काठमाडौँ
००:००:००
९ असार २०८३, मंगलवार
आवरण
इन्धनको मूल्यवृद्धि, कमजोर मनसुन र मल अभावका कारण खाद्यान्न उत्पादन र मूल्यमा चाप पर्ने जोखिम
काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-८ भंगालमा २०७४ सालमा पी एन्ड पी ब्रदर्स खाद्य उद्योग खोल्दा सिन्धुपाल्चोकका कृष्ण पौडेलले एउटा नीति बनाएका थिए, वर्षभरि धानको मूल्यमा थपघट भए पनि चामल एउटै मूल्यमा बेच्ने। तर, नौ वर्षको व्यावसायिक यात्रामा उनी यसपालि आफ्नै नीतिमा टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कारण हो, इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धिले ढुवानी भाडा बढ्दा धानकै भाउ महँगिनु।
पौडेलले चामल प्रतिकिलो १५२ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारक बनेको अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धपछि महँगी बढिरहँदा पनि उनले मूल्य बढाएका छैनन्। तर, अर्को लट खाद्यान्न आउँदा अहिले बेचिरहेको मूल्यमा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ। “दुई महिनामै ढुवानी भाडा प्रतिकिलो दुईदेखि तीन रुपैयाँ र धानको भाउ पनि धेरै बढ्यो। जसले गर्दा हामीले मिल चलाउन सुरु गर्दा गरेको प्रतिबद्धतामा टिक्न सक्ने अवस्था अब रहेन,” उनी भन्छन्।
वैशाखमा मात्रै बासमती धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल (१०० किलो) ७०० रुपैयाँ बढेको पौडेल बताउँछन्। मधेसका जिल्लाहरूमा प्रतिक्विन्टल सात हजार २०० रुपैयाँ पर्ने बासमती धानको भाउ अहिले सात हजार ९०० पुगेको छ।
पौडेलका अनुसार चामल मात्रै नभएर मकै र गहुँको दाम पनि बढेको छ। दुई महिनायता बढेको ढुवानी र धानको मूल्यले उनलाई ग्राहकसँगको वाचा तोड्न बाध्य बनायो। पछिल्लो समय समग्र खाद्यान्न महँगो हुँदा उपभोक्ताको खल्तीमा चाप परिरहेको छ।
तर, खाद्यान्नमा दबाब सिर्जना गर्न इन्धनको मूल्यका कारण बढेको महँगी मात्र कारक हुने देखिँदैन, अबका दिनमा उत्पादन प्रणालीमै गहिरो असर पार्ने संकेत देखिन थालेका छन्। पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी क्षेत्रको युद्धले बढाएको इन्धनको चर्को मूल्यसँगै रासायनिक मलको अभाव र कमजोर मनसुनका कारण नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउने आकलन गरिएको छ। जसले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थप्ने जानकारहरू बताउँछन्।
खाद्य सुरक्षाविज्ञ यमुना घले पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य र रासायनिक मलको अभावका कारण विश्वभर नै यो वर्ष उत्पादनमा ५० प्रतिशत कमी आउने अनुमान रहेको बताउँछिन्। “विश्वभर पर्ने असरले नेपालमा प्रभाव पार्ने नै भयो, किनकि हामी इन्धन, मल र बीउबिजन पनि बाहिरबाटै ल्याउँछौँ,” उनी भन्छिन्, “इरान युद्धका कारण हामीले मल र बीउबिजन समयमा नपाउने र पाए पनि गुणस्तरीय नपाउने, महँगो पर्ने हुन्छ।”
खाद्यान्नको मूल्य बढ्नुमा अहिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। इन्धनको आयातमा निर्भर नेपालमा यसको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। १६ फागुन २०८२ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेसँगै सुरु भएको युद्धपछि कच्चा तेलको मूल्य ६७ डलरबाट बढेर १०० डलर नाघेको छ। युद्ध सुरु भएको दुई महिनामा नेपालमा इन्धनको मूल्य ६ पटक हेरफेर भइसकेको छ।
अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि इरानले इन्धन निर्यात हुने प्रमुख जलमार्ग हर्मुज बन्द गरेको छ। सो जलमार्ग हुँदै विश्व बजारमा २० प्रतिशत कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ जान्छ। इरानलाई दबाब बढाउन अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेको छ। त्यसले समस्या झनै चर्काएको छ। अमेरिका-इरान युद्धको असर विश्वव्यापी रूपमा परेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार अमेरिका-इरान तनाव जारी रहे सन् २०२६ को अन्त्यसम्म विश्वभर करिब चार करोड ५० लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षामा धकेलिन सक्छन्। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहनेछैन।
युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रहेको रेमिटेन्स र पर्यटन क्षेत्र पनि दबाबमा परेको छ। मुख्य पर्यटकीय सिजनमै नेपालमा पर्यटक आगमन खस्किएको छ। पर्यटकहरूले बुकिङ धमाधम रद्द गरेका छन्।
युद्ध भएको खाडी क्षेत्रमा १७ लाख नेपाली रोजगारीमा छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटेन्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा एकतिहाइ योगदान गर्छ। खाडी क्षेत्रमा युद्धको असर गहिरिए त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्समा अवरोध आउन सक्छ। रेमिटेन्समा आउने कमीले नेपालका उपभोक्ता र गरिबलाई बढी प्रभावित गर्न सक्छ। नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समध्ये आधा खाडी मुलुकबाट आउँछ।
१ मे २०२६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित लस एन्जलसमा आयोजित मे दिवस र्यालीमा प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरू। तस्बिर: किउ चेन/सिन्ह्वा
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा इरान-अमेरिका युद्धका कारण समग्र अर्थतन्त्रदेखि कृषि उत्पादनसम्म बहुआयामिक असर पर्ने बताउँछन्। “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेन भने त्यसले बहुआयामिक असर पार्छ,” थापा भन्छन्, “सार्वजनिक यातायातको भाडा दुई पटक बढिसक्यो। त्यसले समग्र क्षेत्रलाई महँगो बनाइरहेको छ। हाम्रो उत्पादनको लागत बढ्दा हामीलाई कम प्रतिस्पर्धी बनाउँदै छ।”
गत अप्रिलमा विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक अनुमान ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६’ मा खाडी क्षेत्रको युद्धका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। जुन अघिल्लो वर्ष ४.६ प्रतिशत थियो। जबकि, सरकारले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अहिलेको मूल्यवृद्धिका कारण सबैभन्दा ठूलो असर खाद्य सुरक्षामा पर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री निशान्त खनाल आगामी दिनमा खाद्य संकट झनै चर्किने बताउँछन्। “अहिलेसम्म खाद्यान्नको पुरानो मौज्दात भएकाले त्यति धेरै समस्या देखिएको छैन,” उनी भन्छन्, “अहिलेको मूल्यवृद्धिको प्रभाव ५-६ महिना वा एक वर्षमा देखिन्छ।”
इन्धनको मूल्यवृद्धि, रासायनिक मलको अभाव र मनसुनमा सुक्खा लाग्ने प्रक्षेपणले देश खाद्य संकटको जोखिममा परेको खनाल बताउँछन्।
इन्धनको मूल्यवृद्धि
खाडीमा नयाँ युद्ध सुरु भएपछि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागेको छ। १६ फागुन २०८२ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण सुरु गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। युद्धअघि विश्व बजारमा एक ब्यारेल कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६७ अमेरिकी डलर थियो। युद्ध भएको दुई महिना नाघिसक्यो; उतारचढाव भए पनि अधिकांश समय कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि रह्यो।
युद्ध सुरु भएयता नेपाल आयल निगमले पटक पटक गरेर इन्धनमा करिब ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गराएको छ। युद्ध सुरु भएपछि सरकारले पहिलो पटक १ चैत २०८२ मा इन्धनको मूल्य बढाएको थियो। काठमाडौँमा प्रतिलिटर १५७ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको भाउ अहिले २१७ रुपैयाँ पुगेको छ। युद्धअघि १४२ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य पनि २२५ रुपैयाँ भएको छ। त्यही अनुपातमा मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेको छ। अर्थशास्त्री खनाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा नेपालमा २.२ प्रतिशतले महँगी बढ्ने बताउँछन्।
सन् २०२६ मा इराकको बसरा सहरनजिकै नाहर बिन उमर तेल र ग्यास क्षेत्रमा काम गर्दै बसरा आयल कम्पनीका कर्मचारीहरू। तस्बिर : हुसेन फालेह/एएफपी
नेपाल ऊर्जा आयातमा निर्भर छ र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब आठ प्रतिशत बराबर छ। विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालमा उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च बढ्नेछ, जसले बजारमा महँगी थप बढ्न सक्छ। त्यो स्थितिमा मुद्रास्फीति बढ्न गई उपभोक्तासँग भएको पैसाको क्रयशक्ति कमजोर हुन पुग्छ।
अर्थशास्त्री खनाल पछिल्लो समयमा कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्दा त्यसको सञ्चालन खर्च पनि इन्धनको मूल्यसँगै बढेको बताउँछन्। “पछिल्लो पाँचसात वर्षमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण (पावर टेलर, ट्र्याक्टर, थ्रेसरको प्रयोग) निकै बढेको छ। इन्धन (विशेषगरी डिजेल)को मूल्य बढ्दा मेसिनरी प्रयोग गर्ने खर्च बढ्छ, जसले गर्दा खेती गर्ने र जोत्ने लागत महँगो हुन जान्छ,” खनाल भन्छन्, “यसका साथै बीउबिजन र अन्य कृषि सामग्रीको ढुवानी खर्च पनि बढ्न पुग्छ।”
अर्कातर्फ, नेपालका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा हवाई सेवाबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरिएको छ। “हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धिले दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको आपूर्ति महँगो बनाउने र त्यहाँका बासिन्दाको क्रयशक्ति घटाएर खाद्य संकट निम्त्याउने देखिन्छ,” खनाल भन्छन्। युद्धअघि प्रतिलिटर १२७ रुपैयाँ रहेको हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बर बढेर २६९ रुपैयाँ पुगेको छ।
रासायनिक मलको अभाव
इन्धनको चर्को मूल्यसँगै रासायनिक मलको अभावले पनि कृषि उत्पादनमाथि यसपटक दबाब पार्ने देखिएको छ। युद्धका कारण मिथेन ग्यासको आपूर्ति सहज नहुँदा विश्वभर युरिया मलको मूल्य बढेको छ। विश्व बैंकले गत १५ वैशाखमा जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार संसारभर युरियाको मूल्य ६० प्रतिशत बढेको छ। समग्र रासायनिक मलको मूल्यमा सन् २०२६ मा ३१ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ। ‘यसबाट किसानको मल किन्न सक्ने क्षमता सन् २०२२ पछिको सबैभन्दा कमजोर भएको छ, जसले किसानहरूको आम्दानी घटाउनेछ र भविष्यको बाली उत्पादनलाई जोखिममा पार्नेछ,’ बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। २०२२ मा रूस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु हुँदा पनि विश्व बजार प्रभावित भएको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल आयात हुन्छ। तर, आयात र वितरण प्रणालीमा समस्याका कारण पैसा तिर्दा पनि नेपाली किसानहरूले चाहेको समयमा पर्याप्त मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन्। प्रत्येक वर्ष नेपालमा तीन लाख मेट्रिक टन मलको अभाव हुने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक सात लाख ५० हजारदेखि आठ लाख मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मलको माग छ। यसपटक संकट झनै गम्भीर छ। “विश्वव्यापी रूपमा मलको आपूर्तिमा आएको समस्याका कारण उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ,” खाद्य सुरक्षाविज्ञ घले भन्छिन्।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१८ बिजौरीमा धान खेतमा मल छर्दै महिला। तस्बिर : दीपक बोहरा/रासस
नेपाल सरकारले २१ वैशाखमा भारतबाट जीटुजी (सरकार-सरकार) प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। खाडी युद्धका कारण रासायनिक मल बनाउने कच्चा पदार्थको अभावले भारत आफैँ पनि मलको अभावसँग जुधिरहेको छ। भारतले युरिया मलमा लगाइएको कोटा प्रणाली हटाउन चीनसँग आग्रह गरे पनि पाउन सकेको छैन।
मल मात्रै होइन, भारतमा खाद्यान्न उत्पादनमा आउने संकटले नेपाललाई पनि समस्या पार्नेछ। किनकि, नेपालले बर्सेनि भारतबाटै ठूलो परिमाणमा धानचामल आयात गर्ने गरेको छ। गत वर्ष साढे २१ अर्ब रुपैयाँको धानचामल आयात भएको थियो।
कमजोर मनसुन
इन्धनको मूल्यवृद्धि र रासायनिक मलको अभाव मात्रै नभएर यसपटक मौसमी प्रणालीले पनि कृषि उत्पादनमा साथ नदिने अवस्था छ। विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) अन्तर्गतको साउथ एसिया क्लाइमेट आउटलुक फोरमको माल्दिभ्स २८-२९ अप्रिलमा भएको बैठकले जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म नेपालसहित दक्षिण एसियामा सामान्यभन्दा कम पानी पर्ने र गर्मी बढ्ने पूर्वानुमान गरेको छ। फोरमले यसका कारण पानी वितरण र खेतीमा जोखिम पर्ने भन्दै आवश्यक कदम चाल्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रशान्त महासागरमा पानीको सतह तात्ने मौसमी प्रणाली ‘एल निनो’ विकास हुने अनुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता विभुती पोखरेल एल निनोको विकास हुँदा सुक्खा हुने बताउँछिन्। विभागले नेपालमा यस वर्षको मनसुनबारे विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गर्नै बाँकी छ। पोखरेल भन्छिन्, “प्रदेशगत रूपमा यस वर्षको मनसुन कस्तो हुन्छ र सुक्खाको प्रभाव कस्तो पर्छ, हामी विश्लेषण गर्दै छौँ। २५ वैशाखसम्म सार्वजनिक गर्नेर्छौं।”
नेपालमा यस वर्ष औसतभन्दा आठदेखि १५ प्रतिशत कम पानी पर्ने अनुमान छ। मौसमविद् विनोद पोखरेलका अनुसार १५ जेठदेखि १५ साउनसम्म आधा मात्रै वर्षा हुने प्रक्षेपण छ, जसले किसानलाई धान रोप्न कठिन हुन सक्छ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकामा सिँचाइका लागि जमिनमुनिको पानी निकाल्न इलेक्ट्रिक पम्प (विद्युतीय मोटर) प्रयोग गर्दै एक किसान। तस्बिर स्रोत : ओनियन फिल्म्स
नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ४० प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। बाँकी जमिनमा आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गत वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो। तर, मनसुनको अवधिमा खडेरी लागेपछि मधेस प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा सरकारले खानेपानी वितरण गर्नुपरेको थियो।
नेपालको खेतीयोग्य जमिनको ४७ प्रतिशतमा धानखेती हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार हेक्टरमा धानखेती गरिएको थियो। यस वर्ष धान उत्पादन १० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान छ। नेपालका दुईतिहाइ मानिसको मुख्य खाना भात हो।
यस वर्ष पश्चिम एसियाको युद्ध र कमजोर मनसुनका कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाको ठूलो क्षेत्र प्रभावित हुनेछ। त्यसबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका र विपन्न वर्ग प्रभावित हुने देखिन्छ। पैसा हुनेले महँगोमा पनि किन्न सक्ने तर नहुनेले किन्न नसक्दा उनीहरूले आफ्नो खानपानमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।
खाद्य सुरक्षाविज्ञ घले खाद्यान्नको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आए वा चरम महँगी भए बजारमा बढी निर्भर रहेका बागमती, कोसी र गण्डकी प्रदेश बढी जोखिममा पर्ने बताउँछिन्। “यी प्रदेशमा ठूला सहरहरू भएको, जनसंख्या धेरै भएको र मानिसहरू खाद्यान्नका लागि पूर्ण रूपमा बजारमा निर्भर रहेकाले आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउनेबित्तिकै यहाँ ठूलो संकट पर्छ,” उनी भन्छिन्।
त्यसैगरी, खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष असर मानिसहरूको पोषण सुरक्षामा पर्छ। खाद्यान्न अभाव र महँगीका कारण गुणस्तरीय र पर्याप्त खाना नपाउँदा विशेषगरी जोखिमपूर्ण समूहहरूको स्वास्थ्य र जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पुग्दछ। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले अर्को असर पार्ने समूह दुर्गम क्षेत्रका मानिस हुन्। इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च अत्यधिक बढ्ने भएकाले दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा खाद्यान्नको मूल्य झनै महँगो हुन जान्छ, जसले त्यहाँका बासिन्दालाई थप मर्कामा पार्छ।
खाद्यान्न संकटले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई समेत असर पार्न सक्ने घले बताउँछिन्। “राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा चरम खाद्य असुरक्षा भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राजनीतिक वा आर्थिक वार्ता गर्दा मुलुक नै प्रभावित हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन देशले आफ्नो अडानबाट गलेर सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा नै चुनौती थप्छ।”
अहिले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि पुरानो मौज्दातको सहारामा टिकेको छ। तर, महँगो इन्धन, मलको अभाव र कमजोर मनसुनले उत्पादनमै असर परेपछि यो दबाब खेतदेखि सिधै सर्वसाधारणको भान्सासम्म पुग्नेछ। त्यसबेला महँगी केवल अंकमा सीमित रहनेछैन; यसले मानिसहरूको खाने बानी, पोषण र जीवनस्तरमै असर पार्नेछ। यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित आर्थिक रूपमा कमजोर मानिस हुनेछन्।
