विराटनगर। ११ जेठको राति ११ बजेतिर सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-४ का २८ वर्षीय मोहम्मद जाहिद मोटरसाइकल चलाएर मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाबाट घर फर्कंदै थिए। दुर्घटनामा परेर उनको ज्यान गयो। दुर्घटनाको कारण अन्य गाडीको ठक्कर वा मोटरसाइकलको असन्तुलन थिएन। हावाहुरीले उडाएर ल्याएको जस्तापाताले गुडिरहेको को २९ प ८५४६ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनको घाँटीमा आएर लागेको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनलाई तत्काल विराट शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइए पनि चिकित्सकले बचाउन सकेनन्।

जाहिदले ज्यान गुमाएकै रात मोरङकै बूढीगंगा-४ निमुवाका उमेशजंग चौधरीको परिवार कालको मुखबाट जोगियो। मध्यरातको हावाहुरीले घरैमाथि सिमलको रुख बज्रिँदा १५ लाख रुपैयाँको क्षति भए पनि पाँच जनाको उनको परिवारले ज्यान जोगाउन सफल भयो। “धन्न ज्यान बच्यो, अब ओत लाग्ने ठाउँ भने छैन,” आफन्तको शरणमा पुगेका चौधरीले पीडा सुनाए।

मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका-४ निमुवामा ११ जेठ राति हावाहुरीले उमेशजंग चौधरीको घरमा रूख ढलेर गरेको क्षति।

यी दुई प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले विषम अर्थात् अप्रत्याशित मौसमी प्रणालीले निम्त्याएको विपद्को भयावह तस्बिर देखाउँछन्। यस्तो बदलिएको मौसमी प्रणालीका कारण नेपालमा पछिल्ला दशकमा जनधनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ, जसमा कोसी प्रदेश पनि अछुतो छैन।

यस प्रदेशका तराईदेखि पहाडसम्मका बासिन्दा फेरिएको मौसमी चक्रका कारण प्राकृतिक विपद्को त्रासमा बाँचिरहेका छन्। वर्षाको चक्र बिग्रिएर अनियमित मनसुन, वर्षायाम र हिउँदमा खडेरी, अतिवृष्टि अर्थात् एकैपटक भारी वर्षा हुने जस्ता मौसमी घटनाका कारण उनीहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्। धान रोप्ने मुख्य समयमै खडेरी पर्ने वा भारी वर्षा भएर बाढीपहिरो जाने जस्ता समस्याले कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ।

विगतमा असार, साउन र भदौलाई बाढीपहिरोको मुख्य समय मानिन्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा पानी पर्ने समय र प्रकृति फेरिएको छ। प्रि-मनसुनमा वर्षा धेरै सक्रिय हुने, मनसुनको समयमा भने पानी नपर्ने या कम पर्ने र मनसुन ढिलो बाहिरिने जस्ता फरक मौसमी घटना देखा परेका छन्।

११ वैशाखमा पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिकामा जुन खालको बाढी र पहिरो आयो, त्यसले स्थानीयवासीमा त्रास सिर्जना गर्‍यो। दिनभरि टन्टलापुर घाम लागे पनि राति एकाएक काबेली र तमोर नदीमा पानीको बहाव बढ्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। बाढीले याङ्वरक गाउँपालिकाका दुई घर बगायो भने मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भयो। खानेपानी र सिँचाइका संरचना मात्र होइन, किसानको अलैँची बगान नै बगरमा परिणत भयो।

बाढीको असरले जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुग्यो। काबेली र इन्द्रावती खोलामा आएको बाढीले ५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प बनाएको छ। अरुण काबेली (२५ मेगावाट), काबेली ‘बी-१’ (१० मेगावाट), इवाखोला (९.९ मेगावाट) र इन्द्रावती (९.७ मेगावाट) आयोजनाका बाँध र पाइपलाइन बगाउँदा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको छ।

चार वर्षमा २०३ जनाको मृत्यु

कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ को वैशाखसम्म विपद्‌बाट २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यो पाँच वर्षको अवधिमा बाढी, पहिरो, हुरी र चट्याङबाट २०३ जनाको मृत्यु भएको र ३७४ जना घाइते भएको प्रदेश प्रहरीको अभिलेख छ।

कोसी प्रदेशमा विपद्‌बाट भएको मृत्युमध्ये बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। यस अवधिमा बाढीपहिरोबाट मात्रै १५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११९ जना घाइते भएका छन्। बाढीपहिरोबाट १४ हजार ६०२ वटा घर प्रभावित छन्। यस्तै, पशु चौपाया, कृषि र भौतिक पूर्वाधारलगायतमा गरेर ६ अर्ब ८९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्यांक छ।

पाँचथरमा बाढीपहिरोले गरेको क्षति।

त्यसैगरी, चट्याङबाट ४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२७ जना घाइते भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। हावाहुरीबाट पाँच जनाको ज्यान गएको र २८ जना घाइते भएको प्रहरी अभिलेखमा देखिन्छ।

विपद्को शृंखला बर्सेनि भयावह बन्दै जाँदा मानवीयसँगै आर्थिक क्षति बढ्दै गएको छ। गत वर्षको असोजमा इलाममा ३९ जनाको ज्यान जाने गरी आएको बाढीले १२ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति गरेको थियो। यस्तै, पाँचथरको मिक्लाजुङ र फालेलुङमा भएका अप्रत्याशित वर्षाका घटनाले कैयौँ परिवारलाई विस्थापित बनाइसकेका छन्।

अपर्याप्त पूर्वतयारी

मनसुनको प्रकृति फेरिएर विपद्को जोखिम बढिरहँदा कोसी प्रदेशमा सरकारी निकायको पूर्वतयारी भने पुरानै ढर्रामा छ। विपद् व्यवस्थापन समितिहरू बैठक र औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिन्छन्। पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण र तत्काल राहत पुर्‍याउने संयन्त्र अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

११ जेठमा कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा पाँचथरकी सांसद मैया श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य (खोज, उद्धार र राहत) मा सरकारको उदासीनताबारे प्रश्न उठाइन्। “सरकार विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीबिना सुतेको छ,” उनले भनिन्, “राहत घोषणामा मात्र होइन, प्रभावितको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्छ।” जेठ महिनामै ठूलो क्षति गर्ने गरी वर्षा र हावाहुरी चल्नु जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भएको उनले बताइन्।

विपद् रोकथामको पूर्वतयारी नभएकोबारे कोसी प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसद मैयाँ श्रेष्ठ।

समयमै पानी नपर्ने र परेका बेला सबैथोक बगाउने गरी आउने यो विनाशकारी वर्षाले आगामी दिनमा अझै ठूलो संकट निम्त्याउने देखिन्छ। ११ जेठमै प्रदेश सभामा बोल्दै पाँचथरका सांसद कमलप्रसाद जबेगूले सरकारी निकायले बेलैमा पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका ठोस योजना नबनाउने हो भने निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहने सिलसिला नरोकिने बताए। “सिग्देलटारको ५० रोपनी धानखेत बगर भयो, निर्माणाधीन पुलहरू बगे। सरकारले तत्काल राहत र सडक मर्मतमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने।

विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा काम नगरेको प्रदेश सरकार घटनापछिका राहत र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ। कोसी प्रदेशभित्र विपद्का घटनामा परी कसैको मृत्यु भए प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई राहतस्वरूप एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ। सोही परिवारका अरूले ज्यान गुमाएमा प्रतिव्यक्ति थप ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेकको राहत रकम हो यो।

मनसुनजन्य विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समयावधिसम्म फेला नपरे सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा एकाघर परिवारको नजिकको हकवालालाई रकम उपलब्ध गराइन्छ। यस्तै, कार्यविधिमा विपद्‌बाट घरबहाल, आवास नष्ट भएको अवस्थामा लत्ताकपडा, भाँडाकुँडासहितको अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने र पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। पाँचभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवार भए २५ हजार रुपैयाँ सहायता दिने भनिएको छ।

विपद् रोकथामको पूर्वतयारी नभएकोबारे कोसी प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसद कमलप्रसाद जबेगु।

कोसी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, डीआईजी विनोद घिमिरे प्रदेशभरका सबै युनिटलाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताउँछन्। “हावाहुरी र खराब मौसमको जोखिमलाई ध्यान दिँदै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छौँ,” उनी भन्छन्, “सर्वसाधारणलाई पनि सुरक्षित स्थानमा बस्न र सचेत रहन सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौँ।” घिमिरेका अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा जनशक्तिको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिम र भौतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता सुनिश्चित गरिएको छ।

सम्भावित बाढी र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नक्सांकन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको उनी बताउँछन्। “जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट नागरिकहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सेफ हाउसहरूको पहिचान र व्यवस्थापनसमेत भइसकेको छ,” डीआईजी घिमिरे भन्छन्, “विपद्को समयमा प्रभावकारी उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलबीच पूर्ण समन्वय रहेको र सबै सुरक्षा निकाय एकीकृत रूपमा परिचालन हुने गरेको छ।”

कोसी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार गत वर्षको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको निरीक्षण र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन अहिले इलाम र पाँचथरको भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ। “इलाममा मात्रै बाढीपहिरोका कारण ३१५ वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको तथ्यांक संकलन भएको छ। ती घरको पुनर्निर्माणका लागि सम्झौतालगायत कार्यहरू अगाडि बढाइनेछन्,” उनी भन्छन्।

विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “कतिपय कामहरू स्थानीय तहले गर्ने र ठूला पुनर्निर्माणका कामहरू संघले गर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्।