‘आजसम्मको विभेद सामाजिक गल्ती थिएन, संगठित अपराध थियो। यो देश किन बनेन थाहा छ? किनकि, जसका हातमा सीप थियो, तिनैलाई हामीले अछुत मान्यौँ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले १९ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भावुक बनेर दलित समुदायसँग माफी माग्दै भनेका शब्द हुन् यी।

गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रको पहिलो बुँदामै अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करणमा परेका दलित तथा पिछडिएका समुदायसँग क्षमायाचना गर्ने र संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउने उल्लेख थियो। त्यस्तै, सरकारको सय दिने कार्यसूचीमा पनि दलित समुदायसँग माफी माग्ने उल्लेख थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा त्यही वाचाअनुरूप सभापति लामिछानेले माफी माग्दै भनेका थिए, ‘अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नुपर्ने छैन। म सिंगो पार्टी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारका तर्फबाट पनि माफी माग्छु। यो माफीको मूल्य अब न्यायले गर्नेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छु।’

सभापति लामिछानेले संसद्‌मा दुई हात जोडेर माफी मागेको १८ दिनपछि ७ वैशाखमा रास्वपाले सचिवालय विस्तार गर्‍यो। उक्त दिन बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले भूपदेव शाहलाई महामन्त्रीमा मनोनीत र सदस्यमा सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली थप गरेर १६ सदस्यीय सचिवालय बनायो। तर, सचिवालयमा १६ सदस्य पुग्दा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना पनि छैनन्। पछिल्लो पटक थप गरिएकाहरू सबै खस आर्य समुदायका हुन्।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको पहिलो बुँदामा दलित समुदायसँग क्षमायाचना गर्ने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये दलित १३.४ प्रतिशत छन्। दलित समुदायसँग माफी मागेर आफूलाई संवेदनशील देखाएको रास्वपाले जनसंख्यालाई आधार मानेर सचिवालयमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएको भए कम्तीमा दुई जना सदस्य हुनुपर्ने थियो। अधिकारकर्मी तथा लेखक जेबी विश्वकर्मा रास्वपाले समावेशीकरणलाई नै बुझ्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “लोकप्रिय हुन बोल्नु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हुन्। रास्वपाले समाजको अवस्थालाई गहिरोसँग अध्ययन गरेको छैन, बहस र प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन।”

रास्वपा सचिवालयमा दलित मात्र होइन, मुस्लिम र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व पनि शून्य छ। कुल जनसंख्यामध्ये मुस्लिम ४.८६ र थारू ६.५ प्रतिशत छन्। यस हिसाबले कम्तीमा एक एक जना मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व सचिवालयमा हुनुपर्ने हो।

रास्वपाको सचिवालयमा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्ष बसुमाया तामाङ, प्रवक्ता मनिष झा तथा सचिवालय सदस्यहरू गणेश पराजुली, दीपक बोहोरा, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम, हरि ढकाल, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली छन्। अधिकारकर्मी तथा लेखक विश्वकर्मा भन्छन्, “रास्वपाको पार्टी संरचना र गतिविधि हेर्दा खस आर्यलाई बढावा दिने र अन्य सीमान्तीकृतलाई सान्त्वना मात्र दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।”

पुराना दलभन्दा फरक र वैकल्पिक शक्ति दाबीसहित राजनीतिमा आएको रास्वपा सीमान्तीकृत समुदायका मुद्दामा संवेदनशील नदेखिएको उसको सचिवालयको बनोटबाटै प्रस्ट हुन्छ।

संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउँदा रास्वपाको सचिवालयमा कम्तीमा पाँच जना महिला हुनुपर्ने हो। तर, चार जना मात्र छन्, जुन २५ प्रतिशत मात्र हो। जनगणनाको तथ्यांकअनुसार त महिला ५१.४ प्रतिशत छन्। जनसंख्याकै आधारमा समानुपातिक बनाउने हो भने रास्वपा सचिवालयमा कम्तीमा नौ जना महिला हुनुपर्छ।

त्यसो त सभापति लामिछानेले राई, लिम्बू समुदायलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन नसकेकामा पनि माफी मागेका थिए। तर, रास्वपाको सचिवालयमा राई, लिम्बू त छैनन् नै, आदिवासी जनजाति समुदायबाट विराजभक्त श्रेष्ठ र बसुमाया तामाङ गरी जम्मा दुई जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ।

कुल जनसंख्यामा आदिवासी जनजाति २८.७ छन्। यस हिसाबले सचिवालय सदस्य कम्तीमा पाँच जना हुनुपर्ने थियो। त्यस्तै, मधेसी समुदायको जनसंख्या १६.१५ प्रतिशत भएका आधारमा रास्वपा सचिवालयमा यस समुदायबाट कम्तीमा तीन जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो। तर, सचिवालयमा प्रवक्ता मनिष झा एक जना मात्र छन्।

१६ सदस्यीय सचिवालयमा १३ जना अर्थात् ८१ प्रतिशत खस आर्य समुदायका छन्। तीमध्ये पनि १० जना पुरुष छन्। यसरी रास्वपा सचिवालयमा खस आर्य पुरुषको वर्चस्व छ।

स्वपाको केन्द्रीय समितिमा दलित, मुस्लिम, थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति र महिला जस्ता क्लस्टरमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन। खस आर्य र त्यसमा पनि पुरुषकै वर्चस्व छ।

संसद्‌मा दुईतिहाइ हाराहारी प्रतिनिधित्वसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपामा सचिवालयको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा सचिवालयको भूमिका हुन सक्छ।

पुराना दलभन्दा फरक र वैकल्पिक शक्ति दाबीसहित राजनीतिमा आएको रास्वपा सीमान्तीकृत समुदायका मुद्दामा संवेदनशील नदेखिएको उसको सचिवालयको बनोटबाटै प्रस्ट हुन्छ। विश्लेषक इन्द्र अधिकारी त रास्वपा पुराना दलभन्दा पनि असमावेशी देखिएको बताउँछिन्। भन्छिन्, “पार्टीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने सचिवालय पूरै असमावेशी छ। पार्टीका संरचना हेर्दा यो पूरै बाहुनवादी पार्टी बनेको छ।”

केन्द्रीय समिति नै असमावेशी

रास्वपाको सचिवालय मात्र होइन, केन्द्रीय समिति नै समानुपातिक रूपमा समावेशी छैन।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीसहित ९२ सदस्य छन्। तिनमा दलित, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सदस्यमा मात्र छ। त्यो पनि समानुपातिक रूपमा समावेशी छैन। दलित समुदायबाट सविना विक, रूपा शंकर, विजय जैरू, शिव नेपाली, प्रकाशचन्द्र परियार, खगेन्द्र सुनार र लक्ष्मी बर्देवा गरी सात जना छन्। यो कुल सदस्यको ७.६ प्रतिशत हो। पदाधिकारीमा कोही पनि दलित परेका छैनन्।

केन्द्रीय समितिमा थारू समुदायबाट अशोककुमार चौधरी, कामिनी चौधरी र लक्ष्मण थारू गरी तीन जना अर्थात् ३.३ प्रतिशत छन्। यस्तै, मुस्लिम समुदायबाट असिम शाह र इश्रा मुल्ला मियाँ गरी दुई जना अर्थात् २.२ प्रतिशत छन्। पदाधिकारीमा थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

रास्वपाले नयाँ र वैकल्पिक दलको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन।

आदिवासी जनजाति समुदायबाट केन्द्रीय समितिमा बसुमाया तामाङ, विराजभक्त श्रेष्ठ, कुसुम महर्जन, विष्णुकुमार श्रेष्ठ, प्रमिला कुलुजू, एलिजा गुरुङ, विन्दवासिनी कंसाकार, मेघबहादुर आले, खुस्बुसरकार श्रेष्ठ, आशुतोष प्रधान र सुरज प्रधान गरी ११ जना अर्थात् १२ प्रतिशत मात्र छन्। जसमध्ये पदाधिकारीमा बसुमाया एक जना मात्र छिन्।

त्यस्तै, मधेसी समुदायबाट केन्द्रीय समितिमा सात जना छन्, जुन ७.६ प्रतिशत हो। जसमध्ये पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह छन्, जो प्रधानमन्त्रीसमेत हुन्। यसबाहेक केन्द्रीय समितिमा मनिष झा, डा. राकेश यादव, निशा मेहता, डा. नन्दन यादव, डा. नमिता यादव र शिवशंकर यादव छन्। तीमध्ये निशा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुन्।

केन्द्रीय समितिमा २६ जना महिला छन्। यो कुल सदस्यको २८.३ प्रतिशत हो। खस आर्य ६१ जना (६६.३ प्रतिशत) छन्। त्यसमा पनि पुरुषको संख्या ४४ छ।

यसरी रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा दलित, मुस्लिम, थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति र महिला जस्ता क्लस्टरमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन। खस आर्य र त्यसमा पनि पुरुषकै वर्चस्व छ।

पञ्चायतकालमा पनि राजाले आफ्नो कोटरीभित्रका दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारू र महिलालाई मन्त्रिमण्डलमा राखेर सबै समुदायको प्रतिनिधित्व देखाउने गरेका थिए। रास्वपाको अहिलेको पार्टी संरचना र कार्यशैलीले पञ्चायतकालीन राजनीतिको झल्को दिने विश्लेषक अधिकारी बताउँछिन्। भन्छिन्, “रास्वपाले नयाँ र वैकल्पिक दलको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन।”