९ वैशाख २०८३ मा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा उठिबासको त्रास फैलियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर बस्ती खाली गराउन आदेश दिएपछि यस्तो त्रास फैलिएको थियो।

त्रासकै बीच पनि उपमा थापा मगरको परिवारले सोचेको थियो– सरकारले बस्ने ठाउँको विकल्प देला, सामान सार्न समय देला। तर, उनीहरूले सोचे जस्तो भएन। १२ वैशाखमा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन डोजर चल्यो।

सुकुम्बासी बस्ती क्षणभरमै भग्नावशेष बन्यो, उपमा थापा मगरको जस्तै थुप्रै परिवार विस्थापित भए।

बाहिरबाट हेर्दा साँघुरो ठाउँको टहरो देखिए पनि उपमाका लागि त्यो भव्य संसार थियो। सुरक्षाकर्मीको तैनाथीबिच डोजर चलेपछि उनको त्यो संसार भत्कियो।

सरकारले व्यवस्था गरेको कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेकी उनी भन्छिन्, “त्यो दिन केही बोल्न सकिनँ। चौतारामा बसेँ। निकाल्न सक्ने जति सामान निकालेँ। हाम्रो कोही रहेनछ भन्ने लाग्यो। यत्ति कामना गरेँ– अब कसैको घरमा डोजर नचलोस्।”

थापाथली बस्तीमा उपमाको परिवार २३ वर्षदेखि ज्यालामजदुरी गर्दै जीवन गुजारा गरिरहेको थियो। पहाडमा घरजग्गा नभएकाले उनका आमाबुवा रामेछापबाट काठमाडौँ आएको उनी बताउँछिन्।

उनले त्यही बस्तीमै बसेर कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पूरा गरिन्। गुह्येश्वरी माध्यमिक विद्यालयबाट एसईई दिइन् भने पाटन माध्यमिक विद्यालयबाट प्लस टु सकिन्।

“मेरो जीवनमा फेरि अर्को भूकम्प आयो। घर भत्काइँदै थियो, त्यतिबेला बुवाआमा पनि सँगै हुनुहुन्नथ्यो, कता हुनुभयो। हामीले त ठूला सामान निकाल्ने मौकासम्म पाएनौँ,” उपमा सम्झिन्छिन्।

उनका बुवा ६३ र आमा ५६ वर्ष पुगिसकेका छन्। बुढ्यौलीले छोएपछि उनीहरू भारी बोक्न र ज्यालामजदुरी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। घरमा आर्थिक संकट आइलागेपछि उपमाले स्नातक भने पढ्न सकिनन्।

“पहिले बुवाआमा अर्काको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, ज्यालामजदुरी गर्नुहुन्थ्यो। अहिले गर्न सक्नुहुन्न,” उपमा सुनाउँछिन्।

त्यसैकारण घरको परिस्थिति सुधार्न उनले पनि पढाइ छोडेर काम गर्न थालिन्। बुवाआमालाई थप खुसी दिन सकिन्छ कि भनेर विदेश जाने योजनासमेत बुनेकी थिइन्।

“बहिनीहरूले बिहे गरेपछि झन् बुवाआमालाई हेर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो। त्यसैले मैले पढाउन थालेँ। केही पैसा जम्मा गरेँ,” उनी आफ्नो दुःख सुनाउँछिन्, “बुवाआमाले पनि मजदुरी गर्दै केही पैसा जम्मा गरिदिनुभएको थियो। त्यसरी जम्मा गरेको पैसा क्रोएसिया पठाउने नाममा दलालले खाइदियो।” एकातिर विदेश जाने उनको सपना चकनाचुर भयो, अर्कातिर दुःखले जोहो गरेको पैसा पनि गुम्यो। त्यसपछि उनी जीवन गुजार्ने आधारका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भइन्। त्यसै क्रममा उनले घरेलु काम गर्न थालिन्।

झन्डै एक वर्षअघिदेखि उनी बालबालिकाको हेरचाह तथा अन्य घरेलु कामबाट आम्दानी गरेर वृद्ध बुवाआमाको सहारा बनिरहेकी थिइन्।

यस्तै बेला १२ वैशाखले उनलाई ठिक ११ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प सम्झाइदियो।

“मेरो जीवनमा फेरि अर्को भूकम्प आयो। घर भत्काइँदै थियो, त्यतिबेला बुवाआमा पनि सँगै हुनुहुन्नथ्यो, कता हुनुभयो। हामीले त ठूला सामान निकाल्ने मौकासम्म पाएनौँ,” उनी सम्झिन्छिन्।

सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री मन्त्री प्रतिभा रावलले उचित व्यवस्थापनविना बस्ती नहटाउने र स्थानीयलाई पूर्वसूचित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बस्ती भत्काइएपछि प्रहरीले उपमालाई होटलमा आश्रय दियो। बुवाआमालाई भने कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग पु‍र्‍याइएको थियो। तीन दिनको छटपटीपछि मात्रै उनले बुवाआमालाई भेट्न पाइन्। अहिले पूरै परिवार त्यही अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेको छ।

उपमा जुन घरमा घरेलु काम गर्थिन्, त्यहाँको सम्पर्क टुटेको छ। पटक पटक फोन गर्दा पनि रोजगारदाताले फोन उठाएका छैनन्। उनी भन्छिन्, “सुकुम्बासी भन्ने थाहा पाएकाले फोन उठाउन छाडेका होलान्। अब अर्को ठाउँमा काम खोज्न पनि सहज छैन। कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने केही थाहा छैन।”

उनको परिवार मात्र होइन, सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संगमा आश्रय पाइरहेका अधिकांश परिवारको जीविका ज्यालामजदुरीमै टिकेको थियो। त्यहाँ रहेका परिवारका सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ– विस्थापनपछि उनीहरूको रोजगारी गुमेको छ। प्रहरीको निगरानीमा बसिरहेका उनीहरूले काम खोज्न र सामान्य जीवनमा फर्कन पाएका छैनन्।

बोली र व्यवहारमा फरक

सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री मन्त्री प्रतिभा रावलले उचित व्यवस्थापनविना बस्ती नहटाउने र स्थानीयलाई पूर्वसूचित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

दुवै मन्त्रीले सरकारी प्रवक्ताको ह्वाट्सएप समूहमा प्रेस नोट जारी गर्दै व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली नगर्ने जानकारी दिएका थिए। रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएकी थिइन्। गृह मन्त्रालयले समेत यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पनि सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना मानवीय ढंगले भइरहेको दाबी गरेकी थिइन्। प्रेस नोटमार्फत उनले भनेकी थिइन्, ‘वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनमा सरकार योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ।’ उक्त नोटमा सुरक्षित आवास, स्वास्थ्योपचार र पौष्टिक खानपानको आश्वासनसमेत दिइएको थियो।

तर, व्यवहारमा प्रेस नोट जारी भएको दिन ठूलो संख्यामा प्रहरीका साथ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो। सुत्केरी, महिला र बालबालिका बिचल्लीमा परे। ६१ वर्षीय भूमिहीन इन्द्रबहादुर राईले विस्थापनको पीडा सहन नसकी आत्महत्यासमेत गरे।

सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर भूमिहीनलाई बिचल्ली बनाएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीले सरकारको कदमलाई ‘गरिबमाथिको अत्याचार’ का रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्।

कीर्तिपुरलगायत विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरूलाई खानपिन, बसोबासको मात्र होइन, मानसिक र स्वास्थ्यमा समेत समस्या परेको गुनासो सुनिन थालेको छ। सरकारका मन्त्री, प्रवक्ता र विज्ञ सल्लाकारहरूले व्यवस्थापन गर्दै जाने बताए पनि त्यसका लागि ठोस कदम केही देखिएको छैन भने विनाजानकारी बस्ती भत्काउने क्रम जारी छ।

यसै क्रममा सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर भूमिहीनलाई बिचल्ली बनाएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीले सरकारको कदमलाई ‘गरिबमाथिको अत्याचार’ का रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्।

जेन-जी अभियन्ता रिजन रानामगर भन्छन्, “वासको सुनिश्चितता नगरी कसैको उठिबास लगाउन मिल्दैन। सरकारले स्पष्ट योजना अघि नसारी भूमिहीनको उठिबास लगाएर ठूलो अन्याय गरेको छ।”

माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूले विस्थापित बस्तीका गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धाको सुरक्षा, स्वास्थ्यका साथै बालबालिकाको पढाइलगायत विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने मुद्दा उठाएका छन्।

सरकारले व्यवस्थापनका नाममा भूमिहीनलाई विस्थापित गरेर अत्याचार गरेको अभियन्ता भगवती अधिकारीको बुझाइ छ।

“बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारबारे सरकारलाई थाहा नभएको हो र? सीमान्तीकृतहरूको बास खोसेर बिचल्ली पार्नु ठिक होइन,” राना भन्छन्।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारको हठात् बल प्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बताउँछन्।

“सरकार नागरिकको अधिकार कुल्चिएर उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाएर समस्या समाधान खोज्नु अर्को अपराध हो। यो गैरकानुनी र अमानवीय काम हो।”

संविधान, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरेको उनको भनाइ छ।

“सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र आवास सुनिश्चित गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने बाटो रोज्नु उचित होइन,” उनी भन्छन्।

सरकारले व्यवस्थापनका नाममा भूमिहीनलाई विस्थापित गरेर अत्याचार गरेको अभियन्ता भगवती अधिकारीको बुझाइ छ। उनी भन्छिन्, “सरकारले बोलीमा व्यवस्थापन गर्छौं भन्छ, तर व्यवहारमा विस्थापित गरिरहेको छ। यो ठिक होइन।”