बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारले चालु आव २०८१/८२ को आठ महिना बितिसक्दा कुल बजेटको २७.६३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जसले विकास व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार खर्चको गति सुस्त छ। यसले आवको अन्तिममा चाप तीव्र हुने र असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत गर्छ। फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ २५.४० प्रतिशत र चालुतर्फ ३१.०१ प्रतिशत खर्च हुँदा समग्र खर्च २७.६३ प्रतिशतमा सीमित भएको हो।

प्रदेशले कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा हालसम्म १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। अब बाँकी चार महिनामा ७२ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ।

आर्थिक विषयका जानकार तथा विश्लेषक मनिकर कार्की लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान खर्च अवस्था ढिलो खर्चको समस्या मात्रै नभई समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरीको प्रतिबिम्ब देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यदि नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन दक्षता सुधार नगर्ने हो भने असारे विकास मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमै चुनौती आउने निश्चित देखिन्छ।”

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार बजेट खर्च वर्षभरि सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भमा खर्चको प्रवाह अत्यन्त असन्तुलित देखिएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार बजेट खर्च वर्षभरि सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भमा खर्चको प्रवाह अत्यन्त असन्तुलित देखिएको छ। आवको प्रारम्भिक चरणमा खर्च न्यून रहने र अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा कामको गुणस्तर घटाउने र विकास आयोजनाहरूको दिगोपनामा समेत प्रश्न खडा गर्ने कार्कीको तर्क छ।

प्रदेश सरकारको खर्चको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बजेट खर्च कम हुनुका मुख्य कारणहरू संरचनागत र प्रक्रियागत हुन्। ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का आह्वान, मूल्यांकन र सम्झौतामा हुने ढिलासुस्तीले आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय कागजी प्रक्रियामै बित्ने गरेको छ।

केही आयोजनाको काममा प्रक्रियागत हिसाबले नै ढिलाइ हुने गरेकाले बजेट खर्च कम देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन पौडेल बताउँछन्। “लामो खरिद प्रक्रिया, ढिलो सुरु हुने र ढिलो सम्पन्न हुने समस्या छ,” उनी भन्छन्, “तर विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपटक केही सुधार हुने अपेक्षा छ। जेन-जी आन्दोलनका कारण भदौमा गर्ने भनिएको कार्यतालिकामा केही हेरफेर भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको हो।” उनले केही आयोजना सम्पन्न भएर भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेकाले वैशाख मसान्तसम्मभने बजेट खर्च एकाएक बढेको देखिने बताए।

मन्त्रालयगत खर्चमा असन्तुलित प्रगति

चालु आवको आठ महिनामा मन्त्रालयहरूको खर्च प्रगति निराशाजनक देखिन्छ। खर्चको अंक हेर्दा मन्त्रालयगत खर्च असन्तुलित देखिन्छ। कुनै मन्त्रालयले ४८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् भने कुनैको खर्चको हिस्सा एक प्रतिशत पनि छैन।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले त पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत पनि गर्न सकेको छैन।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ४८.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फको ३८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत तर्फको खर्च भने ६९.५३ प्रतिशत छ। यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फको खर्च १३.५४ र पुँजीगत ०.५९ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ७.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

आवको सुरुआती महिनामा खर्च न्यून रहने र अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउँदै लगेको विज्ञहरू बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र पुँजीगत गरी २०.९७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१.५७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३.०३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १८.२९ प्रतिशत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३.०३ प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २५.५२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २७.५१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.१८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७.९५ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले २४.१७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

यही अवधिमै प्रदेशसभाले ३१.९१ प्रतिशत र प्रदेश लोकसेवा आयोगले २२.४९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।

वित्तीय अनुशासनमा चुनौती

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार बजेट खर्च वर्षभरि सन्तुलित हुनुपर्ने हो। तर, लुम्बिनी प्रदेशमा खर्चको ढाँचा असन्तुलित छ।

आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामा खर्च न्यून रहने र अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउँदै लगेको विज्ञहरू बताउँछन्। विश्लेषक कार्की भन्छन्, “यो अवस्था सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिले चिन्ताजनक हो। खर्चको ढाँचा असन्तुलित र अन्तिम समयमा केन्द्रित हुँदा नतिजामुखी विकास सम्भव हुँदैन।”

वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यका साथ ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन’ कार्यान्वयनमा रहे पनि त्यसको प्रभावकारी पालना हुन नसक्दा वित्तीय अनुशासन कमजोर छ। ऐनमा बजेट तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापन, लेखांकन र लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।

विश्लेषक कार्की भन्छन्, “अब खर्चको दर बढाउनेभन्दा पनि खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने, योजना छनोट प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउने र त्रैमासिक खर्च प्रणालीलाई कडाइसाथ लागु गर्नुपर्ने हो। अन्यथा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने असारे विकासले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन मात्र होइन, दीर्घकालीन विकास प्रभावकारितामै गम्भीर असर पार्छ।”