वीरगन्ज महानगरपालिका-१४ नयाँ बस्ती पिपराका कृष्णचन्द्र लामिछानेको चापाकल यस वर्ष सुक्यो। केही वर्षदेखि पानी कम आउन थालेको चापाकल यसपटकको खडेरीमा पूरै सुक्यो। आफ्नो घरको मात्र नभई टोलका अन्य चापकल पनि सुकेको उनी बताउँछन्। १२ वर्षअघि त्यस ठाउँमा बसाइँ सरेर आएका उनले पहिलो पटक कल सुक्ने समस्या भोगेका हुन्।

पानीको संकट भएपछि उनी बसेको वडामा १४ वटा बोरिङ गरेर पानी वितरण गर्न थालिएको छ। एउटा बोरिङबाट ४० वटासम्म धारा लगिएको छ। “बोरिङबाट तत्कालका लागि पानीको संकट त टरेको छ, तर यो पनि सुक्ने जोखिम रहेकाले दिगो समाधान हुने देखिँदैन,” लामिछाने संशय प्रकट गर्छन्।

पर्साको वीरगन्ज मात्रै होइन, मधेस प्रदेशभरि नै पछिल्लो पाँच वर्षयता पानी संकट देखिन थालेको छ, जुन गहिरिँदो छ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका-९ का लक्ष्मी सदा मुहसरले यस वर्ष मनसुनमा पर्याप्त पानी नपर्दा समयमै धान रोप्न पाएनन्। आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य उनले भदौको दोस्रो साता मात्र रोपाइँ गरे। अधियाँ लिएको खेतको उब्जनी नै उनको १० जनाको परिवारको पेट पाल्ने मुख्य स्रोत हो। “तर ढिलो रोपाइँ गरेका कारण यसपालि राम्रो उब्जनी भएन, परिवारलाई खानेकुराको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ,” उनी भन्छन्।

लामो समयदेखि पानी नपर्दा महोत्तरीको मटिहानी गाउँमा धानको अवस्था। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

माथिका दुई घटना मधेसमा बढिरहेको पानी संकटका दृष्टान्त हुन्। पानी संकटका कारण खानेपानी अभावदेखि कृषि उत्पादनमा असरसम्मका अवस्था देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको परम्परागत चक्र बिथोलिँदा अनियमित मनसुन, भूमिगत जलभण्डारको प्राकृतिक पुनर्भरण (रिचार्ज) नहुने जस्ता समस्याका कारण पानी संकट बढिरहेको छ।

विगतमा मनसुन अर्थात् वर्षा याममा लामो समयसम्म हल्का पानी परिरहन्थ्यो। जसले गर्दा पानी जमिनभित्र सोसिन्थ्यो र भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरण हुन्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा लामो समय पानी नपर्ने खडेरीदेखि छोटो समयमा आरीघोप्टे पानी पर्ने, अनियमित मनसुन अर्थात् कहिले वर्षा याम ढिलो सुरु हुने र कहिले समयअगावै भारी वर्षा हुने, हिउँदमा पानी नपर्ने वा कम पर्ने जस्ता मौसमी घटना बढेका छन्। जसले गर्दा खेती गर्ने बेला पानी नहुने र भूमिगत जलभण्डार प्राकृतिक रूपमा नभरिने समस्या रहँदै आएको छ।

यस वर्ष मध्य मनसुनमै पानीको संकट उत्पन्न भएपछि मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विभिन्न स्थानमा खानेपानी बाँडेका थिए। प्रदेश सरकारले वीरगन्जमा मात्रै दैनिक एक लाख लिटर पानी वितरण गर्थ्यो।

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि मधेसमा जल संकट विकराल बन्दै गएको मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव जक्की अहमद अन्सारी बताउँछन्। खासगरी चैतदेखि जेठ महिनासम्म पानीको ठूलो समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। “भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारण पानीको सतह घट्दै गएको छ, अर्कातिर पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण भने राम्ररी हुन सकेको छैन। जसका कारण चापाकल र इनारहरू सुक्दै गएका हुन्,” उनी भन्छन्। मधेसमा पानीको समस्या पहिले पनि रहेको र अहिले झनै विकराल भएको उनको भनाइ छ।

यस वर्ष मध्य मनसुनमै पानीको संकट उत्पन्न भएपछि मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विभिन्न स्थानमा खानेपानी बाँडेका थिए। प्रदेश सरकारले वीरगन्जमा मात्रै दैनिक एक लाख लिटर पानी वितरण गर्थ्यो।

पाँच वर्षयता मधेसमा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम पानी पर्ने गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षका १९ वटा सिजनमध्ये तीन वटामा मात्रै मधेसका जिल्लाहरूमा औसतभन्दा बढी पानी परेको छ। पछिल्लो मौसमी अवस्था हेर्दा, गत मनसुन (जेठ अन्तिमदेखि असोज मध्यसम्म)मा मधेसमा औसतभन्दा कम पानी परेको थियो भने गत हिउँद (मध्य मंसिरदेखि मध्य फागुनसम्म)मा खडेरी पर्‍यो। यस्तो सुक्खा लाग्दा खानेपानीको संकटदेखि सिँचाइ अभावमा खेती प्रणाली प्रभावित हुँदै आएको छ। देशकै अन्नभण्डार र ‘खाद्य बास्केट’ भनिने मधेसमा खडेरीका कारण कृषि उत्पादनमा असर परिरहेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा धान रोपाइँको क्षेत्रफल अघिल्लो वर्षभन्दा ३.८ प्रतिशतले घटेको थियो। पानी कम पर्दा यस वर्ष १३ लाख ७६ हजार ८७२ हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै धान रोपिएको थियो। जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो।

यसको असर धान उत्पादनमा समेत देखियो। यो वर्ष गत वर्षभन्दा ४.२ प्रतिशतले उत्पादन घटेको थियो। गत आवमा ५९ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष ५६ लाख मेट्रिक टन मात्रै फलेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसो हुनुमा मन्त्रालयले खडेरीलाई कारक देखाएको छ। ‘मधेस प्रदेशमा विशेष गरी धान लगाउने समयमा परेको खडेरीका कारण धान लगाएको क्षेत्रफलमा कमी आई धानको क्षेत्रफल घटेको हुँदा समग्रमा धान बालीको क्षेत्रफलमा कमी आएको हो,’ मन्त्रालयले गत ५ माघमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सधैँ सुक्खा

यस वर्षको मनसुन सुरु हुनुअघि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र विज्ञहरूले दुई वटा प्रक्षेपण गरेका थिए- पानी पर्छ र गर्मी दुवै बढी हुन्छ। उनीहरूको पूर्वानुमानअनुसार गर्मी बढी भयो, तर पानी परेन। मनसुनको मध्यतिर पुग्दा पानी पर्न थालेपछि राहत दिएको थियो। तर, त्यस समयसम्म खडेरीले क्षति गरिसकेको थियो। मनसुन प्रवेश गर्ने औसत समयभन्दा अगावै नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको थियो र ढिलो बाहिरिएको थियो। नेपालमा तथ्यांक राख्न थालेपछिको सबैभन्दा लामो अवधिको मनसुन यसै वर्षको थियो।

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि तराईको मौसमी अवस्था सुक्खा छ। पाँच वर्षका १९ वटा सिजनमध्ये तीन वटामा मात्रै मधेसमा सामान्य वर्षा भएको छ। १६ वटा सिजनमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको थियो। ३० वर्षसम्म मापन गरिएको मौसमी अवस्थाको आधारमा कुनै पनि स्थानमा औसत निर्धारण गर्ने गरिन्छ। २०७९ सालको मनसुनमा पनि सामान्य वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो, तर वर्षा कम भयो।

खडेरीको अध्ययन गर्दै आएकी काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेजकी निर्देशक हेमु काफ्ले तराई मधेसमा भूमिगत पानी छ भनेर ढुक्क भइएको तर पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएर संकट देखिन थालेको बताउँछिन्। “पहाडमा पानीको संकटको कारण गाउँका गाउँ बसाइँ सरेको देखेका छौँ। दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने हो भने तराईमा पनि यस्तो संकट आउन सक्छ,” उनी भन्छिन्। उनी तराई मधेसमा भूमिगत पानीको अवस्थाबारे बृहत् अध्ययन जरुरी भइसकेको बताउँछिन्।

कति छ भूमिगत पानी?

मधेसमा जब जब सुक्खा लाग्छ, त्यहाँको भूमिगत पानीको परिमाण र यसको प्रयोगबारे बहस सुरु हुन्छ। तर, भूमिगत पानी कति छ भन्नेबारे फरक फरक मत पाइन्छ। तत्कालीन भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका निर्देशक विष्णु बेलबासेका अनुसार विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले मधेसमा नौ अर्बदेखि १३ अर्ब घनमिटरसम्म भूमिगत पानी रहेको देखाएका छन्।

भूमिगत पानीका दुई सतह हुन्छन्। करिब सय मिटरसम्मको सतहलाई ‘स्यालो अक्युफायर’ भनिन्छ। चापाकल र इनारमा त्यही सतहबाट पानी आउँछ। त्यो मूलको पानी होइन, वर्षाको वा खोलाको पानीबाट जमिनमा जम्मा भई बनेको सतह हो।

यस्तै, जमिनभन्दा दुई-तीन सय मिटर गहिराइमा रहेको पानीको सतहलाई ‘डिप अक्युफायर’ भनिन्छ। यस सतहमा प्रशस्त पानी हुने भएकाले यहाँबाट ठूलो परिमाणमा पानी निकाल्न सकिन्छ। यो पहाडको मूलको पानी जस्तै हो, जुन पानी पर्दा वा नपर्दा बढ्ने वा घट्ने हुँदैन।

खाद्यान्न भण्डार भनिने मधेसमा देशको अन्य क्षेत्रभन्दा बढी सिँचाइ सुविधा छ। तर, पनि ५१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको मुख्य स्रोत आकासे पानी नै हो।

सन् १९९९ मा राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएनडीपी)ले तत्कालीन भूमिगत जलस्रोत विकास समितिसँग सहकार्य गरेर तराई मधेसका २२ जिल्लामा भूमिगत पानीको परिमाणबारे अध्ययन गरेको थियो। त्यसबारे तत्कालीन समितिका निर्देशक बेलबासे भन्छन्, “त्यसबेला विभिन्न स्थानमा ड्रिलिङ गरिएको थियो। माथिल्लो सतह नभई तल्लो सतहमा रहेको पानीको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो।”

उनी अहिले मौसमी खडेरीका कारण कतिपय स्थानमा माथिल्लो सतहको पानी सुकेको बताउँछन्। तल्लो सतहको पानी भने उपयोग गर्नुपर्नेजति नगरिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “भूमिगत जल सतहमा पर्याप्त पानी छ, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी उपयोग गर्ने हो भन्नेमा सोच्नुपर्छ।”

महोत्तरीको मनराशिसवा नगरपालिकामा पानी ओसार्दै स्थानीय। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

खाद्यान्न भण्डार भनिने मधेसमा देशको अन्य क्षेत्रभन्दा बढी सिँचाइ सुविधा छ। तर, पनि ५१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको मुख्य स्रोत आकासे पानी नै हो।

मधेस प्रदेशको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सोहन साह तराईमा भूमिगत पानीको परिमाण मात्रै नभई त्यसको उपलब्धताबारे पनि फरक फरक निष्कर्ष रहेको बताउँछन्। भूमिगत पानीको उपलब्धताबारे देखिएको फरकपनाले नीति निर्माण गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। “कुनै क्षेत्रमा गरिएको एउटा अध्ययनले जमिनमुनि जतिसुकै पानी छ, स्विच अन गर्नासाथ पानी निस्किहाल्छ भन्छ, अर्को अध्ययनले त्यही स्थानमा भूमिगत पानी छँदै छैन भन्छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता परस्पर विरोधी निष्कर्षहरूका कारण नीति बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ।” यस स्थितिमा तराईमा रहेको भूमिगत जल सतहबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

मधेसमा गत मनसुनमा खडेरी परेपछि त्यस क्षेत्रमा गएर अध्ययन गरेका इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत प्रकोप केन्द्रका प्रमुख तथा भूगर्भशास्त्री वसन्त अधिकारी पानी व्यस्थापन हुन नसक्दा जल संकट देखिएको बताउँछन्।

देशको कुल भूभागको साढे ६ प्रतिशत ओगट्ने मधेस प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादनमा भने ठूलो योगदान छ। चुरे क्षेत्रमा बढ्दो दोहन, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, बढ्दो सहरीकरण, घट्दो कृषिकर्म, बढ्दो जनसंख्या, वन विनाशजस्ता कारणले तराई क्षेत्रको पारिस्थितिकीय सन्तुलनमा फरक पार्न थालेको छ।

मधेसमा गत मनसुनमा खडेरी परेपछि त्यस क्षेत्रमा गएर अध्ययन गरेका इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत प्रकोप केन्द्रका प्रमुख तथा भूगर्भशास्त्री वसन्त अधिकारी पानी व्यस्थापन हुन नसक्दा जल संकट देखिएको बताउँछन्। “भूमिगत जलभण्डार पुनर्भरण हुन नसक्दा पानीको समस्या देखिएको हो,” उनी भन्छन्, “पहिले चुरे सकिनेबित्तिकै नदीहरूमा चेक ड्याम बनाइएका थिए, अहिले त्यो सबै पुरिएको कारण पानी रिचार्ज हुन कठिन छ।”

विज्ञहरू चुरे विनाशका कारण त्यहाँको पानी सोसेर राख्ने शक्ति कमजोर हुँदा माथिल्लो सतह ‘स्यालो अक्युफायर’ मा पानी घटेको बताउँछन्। उनीहरूले पानी सोस्ने प्रकृतिको माटो बगेर गयो भन्ने गरेका छन्।

महोत्तरीमा पानीको लागि लाइनमा बसेकी एक महिला। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

पानी कहाँ कति परिमाणमा छ र के कारण संकट भएको भनेर बृहत् अध्ययन गरी एकीकृत तथ्यांक र जानकारी निकाल्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। “भूमिगत पानी कहाँ छ र यो कसरी बगिरहेको छ भन्ने विषयमा बृहत् अध्ययन भएको छैन। अहिले टुक्रे रूपमा भएका अध्ययनका निष्कर्ष मात्र छन्। यसले दीर्घकालीन समाधानका लागि बाटो खोल्दैन,” उनी भन्छन्।

उनी सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा भूमिगत पानीको प्रयोग कसरी भइरहेको भन्ने पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन्। “भारतका बिहार र उत्तर प्रदेशमा नेपालभन्दा पनि गहिरो स्थानबाट पानी तानेका छन्। त्यो अनुभव र अभ्यास हामीलाई काम लाग्न सक्छ,” उनी भन्छन्।

२०८२ सालमा मधेस प्रदेशमा परेको खडेरीबारे अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गत भदौमा प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा मधेसमा देखिएको पानी संकटको समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाइएको छ। अल्पकालीन उपायमा बीउको प्रतिस्थापन, वैकल्पिक सिँचाइ (मोबाइल पम्पसहित), बालीको विविधीकरण, पानी तथा खाद्यान्नमा सहयोग जस्ता विषय छन्। त्यस्तै, दीर्घकालीन उपायमा डाइरेक्ट बीउ लगाउने विधि, दिगो जल भरण (प्रकृतिमा आधारित समाधान, नहर पुन:स्थापना, सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन परियोजना), बालीको विविधीकरण र चुरेको संरक्षण कडाइका साथ गरिनुपर्ने विषय छन्।

बजेट जोगाउन खोज्दा रोकिएको अध्ययन

नेपालमा २०२६ सालदेखि भूमिगत पानीको अध्ययन-अनुसन्धान गर्न थालिए पनि दुई वर्षयता ठप्प छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा २० वटा संस्थान/समिति खारेज गर्दा भूमिगत जलस्रोत विकास समिति पनि परेको थियो। समितिका अन्तिम निर्देशक बेलबासे ज्ञान उत्पादनलाई बोझका रूपमा लिने प्रवृत्तिका कारण खारेजीमा परेको बताउँछन्। “भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन गर्न समिति किन आवश्यक छ भनेर हामीले बुझाउने अनेक कोसिस गर्‍यौँ, तर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले बुझ्नै चाहेन,” उनी भन्छन्।

सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उपायअन्तर्गत समिति खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसअनुसार सरकारले खारेज गरिदिएपछि जल सतह मापनको काम रोकिएको हो।

समिति खारेज हुनुअघिसम्म तराईका २२ र काठमाडौँ उपत्यकामा तीनसहित २५ वटा जिल्लामा ६५२ वटा बोरिङमार्फत भूमिगत पानी सतह मापन गर्ने गरेको थियो। “समितिले ६५२ वटा बोरिङमा पानीको सतह प्रत्येक महिना मापन गर्थ्यो,” बेलबासे भन्छन्।

सिँचाइ विभागअन्तर्गतको भूमिगत जल तथा भौगर्भिक महाशाखाका प्रमुख खिलानाथ दाहाल भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज भएपछि भूमिगत पानीबारे अध्ययन नै हुन नसकेको बताउँछन्। “हामीसँग नयाँ तथ्यांक छैन, पछिल्लो पटक भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले अध्ययन गरेको थियो, जुन समिति खारेज भइसक्यो,” उनी भन्छन्।