मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ का गणेश नेपालीको २६ असार २०८३, शुक्रबार बिहान ११:२० बजे वीर अस्पताल, काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। २५ वर्षीय नेपाली आफ्नो घरपरिवारका मात्र नभई समाजकै आशाका केन्द्र थिए। जीवनमा अनेक सपना बोकेर काठमाडौँ आएका उनले राज्यको नीतिप्रतिको असन्तोषमा आत्मदाह गरे र ज्यान गुमाए।

यो गणेश नेपालीको मृत्युको कथा मात्र होइन, राज्यको नीतिको डोरीमा कसिएर निसास्सिरहेका नागरिकहरूको कथा पनि हो।

सिद्धान्ततः सरकार जनताको अभिभावक हुनुपर्ने हो। तर, अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुको सट्टा कतिपय शासकले कानुनको निर्मम कोर्रा जनतालाई बर्साउँछन्। नागरिक असह्य पीडामा छटपटाइरहेका हुन्छन् तर राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्दैन। यस्तो उपेक्षा र असंवेदनशीलताको परिणाम कहिलेकाहीँ अपूरणीय हुन्छ। गणेश नेपाली पनि यही नियतिको सिकार बने। त्यसैले उनको मृत्युमा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा पन्छिन मिल्दैन।

प्रतिपक्षी दललाई यो घटना सरकारको विरोध गर्ने विषय बन्ला। सरकारले आफ्नो बचाउ गर्दै पीडित परिवारलाई केही राहत पनि देला। तर, एउटा आमाको काख रित्तिनु, एक महिलाको सिन्दुर पुछिनु र एक नाबालकको सहारा खोसिनुको कुनै राहत र मूल्य हुन सक्दैन।

जर्मन दार्शनिक युर्गेन हाबरमास आधुनिक राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिले मानवीय मूल्य, मान्यता र पारस्परिक सम्बन्ध कमजोर बनाउँदै नागरिकको जीवनलाई नै उपनिवेश बनाइरहेको तर्क गर्छन्। राज्य र बजारका संयन्त्रले विभिन्न बहानामा नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने र उनीहरूको जीवन-संसारलाई क्रमशः संकुचित बनाउने उनको धारणा छ।

अहिलेको विश्व समुदायलाई हेर्ने हो भने धेरै देशले विभिन्न बहानामा नागरिकलाई आर्थिक भार थप्ने र कानुन निर्माण गरेर उनीहरूको जीवनका विविध पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो लिएको पाइन्छ। वर्तमान सरकार पनि यही दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ।

सरकारको नीतिले सिधै आत्महत्या गर्न उक्साउने त होइन। तर, जनआकांक्षा नबुझी अनुसन्धानबिनै ल्याइने अनुपयुक्त नीतिको प्रभावले नागरिकमा आर्थिक असुरक्षा, अपमान, तनाव र निराशा बढाउन सक्छ।

गणेश नेपालीको घटना एउटा अलग्गै र आकस्मिक घटना मात्र होइन, उनीभन्दा पहिले पनि नीतिगत तथा आर्थिक दबाबबाट नागरिकहरू गम्भीर संकटमा परेका उदाहरण छन्। भविष्यमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन। किनकि लाखौँ नेपाली गरिबी, बेरोजगारी, ऋण, असुरक्षा र राज्यको उपेक्षाबीच लाचार जीवन बिताउन बाध्य छन्।

सरकारी नीतिका कारण नागरिक गम्भीर संकटमा परेका घटना नेपालमा मात्रै होइन, विभिन्न देशमा भएका छन्। छिमेकी देश भारतमा किसानहरूले गर्ने आत्महत्याको पृष्ठभूमिमा सरकारी नीति र आर्थिक संरचनाको भूमिका रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। भारतको नेसनल क्राइम रेकर्डस् ब्युरोको तथ्यांक तथा किसान आत्महत्यासम्बन्धी अध्ययनले ऋण मात्र होइन, बाली असफलता, बजार मूल्य, जलवायु जोखिम, आयको अस्थिरता र मानसिक तनावलाई पनि प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएका छन्।

यी कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी नीतिसँग जोडिन्छन्। समस्या समाधानका लागि भारतले बाली बिमा, ऋण मिनाहा, सिँचाइ र किसान क्रेडिट कार्ड जस्ता कार्यक्रम नल्याएको होइन। तर, ती कार्यक्रम सीमित हुनु र सबै किसानको पहुँचमा पुग्न नसक्नुका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, युरोपेली संघ र युरोपेली केन्द्रीय बैंकलगायत दातृ निकायको सल्लाह तथा सर्तअनुसार ग्रिसले आर्थिक मितव्ययिताको नीति लागु गर्‍यो। त्यसअन्तर्गत सरकारी खर्च, तलब, पेन्सन र कल्याणकारी कार्यक्रमको बजेट कटौती गरियो भने कर वृद्धि गरियो।

कानुन र जरिवाना आवश्यक हुन्छन्। तर, त्यसको उद्देश्य नागरिकलाई तर्साउने वा आर्थिक रूपमा थला पार्ने हुनु हुँदेन।

फलस्वरूप आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो। मितव्ययिताको नीति लागु भएपछि ग्रिसमा आत्महत्या दर ३५.७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

नेपाल सरकारले पनि सार्वजनिक खर्च कटौतीका नाममा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश दिने तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लगाउने जस्ता नीति अघि सारेको छ। यी नीति ग्रिसको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। त्यसबाट नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र जीवनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक छ।

दक्षिण कोरियामा पनि सरकारी नीति र आर्थिक संकटका कारण आत्महत्याको जोखिम बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक संकटपछि दक्षिण कोरियाको श्रम बजार गम्भीर संकटमा पर्‍यो। बेरोजगारी र तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ्यो। साना व्यवसायी ऋणमा डुबे। अत्यधिक व्यक्तिगत ऋण र सामाजिक असुरक्षाले नागरिकलाई मानसिक दबाब थपिँदा आत्महत्याको दर पनि बढेको थियो।

श्रीलंकामा सन् २०२१ र २०२२ मा देखिएको आर्थिक संकट पनि विभिन्न नीतिगत निर्णयको परिणाम थियो। त्यस संकटले जनआन्दोलन र सरकार परिवर्तनसम्मको अवस्था सिर्जना गर्‍यो। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटिरहेका बेला तत्कालीन सरकारले सन् २०२१ मा रासायनिक मल आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसको प्रत्यक्ष असर किसान र कृषि उत्पादनमा पर्‍यो। उत्पादन घटेपछि खाद्यान्न महँगियो र देशले एकपछि अर्को आर्थिक समस्या भोग्नुपर्‍यो। यही परिस्थितिमा आर्थिक तथा मानसिक संकट बढ्दा आत्महत्यादरमा पनि वृद्धि भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

सरकारको नीतिले सिधै आत्महत्या गर्न उक्साउने त होइन। तर, जनआकांक्षा नबुझी अनुसन्धानबिनै ल्याइने अनुपयुक्त नीतिको प्रभावले नागरिकमा आर्थिक असुरक्षा, अपमान, तनाव र निराशा बढाउन सक्छ। ग्रिस, भारत, दक्षिण कोरिया र श्रीलंकाका उदाहरण हेर्दा नागरिकको जीवन सहज बनाउन ल्याइएका वा आर्थिक सुधारका नाममा लागु गरिएका नीतिले कतिपय अवस्थामा नागरिकलाई उल्टै संकटमा धकेलेका छन्। मानसिक तनाव र समस्याबाट बाहिर निस्कने विकल्प नदेख्दा नागरिक आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश भएको विभिन्न अध्ययन सार्वजनिक भएका छन्।

जनतालाई मारमा पारेर शासन गर्ने होइन, उनीहरूको समस्या समाधान गरी जीवन सहज बनाउनु सरकारको दायित्व हो।

नेपालमा पनि सरकारी नीति, प्रशासनिक व्यवहार र आर्थिक संकटसँग जोडिएका गम्भीर घटना पर्याप्त छन्। १३ पुस २०८० मा कोरिया भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको विषयलाई लिएर बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा दैलेखका २३ वर्षीय सुजन रावत र अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो।

इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले १० माघ २०७९ मा काठमाडौँको संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरेका थिए। उनले त्यसअघि सार्वजनिक गरेको विवरणमा राज्यको नीति, प्रशासनिक अवरोध, बजारको असमानता र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोगेका समस्याबारे उल्लेख गरेका थिए।

सुकुम्बासी हटाउने सरकारी नीतिको प्रभावले थापाथलीका १७ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरेका थिए भने बल्खुका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमतीमा मृत भेटिए। कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पनि एक सुकुम्बासीको मृत्यु भएको थियो। अहिले ट्राफिक जरिवाना ह्वात्तै बढाउने नीतिको प्रभावले गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरे र ज्यान गुमाए।

कानुन र जरिवाना आवश्यक हुन्छन्। तर, त्यसको उद्देश्य नागरिकलाई तर्साउने वा आर्थिक रूपमा थला पार्ने हुनु हुँदेन। नियम पालना गराउनु र सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नु त्यसको उद्देश्य हुनुपर्छ। नागरिकको आय, अवस्था र सामाजिक यथार्थ बेवास्ता गरेर अत्यधिक दण्ड तोक्दा त्यसले सुधारभन्दा बढी निराशा, अपमान र आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यसअघि नै सरकारले सुकुम्बासीलाई ‘हुकुमवासी’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर गरिब र निमुखा नागरिकको जीवन थप बिचल्लीमा पारिसकेको छ। यसले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुगिरहेको छ। उनीहरूमा असुरक्षा र मानसिक तनाव बढ्दो छ। यस्तो अवस्थाले भविष्यमा थप गम्भीर मानवीय संकट ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन।

गणेश नेपालीको मृत्युले सरकारलाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिएको छ। नीति र कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनले नागरिकको जीवनमा पारेको असरप्रति सरकार जवाफदेह पनि हुनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालमा पटक पटक दोहोरिन थालेका आत्मदाहका घटनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, न त ती घटनालाई व्यक्तिको निजी निर्णय भनेर मात्र पन्छाउन मिल्छ। त्यसको पछाडि रहेका आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र नीतिगत कारण खोजिनुपर्छ। एउटा नागरिक संकटमा परेर विदेशमा फसेको अवस्थामा करोडौँ खर्च गरेर भए पनि उसलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व मानिन्छ। त्यसैगरी, देशभित्र नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र सम्मानको रक्षा गर्नु पनि सरकार तथा राज्यको दायित्व हो।

राज्यले लोकप्रियता कमाउने, अर्को देशको नक्कल गर्ने वा आफूलाई उदार तथा सुधारवादी देखाउने लालसामा नीति बनाउनु हुँदैन। नीति बनाउँदा त्यसले देश र जनतालाई तत्काल र दीर्घकालमा कस्तो असर गर्छ भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्छ। जनतालाई मारमा पारेर शासन गर्ने होइन, उनीहरूको समस्या समाधान गरी जीवन सहज बनाउनु सरकारको दायित्व हो।

सरकारले अघि सारिरहेका सुकुम्बासीसम्बन्धी नीति, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक खर्च कटौती र ट्राफिक जरिवाना जस्ता नियमले समाजका विभिन्न वर्गमा पार्ने प्रभावको अध्ययन आवश्यक छ। प्रभावित पक्षसँग संवाद नगरी र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था नबुझी नीति लागु गर्दा समस्या झन् गहिरिन सक्छ।

गणेश नेपालीको मृत्युले सरकारलाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिएको छ। नीति र कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनले नागरिकको जीवनमा पारेको असरप्रति सरकार जवाफदेह पनि हुनुपर्छ।

सरकारले गणेश नेपालीको घटनालाई एउटा दुःखद अपवाद ठानेर बिर्सन मिल्दैन। ट्राफिक जरिवाना र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रभावित पक्षसँग संवाद गर्नुपर्छ। नागरिकलाई संकटमा धकेल्ने नीति र व्यवहार सच्याउनुपर्छ।

(विश्वकर्मा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।)