काठमाडौँ। दुईतिहाइ बहुमतबाट प्राप्त राजनीतिक दलका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बजेट प्रस्तुत गर्दै केही सुधारको कार्यक्रम घोषणा गरे तर कार्यान्वयनको विषयमा प्रस्ट खाका प्रस्तुत गर्न भने सकेनन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले प्रस्तुत गरेको बजेटमा करको दरलाई घटाइएको छ। २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरमा छुटेको सीमालाई दोब्बर बनाएको बताएका छन्। यो व्यवस्थासँगै वर्षमा १० लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले एक प्रतिशत कर तिर्दा पुग्ने भएको छ।

अर्थशास्त्री निशान्त खनाल सुधारको सन्देश दिन खोजेको बताए। “बजेटले मुख्य रूपमा सुधारको सन्देश दिन खोजेको छ। यसमा प्रयोग गरिएको भाषामा परिवर्तन गरी पहिलेको जस्तो गरिनेछ भन्नुको सट्टा गर्छौं भन्ने शब्दको धेरै प्रयोग गरिएको छ। जसले सरकारको काम गर्ने दृढ प्रतिबद्धता र आत्मविश्वासलाई झल्काउँछ,” खनाल भन्छन्, “बजेटले नयाँपन दिन खोजेको र केही साहसिक कदम चालेको देखिए तापनि सुशासनका कुराहरू कम सुनिएको र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ।”

खनालका अनुसार अर्थमन्त्रीले कर प्रणालीमा केही साहसिक कदम चाल्दै जोखिम मोलेको बताउँछन्। “विशेषगरी अन्तःशुल्कको खारेजीजस्ता निर्णयहरू लिएर राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राख्नुलाई हाइ रिस्क हाई रिवार्डको रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ‚” उनी भन्छन्। यसले सरकारको जोखिम लिन सक्ने क्षमता देखाएको छ। तर उनी बजेटको कार्यान्वयन पक्षको विषय खासै नआएको भन्दै खिन्न व्यक्त गर्छन्।

“बजेटको पहिलो अंश सुन्दा राम्रो सुनिए पनि दोस्रो अंशमा जाँदा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव देखिन्छ,” खनाल भन्छन्, “अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कुरा बजेटमा देखिदैन।” खनालले किसानलाई रासायनिक मलमा सहुलियत र छुटको व्यवस्था, नयाँ पूर्वाधारको घोषणासहित पुरानो पूर्वाधारहरूलाई चाँडै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेर्दै रणनीतिक इन्धन भण्डारण बनाउने योजनालाई राम्रो लागेको जनाए।

बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण बढी लिने लक्ष्य राख्दा ब्याजदर महँगो हुने र यसको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने खनालको ठम्याइ छ। “सुशासन शब्दको प्रयोग विगतमा जस्तो धेरै सुनिएको छैन,” उनी भन्छन्‚ “जलवायु संकटसँग जुध्ने ठोस योजना र आर्थिक वृद्धिको स्पष्ट प्रक्षेपणमा पनि सरकार केही अलमलमा रहेको देखिन्छ।”

२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सार्वजनिक [पूर्ण पाठ]

बजेटमा बाह्य चुनौतीको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि खासै सम्बोधन गरिएको छैन। अमेरिका इरान युद्ध र एल निनोको उत्पन्न गराउने संकटलाई सम्बोधन गर्न चुकेका छन्।

अर्थशास्त्री हरि रोका बजेटले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा पार्ने वास्तविक प्रभाव सकारात्मकभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण र निराशाजनक देखिन्छ।

“सरकारले कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरण गर्ने ठूलो अवसर गुमाएको र बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको तर्क गरेका छन्। शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुनु र मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस योजना नआउनुलाई मुख्य समस्या हुन्,” उनी भन्छन्। रोकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको संकट र भूमिसुधारजस्ता संरचनागत परिवर्तनमा बजेट मौन रहेको आलोचना गरेका छन्।

“यो सामग्रीले वर्तमान आर्थिक नीति उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा असफल रहेको छ,” उनी भन्छन्‚ “बजेटले न त आयात घटाउने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यो, न त स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस आधार नै तयार गर्‍यो।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो बजेट प्रस्तुत गर्दैं परिवर्तनकामी युवाशक्तिको जागरण र राजनीतिमा भएको उमेरको पुस्तान्तरणले ल्याएको नयाँ राजनीतिक जगमा आधारित भएको दाबी गरेका छन्। “यसले नागरिकको परिवर्तनप्रतिको उत्कट प्रतीक्षालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” संसद्‌मा उनले भने। उनले राज्यको भूमिकालाई केवल नियन्त्रक र नियामकमा मात्र सीमित नराख्ने, अवसरको सर्जक संस्थाको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने बजेट भएको दाबी गरे। “नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती र राज्यस्रोतको दोहन अन्त्य गरी परिणाममुखी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने यसको मुख्य ध्येय छ,” उनले भने।

उनले अस्थिरताको अन्त्य र आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र सदाचार बनाउने बताए। “नेपाललाई एआई र सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गराएर डिजिटल र टेकहब बनाउने घोषणामार्फत सरकारले आधुनिक र प्रविधिमैत्री राजनीतिक नेतृत्वको परिचय दिन खोजेको छ,” उनले भने।