काठमाडौँ
००:००:००
७ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

७ फाल्गुन २०८२
अ+
अ-

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपाली युवाका लागि आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना बनाएको बताएका छन्।

कांग्रेसले चलाएको मिसन रोजगारीलाई निरन्तरता दिन र संविधानमा लेखिएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी संकल्पपत्र तयार गरेको बताए। उनले कुन-कुन क्षेत्रमा कस्ता जनशक्तिले काम पाउने भन्ने विषयमा पार्टीले स्पष्ट योजना बनाएको पनि बताए।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सभापति थापाले भने, “युवा साथीहरूले बिनाधितो ऋण कसरी पाउने र त्यसको प्रयोग सुनिश्चित कसरी हुने भन्ने बिषय पनि घोषणापत्रमा विस्तृत रूपमा समेटेका छौं।”

उनले यत्तिकै पाँच हजार रोजगारी नभइ कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रगत विधामा योजना बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प लिएको बताए।

उनले भने, “पाँच हजार युवाका लागि कार्यक्रम बनाउनेछौँ, चाहे त्यो संसदमा होस् या सरकारमा होस्। यस बारेमा कार्यक्रम नै बनाएका छौँ।” उनले युवाहरूलाई डिजिटल स्वतन्त्रता र सिर्जनाको सम्मान गर्ने योजना कांग्रेससँग रहेको जिकिर पनि गरे। अहिलेका युवाहरूसँग थुप्रै कला, साहित्य र सिर्जना छन्। उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएको छ। तर त्यसलाई बेच्न बजार पाइराख्नु भएको छैन। यसबाट स्वतन्त्रता खोज्नुभएको छ। यसबारेमा हामी प्रस्ट छौँ।”

उनले युवाहरूमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सीप र सिर्जनालाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “कुनै युवा वा युवतीले आफूले अध्ययन गरिरहेको शिक्षा वा सीपपछि गएर काम नलाग्ने गरी हुनु भएन। उसलाई दक्ष बनाइ राख्न अध्ययन गरिरहेको सीपमा थप गतिशीलता दिनु जरुरी छ। किनकि अहिले बजार प्रतिस्पर्धाको छ।”

यो पनि…

नागरिकको स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क बनाउँछौँ : सभापति थापा

यस्तै सरकारले ब्रेन ड्रेनसँगै ब्रेन गेन अर्थात् युवाको दक्ष जनशक्ति पलायनसँगै दक्ष जनशक्तिलाई संस्थागत रूपमा कसरी ल्याउनेतर्फ पनि योजना बनाएको सुनाए। विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई नेपालमै कसरी संस्थागत ढंगबाट काम गर्ने वातावरण सिर्जना बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा योजना तयार पारेका छौँ।”

उनले मन्त्रालय र सांसदको संख्या घटाउने तर नेपाली श्रमिक रहेका देशमा राज्यको उपस्थितिलाई पाँच गुणासम्म बढाउने योजना रहेको पनि बताए। उनले भने, “विदेशमा नेपाली ठगिए वा बिरामी परे त्यो हेर्ने जिम्मा राज्यको हो।”