थापाथलीस्थित ‘द ब्रिटिस कलेज’ ले विदेशी डिग्रीका नाममा नेपाली विद्यार्थीलाई गरेको ठगी सार्वजनिक भएको छ। ठगीबारे विद्यार्थीले नै विभिन्न मितिमा उजुरी गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गएको मंसिरको अन्तिम साता छानबिन सुरु गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारीको नेतृत्वमा गठित चारसदस्यीय छानबिन समितिले १३ पुसमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा ‘ब्रिटिस कलेजले अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम रद्द गर्न र अरू कार्यक्रमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन’ सिफारिस गरिएको छ।

ब्रिटिस कलेजले विदेशी डिग्रीका नाममा विद्यार्थीलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा तनाव दिएर तिनको भविष्यप्रति खेलबाड गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। बेलायतको ‘लिड्स बेक्केट युनिभर्सिटी’ को सम्बन्धनमा ‘हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्ट कोर्स’ सञ्चालन गर्न ब्रिटिस कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयले १० साउन २०७६ मा अनुमति दिएको थियो। तर, ब्रिटिस कलेजले मन्त्रालयबाट अनुमति नपाएको ‘फाउन्डेसन कोर्स’ मा विद्यार्थी भर्ना गरी दुबई पठाउँदै आएको थियो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘एक वर्ष फाउन्डेसन कोर्स अध्यापन गराएर विदेशमा डिप्लोमा कार्यक्रममा विद्यार्थी सहभागी गराउन मन्त्रालयले अनुमति दिएको देखिएन।’

सरकारी छानबिन समितिले ब्रिटिस कलेजको ‘फाउन्डेसन कोर्स’ लाई खारेज गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। उक्त कलेजले तीनवर्षीय कार्यक्रमलाई अवैध रूपमा चारवर्षीय बनाएर सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

गएको ६ वर्षदेखि ब्रिटिस कलेजमा फाउन्डेसन कोर्स सञ्चालन हुँदै आए पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई अनदेखा गरेको छ। मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष नियमित रूपमा गर्नुपर्ने अनुगमनसमेत छलेर त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता दिन सहजीकरण गरेको थियो। कलेजले चारवर्षीय कोर्स भन्दै झुक्याएर छात्रछात्रालाई भर्ना लिने गरेको थियो। तर, बेलायतस्थित ‘लिड्स बेक्केट युनिभर्सिटी’ र ‘द युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड (यूडब्लूई) बाट जारी भएका ट्रान्सक्रिप्ट र सर्टिफिकेटमा फरक तथ्य देखियो। बेलायतबाट जारी गरिएका प्रमाणपत्रमा ब्रिटिस कलेजको हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्ट कोर्सको अवधि जम्मा तीन वर्ष मात्र रहेको तथ्य खुल्यो।

शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति र त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको समकक्षताको प्रमाणपत्रबारे चाहिँ तिवारी नेतृत्वको सरकारी छानबिन समिति मौन छ। समितिका संयोजक तिवारी भन्छन्, “मन्त्रालयले दिइएको अनुमति र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको समकक्षता सम्बन्धमा पनि छानबिन भइरहेको छ, तर त्यसको निचोड आइसकेको छैन।”

उनले समितिले सरकारी संयन्त्रलाई नजोगाएको तर्क गरेका छन्। उनी भन्छन्, “छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा रहेर प्रतिवेदन बुझाइएको हो। कलेजलाई समितिले कारबाही गरेको छ। एउटा प्रोग्राम खारेज भएको छ भने अरू कार्यक्रमलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।”

मन्त्रालयलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको पत्रको ७ नम्बर बुँदा।

शिक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस कलेजलाई ‘लिड्स बेक्केट युनिभर्सिटी र द युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड (यूडब्लुई)को सम्बन्धनमा चलिरहेका तीनवर्षीय स्नातक तह र एकवर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, उसले विद्यार्थीलाई झुक्याएर स्नातकोत्तर तहलाई दुईवर्षीय र स्नातक तहलाई चारवर्षीय बनाएको थियो।

ब्रिटिस कलेजले बेलायतका विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा स्नातक तहमा पाँच र स्नातकोत्तर तहमा चार वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी कार्यक्रमको अवधि लम्ब्याएर आफूहरूलाई ठगिएको विद्यार्थीहरूको उजुरी थियो। शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सोझै सम्झौता गरेर ब्रिटिस कलेजले ‘फाउन्डेसन कोर्स’ सञ्चालन गरेको थियो।

थापाथलीस्थित ब्रिटिस कलेजको भवन। तस्बिर स्रोत : कलेजको वेबसाइट

कतिसम्म भने, ब्रिटिस कलेजले फाउन्डेसन कोर्स चलाएर डिप्लोमा तहको अध्ययनका लागि ‘द वुलविच इन्स्टिच्युट, दुबई’ मा नेपाली विद्यार्थी पठाएको थियो। दुबई पुगेर अलपत्र परेका विद्यार्थीको उजुरीपछि सरकारी छानबिन समितिले कलेजलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

ब्रिटिस कलेजको बेथिति यतिमा मात्र सीमित छैन, उसले एउटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको कार्यक्रम अर्को विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको कलेजमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ। जस्तो–बेलायतको किल युनिभर्सिटीको सम्बन्धन रहेको ‘एमएस्सी एड्भान्स कम्प्युटर साइन्स’ कार्यक्रम ललितपुरको चाकुपाटस्थित ब्रिटिस इन्टरनेसनल कलेजमा चलाउनुपर्नेमा थापाथलीस्थित ब्रिटिस कलेजमै सञ्चालन गरेको छ। ब्रिटिस कलेज लिड्स बेक्केट युनिभर्सिटी र द युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्डबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेज हो। सरकारी छानबिन समितिले एउटा विश्वविद्यालयको कार्यक्रम अर्कोमा सञ्चालन नगर्न समेत ब्रिटिस कलेजलाई सचेत गराएको छ।

तिवारी नेतृत्वको छानबिन समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपनिर्देशक डुलराज चिमरिया, शिक्षा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत निकिता दाहाल र शाखा अधिकृत ईश्वरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए। मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाले छानबिन समितिले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ।