ढाका। बाङ्लादेशले सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि पहिलो संसदीय निर्वाचनसँगै व्यापक लोकतान्त्रिक सुधारसम्बन्धी ऐतिहासिक जनमतसंग्रहमा बिहीबार मतदान हुन गइरहेको छ। उक्त विद्रोहले शेख हसिनाको १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेको थियो।

मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले प्रस्तुत गरेको सुधार प्रस्तावलाई ‘जुलाई चार्टर’ नाम दिइएको छ। ८५ वर्ष पुगेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसले यो चार्टर भविष्यमा निरङ्कुश एक–पार्टी शासनमा फर्किने सम्भावना रोक्न तयार गरिएको बताएको छ।

चार्टरमा प्रधानमन्त्रीका लागि कार्यकाल सीमा तोक्ने, संसद्लाई द्विसदनीय बनाउने, राष्ट्रिय मतका आधारमा १०० सिटको माथिल्लो सदन गठन गर्ने, राष्ट्रपतिको अधिकार बलियो बनाउने तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने प्रस्ताव समेटिएका छन्। साथै संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने र विपक्षी दलबाट उपसभामुख तथा संसदीय समितिका अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मतदातालाई यी संवैधानिक, निर्वाचन तथा संस्थागत सुधारहरू अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मत दिन आग्रह गरिएको छ। इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम (आइएफइएस) ले यसलाई बाङ्लादेशको लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

मतदानपछि पदत्याग गर्ने घोषणा गरिसकेका युनुसले चार्टरलाई आफ्नो कार्यवाहक प्रशासनको मुख्य उपलब्धि बनाउन चाहेको छ । उनले ‘हो’ मतले नयाँ बाङ्लादेश निर्माणको ढोका खोल्ने बताएको छ।

पूर्व सत्तारूढ अवामी लिगलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बाङ्लादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी), जमात–ए–इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धन तथा विद्यार्थी आन्दोलनबाट बनेको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसिपी) ले ‘हो’ मतको समर्थन गरेका छन्। यद्यपि केही दलले चार्टरका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन्।

प्रमुख दलहरूको समर्थनका कारण जनमतसंग्रह पारित हुने आकलन गरिएको छ । तर सर्वसाधारणमा प्रस्तावबारे पर्याप्त जानकारी नपुगेको देखिएको छ। ढाकास्थित आइआइडी नीति अनुसन्धान केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ३७ प्रतिशत मतदातालाई मात्र चार्टरको विषयवस्तुबारे जानकारी छ र औपचारिक शिक्षा नभएकामा यो अनुपात आठ प्रतिशतमा सीमित छ।

आइआइडीले सुधार प्रक्रिया बन्द ढोकाभित्र सीमित भएको भन्दै सूचित र समावेशी जनमतसंग्रहका लागि पर्याप्त सार्वजनिक संलग्नता नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ।

साधारण बहुमतले पारित भएमा जनमतसंग्रहको निर्णय निर्वाचन जित्ने दलहरूका लागि बाध्यकारी हुनेछ । यद्यपि कार्यान्वयनका लागि नयाँ संसद्को अनुमोदन अझै आवश्यक रहनेछ।