बिहीबार (१० वैशाख) राति ११/१२ बजेतिर काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य क्षेत्र चकमन्न थिए, तर थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास र खैलाबैलाको माहोल थियो। परोपकार प्रसूतिगृहदेखि रोजबड स्कुलको छेउसम्म प्रहरीले गरिरहेको चेकजाँच छिचोलेर बागमतीछेउका सुकुम्बासी बस्ती पुग्दा त्यहाँका मानिस आतंकित थिए।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री तथा बालेन्द्र शाहले ९ वैशाखमा सुरक्षा निकायलाई प्रमुखहरूलाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी बस्तीहरू यही शनिबार र आइतबार हटाउन ठाडो निर्देशन दिएका थिए। यसको सुरुआत काठमाडौँ उपत्यकाबाट गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरीले बस्ती खाली गर्न भन्दै बिहीबार साँझदेखि नै सुकुम्बासी बस्ती रहेका थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रमा माइकिङ गरेको थियो।

थापाथली सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न महानगर प्रहरीले गरेको माइकिङ। 

माइकिङमा अवैध रूपमा बनाइएका घर-टहरा ११ वैशाख साँझ ७ बजेभित्र खाली गर्न, आफ्ना सरसामान, घरपालुवा पशुपक्षी, लत्ताकपडा सुरक्षित स्थानमा सार्न भनिएको थियो। १२ वैशाख बिहान ६ बजेदेखि नै घर-टहराहरू भत्काएर अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गरिने र त्यस कार्यमा बाधा गर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको थियो। शनिबार बिहानदेखि बस्तीमा डोजर चलाउने सुकुम्बासीका घर-टहरा भत्काउने सरकारको तयारी छ।

समय तोकेर जारी गरिएको ६ बुँदे उर्दीका कारण थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा आश्रय लिइरहेकाहरू उठिबासको त्रासमा थिए। उनीहरूमध्ये कोही बिरामी थिए त कोही वृद्ध। कोही पनि निदाउन सकिरहेका थिएनन्।

प्रहरीको माइकिङले त्रस्त रहेकाहरूमध्ये ६८ वर्षीय कालुराम तामाङ पनि हुन्। उनका अनुसार बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भयो। यहीँ उनले दुःख र सुख काटे।

बस्ती खाली गर्न महानगर प्रहरीले माइकिङ गरेपछि जागा बसेका थापाथली क्षेत्रका सुकुम्बासी। तस्बिर : लोकेन्द्र विश्वकर्मा

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा यस बस्तीमा डोजर चल्दा आतंकित बनेको उनी सम्झन्छन्। त्यसपछि बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएको बेला पनि काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। सुकुम्बासीको प्रतिवाद र संघीय सरकारको असहयोगका कारण त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। अहिले बालेन्द्र नै प्रधानमन्त्री बनेपछि हिजोको अपुरो काम फत्ते गर्ने गरी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन अघि बढेका छन्।

वैकल्पिक उपाय नगरी सरकारले बलपूर्वक हटाउन लागेपछि कालुरामको मनमा त्रास र चिन्ता फैलिएको छ। उनको एउटै प्रश्न छ– विकल्प छैन, अब कहाँ जाने? मध्यरातमा उनले पिरलो सुनाए, “टहरा छोड्नू भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश छ। बस्ती नछाडे डोजर चलाइनेछ भन्छन् प्रहरी। अब कहाँ जानु, के गर्नु!”

सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने बताएको भनेर खबरहरूमा सुनेका उनी अहिले जबरजस्ती विस्थापित गराउन खोजेकोमा असन्तुष्ट छन्।

हुन पनि, बालेन्द्र सरकारले आफैँले सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीको विपरीत कदम चालेको देखिन्छ। १४ चैतमा सार्वजनिक कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालनलगायत कार्य गर्ने उल्लेख छ।

यति मात्र होइन, गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जारी गरेको वाचापत्रमा पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय समेटिएको थियो। वाचापत्रमा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्राधिकरण गठन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई नमुना बस्ती विकास गरेर स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो।

तर, करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको रास्वपाको सरकार चुनावी वाचा र आफ्नै कार्यसूची बिर्सेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारीमा छ।

कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका जेन-जी अभियन्ता माजिद अन्सारी सरकार आफैँले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा नचल्नु विडम्बना भएको बताउँछन्। “आफ्नै  कार्यसूची तथा कानुन, न्यायका विरुद्धमा गएर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ज्यादती गर्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

कालुराम घरबारविहीन हुनुमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध र त्यसले निम्त्याएको विस्थापनको व्यथा जोडिएको छ।

कालुराम। तस्बिर : लोकेन्द्र विश्वकर्मा

माओवादीको युद्धका कारण संकटकाल लागेका बेला उनी सपरिवार उदयपुरमा थिए। पछि सप्तरी गए। उदयपुरमा पनि घरजग्गा नभएको र सप्तरीमा पनि नभएको उनी बताउँछन्। त्यसपछि उनी काठमाडौँ आइपुगे। “त्यसयता दुई दशकदेखि थापाथलीको बागमती किनारको टहरामा बस्दै आएको छु,” उनी भन्छन्।

उदयपुर र सप्तरीमा उनी घरेलु मदिरा बनाएर जीविकोपार्जन गर्थे। युद्धकालमा माओवादीले त्यो काममा बन्देज लगाउँदै धपाएको उनी बताउँछन्। त्यसपछि सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्न थालेका उनले काठमाडौँको विकल्प उचित देखे। भन्छन्, “यहाँबाट हाम्रो जाने ठाउँ कतै छैन। जग्गा पनि छैन। पहिले माओवादीले लखेटे, अहिले सरकारले उठाउन लाग्यो।”

११ वैशाखभित्र बस्ती खाली गर्न दिएको निर्देशनपछि कालुरामसँगै सयौँ सुकुम्बासी उचित व्यवस्थापन र विकल्पका लागि छटपटाइरहेका छन्।

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि बिहीबार ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गरेर  शुक्रबार (११ वैशाख) साँझ ७ बजेभित्र सुकुम्बासी बस्तीका घर-टहरा खाली गर्न भनेको छ। सूचनालाई अटेर गरी बसेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतले संयुक्त कारबाही गरेर संरचना भत्काउने र त्यस क्रममा क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार आफैँ हुनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।

डोजरको डर

सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने भएपछि थापाथलीमा बसिरहेकामध्ये कतिपय मानिस सरसामान पोको पारेर सर्न र बस्ती छाड्न थालेका छन्।

महानगर प्रहरीले माइकिङ गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लगत लिने काम तत्कालै सुरु गरिने र १०/१५ दिनभित्रै पहिचान भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी रहेको बताएको थियो। तर, सुकुम्बासी बस्तीमा आश्रय लिएकाहरू विकल्पको व्यवस्था नै नगरी विस्थापित बनाउन लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।

शुक्रबार बिहान थापाथलीमा जेन-जी अभियन्तासहित सुकुम्बासीहरूले सरकारले बल प्रयोग गरेर हटाउन खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यस्तै, सरकारी निर्णयको विरोधमा सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरू रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

डोजर चलाउने निर्णय रोक्न माग गर्दै शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पार्टी कार्यालय पुगेका सुकुम्बासीहरू।

थापाथलीको बागमती किनारमा सुकुम्बासी बसोबासको इतिहास २०५० को दशकदेखि नै सुरु भए पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि यस बस्तीले ठूलो स्वरूप लिएको पाइन्छ। थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको उत्पीडित सुकुम्बासी समितिका अध्यक्ष मीनकुमार रानामगरका अनुसार दोस्रो जनआन्दोलनपछि धेरै भूमिहीनले बागमतीको यही किनारमा टहरा बनाएर आश्रय खोज्न थालेका हुन्।

दशकौँदेखि यो बस्ती हटाउन विभिन्न सरकारले प्रयास गर्दै आए। तर, सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि विस्थापन गर्ने नीति लिएको रानामगर बताउँछन्। “सरकारको संवेदनशील र परिपक्व नीति नहुँदा सुकुम्बासी बस्तीका मानिस सधैँ विस्थापनको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्,” उनी भन्छन्, “अहिलेको बलियो सरकारले त बल प्रयोग गर्ने उर्दी नै जारी गरिसक्यो।”

बल्खु क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती।

उनी दुर्गन्धित नदी र फोहोरको छेउमा बस्नु आफूहरूको रहर नभई बाध्यता भएको र विकल्प दिए यो ठाउँ आफैँ खाली गरिदिने बताउँछन्। “हामी व्यवस्थापन विरोधी होइनौँ। पहिला हाम्रो विकल्प सुनिश्चित गरिनुपर्छ। व्यवस्थापन नगरेरै हामीमाथि डोजर चलाउनु न्यायसंगत छ? विकल्प नदिई डोजर लगाएर टहरा भत्काउँछु भन्नु हामीमाथि अन्याय हो,” उनी भन्छन्।

उचित विकल्पविना नै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले गरेको तयारीप्रति नागरिक समाज, जेन-जी अभियन्तालगायतले विरोध गरेका छन्। जेन-जी अभियन्ता रक्षा बम भन्छिन्, “सुकुम्बासीलाई विकल्प नदिएर कसैको वासमा डोजर चलाउन मिल्दैन। डोजर चलाउँछु भनेर सरकारले आतंकित पार्न मिल्दैन। सरकारले जनतालाई पेल्ने काम गर्नु हुँदैन।”

बृहत् नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सुकुम्बासीलाई गरेको दमन अनुचित भएको जनाएको छ। सुकुम्बासी समस्यालाई दमन गर्ने नभई  दिगो समाधान खोजिनुपर्ने उसको माग छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रातको समयमा बस्ती छाड्न माइकिङ गर्दै श्वेत आतंक मच्चाउने क्रममा नागरिकका जायज आवाजविरुद्ध दमन र बल प्रयोग गरियो भने हामी आमन्यायप्रेमी नागरिक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन संविधान, मानवअधिकारका आधारभूत मान्यता र सामाजिक न्यायको भावनाविपरीत भएको बताउँछन्। “बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको मेयर हुँदा जे गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले त्यही कुरा देशभर लागु गर्न खोज्नुभएको छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो विधि, शासन, संविधान र नागरिक अधिकार सबैलाई कुल्चिएर डोजर आतंक चलाउन खोज्नु ठिक होइन।”

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँगै आवासको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा जबरजस्ती बस्ती भत्काउने, उठिबास गराउने वा विस्थापन गर्ने कार्य मानवअधिकार र नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उनी बताउँछन्।  “अदालतले समेत सुकुम्बासीको वास्तविक समस्या नबुझी हटाउन नमिल्ने भनिसकेको छ,” उनी भन्छन्, “प्रमाणीकरण, पुनर्वास, सुरक्षित आवास र वैकल्पिक जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि हालतमा नागरिकलाई बलपूर्वक हटाउन मिल्दैन।”

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय सरकारले औपचारिक तवरमा गरेको नभई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा आएको देखिन्छ। सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि कुनै छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बताएका थिए। यस सम्बन्धमा पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, “मन्त्रिपरिषद्‌बाट त्यस्तो निर्णय भएको छैन।”