २७७ जनसंख्या भएको मुगुको सोरु गाउँपालिकाका ७२.३६ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग प्रमुख भिउसिंह बुढाको बुझाइमा पनि राज्यको चरम उपेक्षाले जुनीचाँदे गाउँपालिका देशकै एक नम्बर गरिब गाउँपालिका बनेको हो। यस पालिकामा राज्यले आफ्ना तर्फबाट पर्याप्त स्रोतसाधनको यथोचित परिचालन गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। “विगतदेखिको संरचनात्मक तथा सामाजिक अभावलाई परिपूर्ति गर्न पनि अब राज्य लाग्नुपर्छ। यो पालिका अबको देश विकासको एक नम्बर प्राथमिकता बन्न सक्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

जुनीचाँदे गाउँपालिकास्थित भैरव मन्दिर। तस्बिर सौजन्य : गोविन्द शाही

जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर शाही पालिकाको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको ठान्छन्। “हामीले पहिलादेखि नै कृषि सुधारका काम गरिरहेकै छौँ, अब त्यसलाई झन् प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,” उनी थप्छन्, “रोजगारी बढाउने कार्यक्रमको थालनी गर्छौं, प्रदेश र संघसँग मिलेर गरिबी न्यूनीकरण गर्न अब झन् पहल गर्नेछौँ।”