विराटनगर। कोसी प्रदेशको सत्तापक्षभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको बजेट विवाद समाधानका लागि ६ सदस्यीय कार्यदलबीच सहमति जुटेको छ।

मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको बजेट कटौती गरी अन्य क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने र करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटले सन्तुलन मिलाउने गरी सत्ता साझेदार दलहरूबीच लिखित सहमति भएको हो।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार रातो किताबमा मन्त्रीका क्षेत्रमा गएका बजेटहरू मन्त्रीहरूले नै समर्पण (फिर्ता) गर्ने भएका छन्। एमाले सांसद एकराज कार्कीका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको बजेटको ४० प्रतिशत फिर्ता गर्न तयार भएका छन्। यस्तै, खानेपानी मन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत र अन्य मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत बजेट समर्पण गर्ने सहमति भएको छ।

यो सहमति कार्यान्वयन भएमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र उक्त रकमलाई प्रदेशका अन्य निर्वाचन क्षेत्र तथा अधुरा बहुवर्षीय योजनाहरूमा विनियोजन गरिने कार्यदलको सुझाव छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट वितरणमा कमजोरी भएको नैतिक रूपमा स्वीकार गरेपछि दुई दलबीच यो समझदारी बनेको हो।

विवाद समाधानका लागि सरकारले एउटा कार्यदल वा आयोग गठन गर्नेछ, जसले दिएको सुझावका आधारमा बजेटको सन्तुलन मिलाइनेछ। ‘पिएलएमबिआईएस प्रणाली खुला भएपछि सरकारको निर्णय र आयोगको सुझावका आधारमा योजनाहरू प्रविष्ट गरेर बजेटलाई वैधानिकता दिइनेछ,’ सांसद कार्कीले भने।

हिजो बेलुका भएको छलफलमा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा कांग्रेसका तर्फबाट उपनेता हिमाल कार्की, विनोद वान्तवा र सचेतक गोपाल तामाङ सहभागी थिए।

सहमति जुटेसँगै १० दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभाको बैठक आजदेखि सुचारु हुने र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। यद्यपि, सांसदहरूले यो सहमति सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरे बजेट पारित हुन नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। यस सहमतिसँगै कोसी प्रदेशमा देखिएको बजेट व्यवस्थापनको अन्योल तत्कालका लागि टरेको छ।