काठमाडौँ
००:००:००
९ असार २०८३, मंगलवार
लोकतन्त्र दिवस
२०६२/६३ को जनआन्दोलनद्वारा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन र विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिलाई एकैपटक अस्वीकार
दुई दशकअघि आजकै दिन (११ वैशाख २०६३) देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो। १९ जेठ २०५८ को राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले १८ असोज २०५९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध तत्कालीन सात दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेकपा (माओवादी) एक ठाउँमा उभिन पुगे। सात दल र माओवादीको संयुक्त आह्वानमा भएको १९ दिने आन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्र फालेर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने बाटो खोल्यो।
२४ चैत २०६२ बाट सुरु भएको आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले ११ वैशाख २०६३ मा जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै ८ जेठ २०५६ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा टेकेर अगाडि बढेका दलहरूले संविधानसभाबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गरे। यो राजनीतिक परिवर्तनमा प्रमुख भूमिका खेलेका प्रमुख तीन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा- एमाले र नेकपा-माओवादी) ले आजसम्म आइपुग्दा अनेक उतारचढाव झेल्नुपर्यो। २१ फागुन २०८२ मा भएको आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा त पुराना दल र पाका नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट किनारामा परेका छन्। यद्यपि, उनीहरूले लडेर ल्याएको संवैधानिक व्यवस्थाबाटै आज देश अगाडि बढिरहेको छ।
कलंकीमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडप। तस्बिर : शालिकराम तिवारी
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य २०६२/६३ को जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासन र विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिलाई एकैपटक अस्वीकार गरेको स्मरण गर्छन्। “१९ दिने जनआन्दोलनले मुलुकमा १० वर्षदेखि चल्दै आएको हिंसालाई अन्त्य गर्यो,” आचार्य भन्छन्, “२०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूल सन्देश नै मुलुक हिंसात्मक गतिविधि र निरंकुशताबाट अघि बढ्न सक्दैन भन्ने थियो।”
२०४६ सालको आन्दोलनपछि संवैधानिक भएर बस्न तयार रहेको राजसंस्थाले १९ माघ २०६१ मा आएर निरंकुशताको टाउको उठायो अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन व्यवस्था हातमा लिएको घोषणा गरे। “२०४६ सालको आन्दोलनपछि राजाले जनताको मातहतमा र प्रजातन्त्रअन्तर्गत बस्न सिके होलान् भन्ठानेका थियौँ,” आचार्य भन्छन्, “नेपालमा राजा प्रजातन्त्रभित्र नअटाउने रहेछन्। २०६२/६३ को आन्दोलनको प्रमुख सन्देश यही थियो कि राजा र प्रजातन्त्र सँगै बस्नै सक्दैनन्।”
३ असोज २०७२ मा जारी संविधानले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको भावना समेटेको आचार्य बताउँछन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले २४ चैत २०६२ देखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। ११ वैशाख २०६३ मा जनताको हातमा सत्ता (प्रतिनिधिसभा) सुम्पन राजा बाध्य भए। ४ जेठ २०६३ मा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्यो।
गोंगबुमा प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेर लैजाँदै प्रहरी। तस्बिर : शालिकराम तिवारी
हिजो हिन्दु समाजमा आधारित जातव्यवस्था र सामन्ती व्यवस्थाको संरक्षकका रूपमा राजसंस्था रहेको मानवशास्त्री मुक्तसिंह तामाङ बताउँछन्। “२०६२/६३ को आन्दोलनले नेपाली सार्वजनिक चेतनामा आमूल परिवर्तन ल्यायो। राजा नभए कहाँ नेपाल हुन्छ भन्ने सोच पहिले व्याप्त थियो, त्यसलाई आन्दोलनले अन्त्य गरिदियो,” तामाङ भन्छन्, “राजतन्त्र ढल्दा नागरिक चेतनामा एउटा मेजर ब्रेक-थ्रु भयो।”
तामाङका अनुसार जनआन्दोलनअघिसम्म देशमा सीमित जातजातिको प्रभुत्व थियो। आन्दोलनले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई स्वीकार गर्यो। तामाङ भन्छन्, “पहिलो संविधानसभामा समावेशीसम्बन्धी धेरै आवाज उठेका थिए। दोस्रो संविधानपछि हामी ओरालोतर्फ लागे पनि २०६२/६३ को आन्दोलनले क्रान्तिकारी परिवर्तनको ढोका खोलिदिएकै हो।”
सदियौँदेखि समाजमा विद्यमान विभेदलाई २०७२ सालको संविधानले सैद्धान्तिक रूपमा हटाएको तर व्यावहारिक रूपमा हटाउन दलहरू अग्रसर नभएको नेकपा एमालेकी नेत्री बिन्दा पाण्डे बताउँछिन्। “दलहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तनमा ध्यान दिन सकेनन्,” पाण्डे भन्छिन्, “हामीले विकास भनेर पूर्वाधार विकासमा मात्रै जोड दियौँ, तर त्यससँगै जनजीवन र आर्थिक उपार्जन जोडिनुपर्थ्यो, तिनलाई जोड्न सकेनौँ।”
आन्दोलनको क्रममा विघटित प्रतिनिधिसभाको सडक बैठकमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादसहितका सात राजनीतिक दलका नेताहरू। तस्बिर : शालिकराम तिवारी
पछिल्ला वर्ष ‘देशमा व्यवस्था त बदलियो तर अवस्था बदलिएन’ भन्ने आवाज जनस्तरबाट उठ्न थालेका थिए। जनताको अवस्था बदल्न र संविधानको सही कार्यान्वयन गर्नतिर दलहरू साझा अजेन्डासहित लागेनन्, उल्टै भ्रष्टाचारका अनेक काण्डमा दलका नेता फस्दै गए। अन्ततः देशमा जेन-जी आन्दोलन हुने परिस्थिति सिर्जना भयो। जेन-जी आन्दोलनले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकारलाई ढालेसँगै संविधान के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको थियो। संविधानमै टेकेर चुनावी सरकार हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइको सरकारसँगै आज देश अगाडि बढिरहेको छ। २०६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन अझै पनि जोखिममा रहेको नेत्री पाण्डे बताउँछिन्।
