२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा भएका मानवीय एवम् भौतिक क्षतिको न्यायिक छानबिन गर्न बनाइएको आयोगले १६१ दिन बित्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। गठनको बेलादेखि नै विश्वसनीयतामा प्रश्न खेप्दै आएको जाँचबुझ आयोगले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन दिन नसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुँदै आएको छ।

गत ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगलाई तीन महिनाको कार्यादेश दिइएको थियो। आयोगले काम पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले तीन पटक म्याद थपिसकेको छ। पहिलो पटक ८ पुसमा आयोगको म्याद एक महिना थपिएको थियो भने दोस्रो पटक ८ माघमा २० दिन थप गरिएको थियो। उक्त अवधिभित्र पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि गत २६ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो पटक २५ दिनको म्याद थपेको छ।

थपिएको समयमा पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने छेकछन्द नदेखिएको र विगतमा जस्तै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजिएको आशंका गर्दै आयोगप्रति प्रश्न उठाउने क्रम जारी छ। खासगरी, चुनाव बिथोलिने नाममा जेन-जी आन्दोलनको घटनामा जोडिएका पक्षलाई जोगाउने गरी सरकारले नै निर्वाचनअघि आयोगको प्रतिवेदन ल्याउन नचाहेको आरोप लागिरहेको छ।

पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठनको बेलादेखि नै निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइँदा विवादित बनेको थियो। कार्कीले जेन-जी आन्दोलनबारे सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखिसकेका कारण उनी नेतृत्वको आयोगप्रति अविश्वास मात्र प्रकट भएन, सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्तासमेत भएको थियो।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य विज्ञानराज शर्माको विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठाउँदै विपिन ढकालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा ११ पुसमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो, रिट पनि खारेज गरेको थियो। १५ फागुनमा सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अध्यक्ष कार्कीलाई नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ। घटनाबारे आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि नै राखिसकेका व्यक्तिले जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिकै नैतिक मूल्य र विवेकभित्र पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षजस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिले आफूले यसै विषयमा एउटा धारणा बनाई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरिसकेकाले सोही विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भनी निज स्वयंले निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो।’ न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता, तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने र आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

आयोगका अध्यक्ष हुनुअघि नै कार्कीले २३ र २४ भदौका घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘… केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललगायत अन्य पूर्वमन्त्री सांसद एवं पदाधिकारी कसैलाई पनि विदेश जान दिनुहुँदैन। विमानस्थल बन्द गरिनुपर्दछ। निजी हेलिकोप्टर चलाउन दिनहुँदैन।’ उनले नामै किटेर नेताहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका थिए।

सर्वोच्चले कार्कीको अभिव्यक्तिले आयोगको निष्पक्षता, तटस्थताप्रति प्रश्न उठे पनि त्यसलाई मात्रै वास्तविक पूर्वाग्रह, स्वार्थको टकराव, कार्यसम्पादनमै प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ। तर, आयोगको अध्यक्ष बन्दा नैतिक प्रश्न उठेकाले निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन सक्ने या नसक्ने विषय पनि सम्बन्धित व्यक्तिले नै सोच्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। ‘कार्की अध्यक्ष बन्नु नैतिक दृष्टिले प्रश्नयोग्य देखिएको, आफूबाट निष्पक्ष रूपमा गरेको कामसमेत निष्पक्ष नदेखिन सक्छ भन्ने स्वयं व्यक्तिले यकिन गर्नुपर्ने विषय बन्न आउँछ,’ सर्वोच्चको भनाइ छ।

निर्णय वा छानबिन सुरु हुनुअघि नै विषयवस्तुमा निष्कर्षात्मक धारणा सार्वजनिक गर्दा पछि खुला मनबाट सञ्चालन हुने विश्वासलाई कमजोर बनाउनेतर्फ सर्वोच्चले सचेत गराएको छ।

यता, आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जेन-जी आन्दोलनमा नरसंहार भएपछि नेताहरू भाग्न थालेकाले एक सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सामाजिक सञ्जालमा विचार प्रवाह गर्न पाउने आफ्नो अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘आयोगमा नियुक्ति हुनु अगाडिको विचार र भनाइ एक सचेत नागरिकको हैसियतको भएकाले त्यो भनाइसँग आयोगका काम कारबाहीलाई जोड्न मिल्दैन।’

जाँचबुझ आयोगले २३ र २४ भदौमा जेन-जी प्रदर्शनमा के के घटना भएका थिए र त्यसमा को को जिम्मेवारी छन् भन्ने प्रतिवेदन तयार पार्दै छ। जाँचबुझ आयोग न्यायिक निर्णय दिने निकाय होइन। यो तथ्य संकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निकाय मात्रै हो।

आयोगका सदस्य शर्माको लिखित जवाफमा पनि ‘आफू प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेको र आयोगको काम कारबाही, तटस्थता, विश्वसनीयतामाथि बाधा पुर्‍याउने खालको नभएको’ उल्लेख छ।

सरकारले भने आयोग गठन आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय र आयोगमा नियुक्त हुनुअगावै कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको धारणा भएकाले आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउनु गलत भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको थियो।

आयोगको कामबारे सार्वजनिक रूपमा संशय प्रकट भइरहँदा प्रवक्ता शर्मा काम भइरहेको र तोकिएको समयमा प्रतिवेदन दिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तोकिएको समयमा चाँडै हुन्छ। हामी काम गर्दै छौँ।’ उनले तोकिएको समय भने बताएनन्। २६ माघमा तेस्रो पटक २५ दिनको समय थपिएपछि आयोगको म्याद २५ फागुनसम्मको छ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सीमा

जाँचबुझ आयोगले २३ र २४ भदौमा जेन-जी प्रदर्शनमा के के घटना भएका थिए र त्यसमा को को जिम्मेवारी छन् भन्ने प्रतिवेदन तयार पार्दै छ। जाँचबुझ आयोग न्यायिक निर्णय दिने निकाय होइन। यो तथ्य संकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निकाय मात्रै हो।

जाँचबुझ आयोगलाई २१ फागुनको चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन-जी प्रतिनिधिहरूले माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मागपत्र नै बुझाएर चुनावअघि नै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।

जाँचबुझ आयोगको स्वभाव नै सिफारिस वा सुझाव दिने प्रकृतिको हुन्छ। आयोगले कुनै कसुर ठहर गरी निर्णय गर्ने होइन। यस्तो आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसरण वा लागु गर्न सरकारलाई कानुनी बाध्यता हुँदैन। ‘तथापि, कुनै खास घटना, अवस्था वा परिवेशका सन्दर्भमा सत्य तथ्य पहिचान गर्न छानबिनका लागि आयोग गठन गरिने र यस्तो आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २० बमोजिम प्रमाणमा लिन सकिन्छ’ यसअघि नै सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ।

कमलेश द्विवेदीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले ‘आयोगको भूमिका अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताको जस्तो हुनसमेत सक्दैन’ भनेको छ।

जेन-जीको खबरदारी

जाँचबुझ आयोगलाई २१ फागुनको चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन-जी प्रतिनिधिहरूले माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मागपत्र नै बुझाएर चुनावअघि नै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। जेन-जी प्रतिनिधिहरूले १५ फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मागपत्र बुझाएका थिए।

जेन-जीहरूले कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनअगावै सार्वजनिक हुन नसके निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘विगतका कैयौँ आयोगका प्रतिवेदनजस्तै यसलाई पनि दराजमा थन्क्याएर दण्डहीनताको शृंखलालाई निरन्तरता दिन खोजिएको त होइन?’ जेन-जी प्रतिनिधिले प्रश्न गरेका छन्।