हरेक विकासोन्मुख अर्थतन्त्रले आफ्नो यात्राको कुनै न कुनै मोडमा एउटा मूलभूत प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ, त्यो हो– सार्वजनिक ऋणले भविष्यको समृद्धिको जग हाल्दै छ, वा विगतको दायित्वको भारी मात्र थप्दै छ? नेपालको अर्थतन्त्र आज यही प्रश्नको घेरामा उभिएको छ। एकातिर पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत आवश्यक छ; अर्कातिर ती स्रोत जुटाउने तरिकाले नै भविष्यका बजेटमा दायित्वको चाङ थपिँदै गएको छ। सार्वजनिक ऋणको आकार विस्तार हुनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन, तर जब यसको सेवा लागतले विकास खर्चलाई नै विस्थापित गर्न थाल्छ, तब यो प्रश्न चेतावनीमा बदलिन्छ। नेपाल अहिले ठ्याक्कै यही कठिन मोडमा उभिएको छ, जहाँ ऋण लिनुभन्दा ऋण तिर्नु बढी कठिन बन्दै गएको छ। नयाँ लिइएको ऋणको एक हिस्सा पुरानै ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न प्रयोग हुन थालेको छ; यही प्रक्रियाले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर खुम्च्याइरहेको छ। यो आलेख त्यही अदृश्य तर शक्तिशाली वित्तीय दबाबको विश्लेषण गर्न प्रयासरत छ।

ऋण सेवा चक्र

सरकारको वित्तीय समस्या प्रायः सरकारी बजेट घाटाबाट सुरु हुन्छ, तर संकट त्यसको व्यवस्थापनबाट पैदा हुन्छ। सरकारी बजेट घाटा भन्नाले सरकारको वार्षिक आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्च बढी हुनु हो, नेपालमा यही भइरहेको छ। राजस्वले नियमित खर्च धान्न नसक्दा यस्तो घाटा उत्पन्न हुन्छ र त्यसलाई पूर्ति गर्न ऋण लिइन्छ। पहिलो नजरमा यो सामान्य प्रक्रिया हो, तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब यो ऋण एक पटकको उपाय नभई निरन्तर दोहोरिने बानीमा बदलिन्छ।

पहिलो वर्षमा सरकारले ऋण लिन्छ र खर्च धान्छ, दोस्रो वर्षमा त्यही ऋणमा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २५ प्रतिशतको सहज अवस्थाबाट (आर्थिक वर्ष इस्वी २०१६/१७) बढेर हाल ४३ देखि ४५ प्रतिशतको दायरामा पुगेको छ। यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ कि ऋणको आकार मात्र बढेको छैन, अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ऋणको भार पनि क्रमशः बढिरहेको छ। यो भार बढ्दै जाँदा त्यसमा लाग्ने ब्याजको भुक्तानी पनि स्वाभाविक रूपमा माथि जान्छ।

पछिल्ला वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ल्याएका वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ब्याज भुक्तानीको वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा उच्च छ। यही उच्च वृद्धिदरले गर्दा कुल खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण सेवा)को हिस्सा १०.६ प्रतिशत (आर्थिक वर्ष २०७८/७९)बाट बढेर २१ प्रतिशत (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) पुगेको छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने, ऋणको मूल रकम स्थिर देखिए पनि यसको सेवा लागत द्रुत रूपमा बढिरहेको छ र यो वृद्धिले सरकारको अन्य कार्य गर्ने क्षमतालाई संकुचित पारिरहेको छ।

फाइल तस्बिर

आउने वर्ष समस्या अझ गम्भीर हुन्छ। पुरानो ऋणको सावाँ तिर्नुपर्ने समय आउँछ, तर राजस्व अझै पर्याप्त हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिन बाध्य हुन्छ। यहीँबाट ‘रिफाइनान्सिङ’ (पुरानो दायित्वलाई नयाँ ऋणबाट तिर्नुपर्ने प्रक्रिया)को दबाब सुरु हुन्छ। यो एक पटकको घटना होइन; निरन्तर दोहोरिने प्रक्रिया हो। हरेक वर्ष केही ऋण परिपक्व हुन्छ र त्यसलाई नवीकरण गर्नुपर्छ। यसरी ऋणको संरचना आफैँ पुनर्निर्माण हुँदै जान्छ, तर दायित्व घट्दैन, बढ्दै जान्छ।

नेपालमा यो दबाब अझ तीव्र हुनुको कारण आन्तरिक ऋणको प्रकृति हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पोर्टफोलियो संरचना प्रतिवेदनले के स्पष्ट पार्छ भने, कुल आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिल जस्ता अल्पकालीन उपकरणहरूको हिस्सा उल्लेख्य छ। यी उपकरण केही महिना वा एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले एउटा जोखिम सिर्जना गर्छ, जसलाई पुरानो ऋण तिर्ने समयमा नयाँ ऋण लिन नपाइने वा महँगो दरमा मात्र पाइने अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। कुनै वर्ष बजारमा नगद प्रवाहको अभाव भयो वा ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा बढ्यो भने सरकारले त्यही पुरानो दायित्वलाई निरन्तरता दिन झन् महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

जब प्रत्येक वर्ष नयाँ ऋण लिइन्छ र पुरानो ऋणको ब्याज पनि नयाँ ऋणबाटै तिरिन्छ, कुल दायित्व क्रमशः बढ्दै जान्छ। केही वर्षपछि स्थिति यस्तो हुन्छ कि नयाँ लिइएको ऋणको एक हिस्सा केवल ब्याज तिर्नमै प्रयोग हुन्छ। यसले वास्तविक विकास निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोत घटाउँछ।

यस प्रक्रियामा अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो, ब्याजमाथि ब्याज थपिँदै जानु। जब प्रत्येक वर्ष नयाँ ऋण लिइन्छ र पुरानो ऋणको ब्याज पनि नयाँ ऋणबाटै तिरिन्छ, कुल दायित्व क्रमशः बढ्दै जान्छ। केही वर्षपछि स्थिति यस्तो हुन्छ कि नयाँ लिइएको ऋणको एक हिस्सा केवल ब्याज तिर्नमै प्रयोग हुन्छ। यसले वास्तविक विकास निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोत घटाउँछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदनअनुसार, विशेषगरी कम पुँजीगत खर्च भएका वर्षमा ऋण सेवा खर्च (सावाँ र ब्याज) पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै गुणा बढी रहेको देखिन्छ। यसले प्रस्ट देखाउँछ कि बजेटको ठूलो हिस्सा अब भविष्यमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन होइन, विगतमा गरिएको खर्चको भार बोक्नमै खपत भइरहेको छ। यो चक्र जति लम्बिन्छ, विकास खर्च त्यति नै खुम्चिने जोखिम बढ्दै जान्छ। नेपाल अहिले यही मोडमा देखिन्छ, जहाँ ऋण लिनु समस्या होइन, तर ऋण तिर्ने संरचना नै मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ।

तथ्यांकले देखाएको दबाब

ऋण सेवा चक्रले कसरी काम गर्छ, यसको स्पष्ट संकेत नेपालका वित्तीय सूचकहरूमा देखिन थालेको छ।

पहिलो संकेत, सार्वजनिक ऋणको आकार र त्यसको वृद्धिदर हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब २५ देखि ३० प्रतिशतको दायराबाट बढ्दै हाल ४३ देखि ४५ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो अवस्था अझै असामान्य होइन, यसको वृद्धिको गतिले भने सचेत गराउँछ। जब ऋण अर्थतन्त्रको आकारभन्दा छिटो बढ्न थाल्छ, त्यसले भुक्तानी क्षमतामा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

दोस्रो संकेत, राजस्व र खर्चबीचको बढ्दो अन्तर हो। नेपालको सरकारी राजस्व परम्परागत रूपमा आयातमा आधारित छ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विवरणअनुसार पछिल्ला वर्षमा आयातमा आएको संकुचनसँगै राजस्व वृद्धि अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। एकातिर राजस्व वृद्धिदर सुस्त छ भने अर्कातर्फ तलब, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक खर्चको वृद्धिदर उच्च देखिन्छ।

फाइल तस्बिर।

तेस्रो र सबैभन्दा चिन्ताजनक संकेत हो, ब्याज भुक्तानीको तीव्र वृद्धि। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक विवरणअनुसार कुल खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋण सेवाको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। आव २०७८/७९ मा करिब १०.६ प्रतिशत रहेको यो हिस्सा आव २०८१/८२ मा बढेर करिब २१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

यसले देखाउँछ कि बजेटको लचिलोपन क्रमशः घट्दै गएको छ। ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व अनिवार्य हुने भएकाले यसलाई रोक्न वा घटाउन सकिँदैन। फलस्वरूप आकस्मिक प्रकोप वा आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारले विकास खर्च कटौती गर्नुबाहेक अर्को व्यावहारिक विकल्प रहँदैन।

चौथो संकेत, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदनले देखाएअनुसार प्रत्येक वर्ष बजेटमा ठूलो पुँजीगत खर्च छुट्याइए पनि वर्षको अन्त्यसम्म त्यसको उल्लेख्य हिस्सा खर्च हुन सक्दैन। कतिपय वर्षमा पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर विनियोजित रकमको ४० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा रहने गरेको छ। हालैका वर्षमा यो ४० प्रतिशतको हाराहारीमा झर्न पुगेको छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष (इस्वी) २०२३/२४ मा मे ३० सम्म मात्र ४१.६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसको अर्थ के हो भने, विकासका लागि छुट्याइएको स्रोत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन, तर सोही समयमा ऋण सेवा खर्च पूर्ण रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारी ऋणको प्रभाव बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’ मा सीमित रहँदैन; यसले एउटा सानो व्यवसायीले मेसिन किन्न पाउने ऋणदेखि युवाले ‘स्टार्टअप­’ खोल्न पाउने सम्भावनासम्मलाई प्रभावित गर्छ।

पाँचौँ संकेत, ऋण सेवा खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको अनुपात हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ऋण सेवा खर्च पुँजीगत खर्चको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च रह्यो। यद्यपि, यस्तो चरम अन्तर हरेक वर्ष देखिँदैन, यसले के स्पष्ट संकेत दिन्छ भने नीतिगत प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले गर्दा विकास निर्माणभन्दा ऋण सेवातर्फ स्रोत बढी केन्द्रित हुने जोखिम बढेको छ।

यी सबै सूचकलाई जोडेर हेर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ : ऋणको स्तर, यसको सेवा लागत, राजस्वको कमजोरी र विकास खर्चको संकुचन सबै एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, राज्यको वित्तीय भाँडोमा जति पानी आउँछ, त्यसको ठूलो हिस्सा विगतको तिर्खा मेटाउनमै खर्च भइरहेको छ; नयाँ बिरुवा रोप्ने पानी अभाव हुँदै गएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा दबाब

सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदा त्यसको प्रभाव केवल बजेटभित्र सीमित रहँदैन; यो सिधै वित्तीय प्रणाली हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ। नेपालमा सरकारी ऋणको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उठाइन्छ। यसको अर्थ, सरकारले ऋण लिँदा उसले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। बैंकहरूको व्यवहार यहाँ बुझ्न आवश्यक छ। सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रलाई सामान्यतया सुरक्षित लगानी मानिन्छ। सरकार आफैँ आकर्षक ब्याजदरमा ऋण लिन तयार छ भने बैंकका लागि निजी क्षेत्रलाई ऋण दिनुभन्दा सरकारी ऋणपत्र किन्नु सजिलो र सुरक्षित विकल्प बन्छ। यसले वित्तीय स्रोतलाई सरकारतर्फ तान्ने स्वाभाविक प्रवृत्ति सिर्जना गर्छ।

यसको पहिलो असर बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा देखिन्छ। बैंकहरूको स्रोत सरकारी ऋणपत्रमा बाँधिएपछि निजी क्षेत्रलाई ऋण दिन सक्ने उनीहरूको क्षमता सीमित हुन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेला बैंकलाई अस्थायी नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था यही प्रवृत्तिसँग जोडिएको हुन सक्छ।

दोस्रो असर ब्याजदरमार्फत आउँछ। सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउँदा बजारमा ऋणको माग बढ्छ र ब्याजदर बढ्न सक्छ। सरकारले उच्च दरमा ऋण लिँदा त्यो बजारको मापदण्ड बन्छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रले ऋण लिन खोज्दा उसले अझ उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले लगानीको लागत बढाउँछ।

ऋण सेवा दायित्व बढ्दा विकास खर्च कसरी विस्थापित हुन सक्छ भन्ने नेपालमा बजेटको कार्यान्वयनको तहमा देखिन थालेको छ। वर्षको सुरुवातमा पुँजीगत खर्चको ठूलो आकार देखिन्छ, तर वर्षको बीचतिर बजेट पुन:संरचना हुँदा पहिलो कटौती यही शीर्षकमा हुने गरेको छ।

तेस्रो असर क्रेडिट वितरणमा देखिन्छ। बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउँदा निजी क्षेत्रको क्रेडिट हिस्सा घट्न सक्छ, विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम प्रभावित हुन सक्छन्।

यसरी हेर्दा सरकारी ऋणको प्रभाव बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’ मा सीमित रहँदैन; यसले एउटा सानो व्यवसायीले मेसिन किन्न पाउने ऋणदेखि युवाले ‘स्टार्टअप­’ खोल्न पाउने सम्भावनासम्मलाई प्रभावित गर्छ।

यहाँ एउटा साधारण तर मजबुत मापदण्ड काम लाग्छ– ऋणको मूल्यांकन यसको प्रतिफलको दर र स्रोतको दिगोपनमा आधारित हुनुपर्छ। ऋण यस्तो पूर्वाधारमा लगाइन्छ जसले दीर्घकालमा राजस्व वा उत्पादकत्व बढाउँछ (जस्तै– जलविद्युत्, सिँचाइ वा निर्यातमूलक उद्योग) र सरकारसँग त्यसलाई तिर्ने एउटा स्पष्ट योजना छ भने त्यो हो उत्पादनशील ऋण। ऋण अनिवार्य दायित्व तिर्न वा चालु खर्च धान्न मात्र लिइन्छ भने त्यसले न नयाँ आय सिर्जना गर्छ न त उत्पादन बढाउँछ; त्यो दबाबमूलक ऋणमा परिणत हुन्छ। समस्या ऋण लिनुमा होइन, ऋणको उपयोग र प्रतिफलमा हुन्छ भन्ने मान्यताको यो नै ठोस आधार हो।

विकास खर्चको विस्थापन

ऋण सेवा दायित्व बढ्दा विकास खर्च कसरी विस्थापित हुन सक्छ भन्ने नेपालमा बजेटको कार्यान्वयनको तहमा देखिन थालेको छ। वर्षको सुरुवातमा पुँजीगत खर्चको ठूलो आकार देखिन्छ, तर वर्षको बीचतिर बजेट पुन:संरचना हुँदा पहिलो कटौती यही शीर्षकमा हुने गरेको छ। यसको कारण सरल छ– ऋण सेवा र नियमित खर्च अनिवार्य हुन्छ, तर विकास खर्च स्थगित गर्न सकिने हुन्छ। यसले वित्तीय दबाब पर्दा प्राथमिकता स्वतः विगतको दायित्वतर्फ सर्ने प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। यो अनिवार्य नियम नभए पनि निरन्तर देखिने चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो।

देश एक पटक ऋण पुन:संरचनाको चक्रमा फसेपछि बाहिर निस्कन दशकौँ लाग्न सक्छ र त्यसबीचमा विकासको सम्भावना निरन्तर क्षय हुँदै जान सक्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर परियोजना कार्यान्वयनमा देखिन्छ। जब सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न सक्दैन, तब ठेकदारले कामको गति घटाउँछ, कतिपय अवस्थामा कामै रोकिन्छ। यसले परियोजना समयमै सम्पन्न हुँदैन। समय लम्बिँदा लागत बढ्छ, जसले थप स्रोतको आवश्यकता सिर्जना गर्छ। एउटा सानो दृष्टान्त हेरौँ, वर्षा सुरु हुनुभन्दा ठिक अगाडि कुनै विकट गाउँमा मोटरबाटो खन्ने ठेक्का लाग्छ। कारण, केन्द्रबाट बजेट निकासा हुन ढिलाइ भयो। स्थानीय उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई काम थाल्न दबाब दिन्छ, तर भुक्तानीको टुंगो नभएपछि ठेकेदारले डोजर फिर्ता बोलाउँछ। वर्षामा पहिरोले बाटो पुरिन्छ र अर्को वर्ष फेरि नयाँ लागत अनुमान बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन; यो ऋण सेवाको भारले गर्दा केन्द्रीय ढुकुटीमा परेको दबाबको प्रत्यक्ष र मूर्त परिणाम हो। यिनै कारणले गर्दा नेपालमा धेरै ठूला पूर्वाधार आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहन्छन्।

स्थानीय तहमा यसको असर झन् गहिरो हुन सक्छ। केन्द्रमा ऋण सेवाको दबाब बढ्दा वित्तीय हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुन सक्छ र समयमै बजेट निकासा नहुन सक्छ। बजेट ढिलो प्राप्त हुँदा स्थानीय योजनाको काम गर्ने उपयुक्त समय नै गुम्न सक्छ। यसरी केन्द्रीय वित्तीय दबाबले स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनाको गतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध गर्न सक्छ। यसले देखाउँछ कि ऋण सेवा दायित्वको वृद्धि केवल केन्द्रीय बजेटको अंकगणितको समस्या होइन; यो स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसम्म फैलिन सक्ने संरचनात्मक असर हो।

अन्तर्राष्ट्रिय पाठ

वित्तीय अनुशासनको अभाव र ऋण व्यवस्थापनको असन्तुलनले कस्तो परिणाम दिन सक्छ भन्ने विश्वका विभिन्न मुलुकका अनुभवले संकेत गरेका छन्। पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र घानाको अवस्था यसको एउटा सशक्त उदाहरण हो। घानाले वर्षौंसम्म उच्च राजकोषीय घाटा र बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ सम्म घानाको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको १०० प्रतिशत नाघेको थियो र ऋण सेवाले कुल राजस्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खपत गर्न थालेको थियो। यस अवस्थामा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने ठाउँ नै बाँकी रहेन। सन् २०२२ को अन्त्यमा घाना बाह्य ऋण भुक्तानीमा चुक्यो। घरेलु ऋणपत्र धारकहरूले आफ्नो लगानीको ३० प्रतिशतसम्म गुमाए र अन्तर्राष्ट्रिय बन्ड बजारमा पहुँच वर्षौंसम्म बन्द भयो। ऋण व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्दा अन्ततः आमनागरिकले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराको घाना एउटा ठोस र हालैको प्रमाण हो।

समस्या ऋण लिनु होइन; ऋणको संरचना, उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी हो। बजेटको ठूलो हिस्सा विगतका दायित्व तिर्नमै सीमित हुँदै गयो भने भविष्यका लागि आवश्यक लगानी घट्दै जाने जोखिम हुन्छ।

यसको विपरीत, दक्षिणपूर्व एसियास्थित मलेसियाको अनुभवले फरक पाठ सिकाउँछ। सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटका बेला मलेसियाले आईएमएफको सहायता अस्वीकार गरी पुँजी नियन्त्रणको आफ्नै नीति अपनायो। अध्ययनले देखाउँछन् कि मलेसियाको छिटो पुनरुत्थानको मूल कारण पुँजी नियन्त्रण होइन; बरु संकटअघि नै गरिएको बैंकिङ सुधार, कम बाह्य ऋण र बलियो निर्यात संरचना थियो। आईएमएफको आफ्नै विश्लेषणले पनि स्वीकार गरेको छ कि पुँजी नियन्त्रणले न सकारात्मक न त नकारात्मक नै फरक पारेको थियो; मलेसियाको बचाउ उसको पहिलेदेखिकै वित्तीय अनुशासनले गरेको थियो।

श्रीलंकाको पतन यसभन्दा झन् स्पष्ट पाठ हो। सन् २०१९ मा गरिएको ठूलो कर कटौतीले राजस्व आधार कमजोर बनायो। ठूला पूर्वाधार परियोजनामा उच्च ब्याजदरको ऋण लिइयो, तर ती परियोजनाले विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकेनन्। जब सन् २०२१ सम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९९ प्रतिशतले घटेर शून्यको नजिक पुग्यो, तब सन् २०२२ मा श्रीलंका ऋण चुक्तामा चुक्यो। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा दशकौँपछिको पहिलो सार्वभौम ऋण चुक्ता विफलता। मुद्रास्फीति ७० प्रतिशत नाघ्यो, राष्ट्रपति देश छाडेर भाग्नुपर्‍यो र लाखौँ नागरिक गरिबीमा धकेलिए।

१३ जुलाई २०२२ मा कोलम्बोस्थित श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर सरकारविरोधी प्रदर्शनका सहभागीहरू। तस्बिर स्रोत : एएफपी

अर्कातिर, भियतनामले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्ने अनुशासित रणनीति अपनायो। विश्व बैंक र आईएमएफका प्रतिवेदनअनुसार भियतनामले व्यापार उदारीकरण, पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी र मानव पुँजी विकासलाई एकैसाथ अगाडि बढायो। पूर्वाधार विस्तार सिधै निर्यातमूलक उद्योगसँग जोडियो, जसले उत्पादन र राजस्व दुवै बढायो। सन् २०२४ मा भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्यो, त्यहाँको निर्यात जीडीपीको करिब १०० प्रतिशत बराबर छ। ऋणलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्दा के हुन्छ भन्ने यो जीवन्त उदाहरण हो। यी विभिन्न मुलुकका कथा जोडेर हेर्दा एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ, ऋण आफैँमा न वरदान हो न त अभिशाप। प्रयोग र प्रतिफलमै ऋणको उपयोगिता पूर्ण रूपमा निर्भर गर्छ।

नेपालको स्थिति

नेपाल अहिले नै पूर्ण रूपमा ऋणको पासोमा परेको छैन, तर त्यसतर्फको स्पष्ट संकेत देखिन थालेका छन्। सार्वजनिक ऋणको स्तर अझै नियन्त्रणयोग्य दायरामा छ, तर यसको संरचना र प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ। विशेषगरी, आन्तरिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता, ब्याज भुक्तानीको तीव्र वृद्धि र विकास खर्चको क्रमिक संकुचनले देखाउँछ कि जोखिम सतहमा आउन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार नेपालको राजस्व वृद्धिदर र ऋण सेवा खर्चको वृद्धिदरबीचको अन्तर बढ्दो छ। जब ऋण तिर्ने रकम आम्दानीभन्दा छिटो बढ्छ, तब त्यसले अर्थतन्त्रलाई जोखिमको रेखानजिक पुर्‍याउन सक्छ।

अर्थतन्त्रको दिशा बजेटको प्राथमिकताले निर्धारण गर्छ। प्राथमिकता विगतको दायित्वमा सीमित भयो भने भविष्यको सम्भावना खुम्चिन सक्छ।

आईएमएफ र विश्व बैंकको संयुक्त दिगो ऋण विश्लेषण प्रारूपअनुसार विकासोन्मुख मुलुकका लागि ऋणको भार जीडीपीको ४० देखि ५० प्रतिशतभन्दा माथि जानुलाई सन्दर्भ सूचकका रूपमा लिइन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालको ऋण-जीडीपी अनुपात हाल ४३ देखि ४५ प्रतिशतको दायरामा पुगिसकेको छ। अर्थात्, नेपाल यो सन्दर्भ सूचकको दायरामा प्रवेश गरेको छ। यो संकट नै होइन, स्पष्ट चेतावनी अवश्य हो। थप एउटा चिन्ताको विषय के छ भने, नेपालमा ऋणको ठूलो हिस्सा बाह्य नभई आन्तरिक हो र त्यो पनि छोटो अवधिको। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पोर्टफोलियो संरचना प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक ऋणमा अल्पकालीन उपकरणहरूको हिस्सा उल्लेख्य छ। यसले ब्याजदरमा हुने परिवर्तन र तरलता अभावको जोखिमलाई झन् बढाएको छ।

वर्तमान प्रवृत्ति जारी रह्यो भने केही वर्षभित्र बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण सेवामा जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा विकास खर्च झन् सीमित हुने जोखिम हुन्छ। यसले उत्पादन क्षमता विस्तारलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ, जसले फेरि राजस्व वृद्धि कमजोर बनाउन सक्छ। यसरी ऋण सेवा दायित्व र आर्थिक कमजोरी एकअर्कालाई बलियो बनाउने दुश्चक्र सुरु हुन सक्छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त नभए पनि संकटतर्फ उन्मुख छ। यसमा अहिले नै सुधार सम्भव छ, केही ढिलो भयो भने सुधारको लागत धेरै बढ्नेछ र विकल्प सीमित हुँदै जानेछन्।

निष्कर्ष

सार्वजनिक ऋणको मूल्य र त्यसको प्रतिफलबीच स्थायी सन्तुलन हुनुपर्छ, यही नै कुनै पनि मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यको आधारभूत सिद्धान्त हो। ऋणले भविष्यमा आय सिर्जना गर्न सक्दैन भने त्यो बोझ मात्र बन्न सक्छ। यस बोझले पहिले बजेटको लचिलोपन खोस्न सक्छ, त्यसपछि विकास खर्चलाई लिन सक्छ र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ। अर्जेन्टिनाको दीर्घकालीन ऋण संकटले के देखाएको छ भने, देश एक पटक ऋण पुन:संरचनाको चक्रमा फसेपछि बाहिर निस्कन दशकौँ लाग्न सक्छ र त्यसबीचमा विकासको सम्भावना निरन्तर क्षय हुँदै जान सक्छ।

समस्या ऋण लिनु होइन; ऋणको संरचना, उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी हो। बजेटको ठूलो हिस्सा विगतका दायित्व तिर्नमै सीमित हुँदै गयो भने भविष्यका लागि आवश्यक लगानी घट्दै जाने जोखिम हुन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक आधार कमजोर बनाउन सक्छ। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन केही स्पष्ट नीतिगत दिशा लिनुपर्छ।

सर्वप्रथम, राजस्व आधारको तत्काल विस्तार र त्यसको विविधीकरण अपरिहार्य देखिन्छ। दोस्रो, खर्च संरचनामा कठोर अनुशासन कायम गर्दै अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। तेस्रो, अल्पकालीन आन्तरिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता घटाउँदै दीर्घकालीन स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगतर्फ नीति केन्द्रित हुनुपर्छ। चौथो, पुँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधार गर्दै यसको कार्यान्वयन क्षमतामा आमूल परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।

अर्थतन्त्रको दिशा बजेटको प्राथमिकताले निर्धारण गर्छ। प्राथमिकता विगतको दायित्वमा सीमित भयो भने भविष्यको सम्भावना खुम्चिन सक्छ। नेपाल अहिले यही दोबाटोमा उभिएको छ। आजको नीतिको कसीले भोलिको अर्थतन्त्रको आकार र गति निर्धारण गर्छ। अहिले नै विवेकपूर्ण वित्तीय अनुशासन अपनाउन सकिएन भने विकासको सपना बोकेर उठाइएको ऋण नै विकासको गला निमोठ्ने पासो बन्न बेर लाग्दैन। इतिहासले हामीलाई उधारोमा होइन, नगदै सोध्नेछ– तिमीहरूले विकास गर्‍यौ कि केवल ऋण तिर्‍यौँ?

(प्राध्यापक ढकाल तथ्यांकशास्त्रका विद्यावारिधि हुन्।)