काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णयले राजस्वमा अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २४ पुसको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदे २८ माघमा निर्णय गरेको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको प्रस्तावमा ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई सरकारले कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको निर्णयले राज्यलाई नोक्सान पर्ने भन्दै भेषराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट भएको निर्णय कानुनविपरीत भएको र फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिली प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्ने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

२८ असोज २०८२ मा विभागले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले ‘नेपालमा सेयर लगानी गरी त्यसको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभमा कर कट्टी गर्न नपर्ने’ निर्णय गरेको थियो। ‘सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्रेषित गर्ने भनिएको निर्णय रिट निवेदनमा टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू‚’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ‚ ‘प्रचलित कानुनले तिर्नुपर्ने कर नतिरी नबुझाई कुनै पनि रकम विदेशमा लेजान स्वीकृति नदिनू।’