नयाँदिल्ली। भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो चरणको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको वाणिज्य मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

दुवै देशबीच लामो समयदेखि जारी वार्ता तीव्र बनेसँगै प्रारम्भिक सम्झौताको ‘करिब ९९ प्रतिशत’ काम पूरा भइसकेको दाबी गरिएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण र मध्य एसियाका लागि सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेन्डन लिन्चको नेतृत्वमा मंगलबार नयाँदिल्ली पुगेपछि तीन दिनसम्म औपचारिक वार्ता सुरु भएको हो।

यो वार्तालाई दुवै देशबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याउने निर्णायक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

भारतीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलले सोमबार नयाँदिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अधिकांश विवादित विषयहरू समाधान भइसकेको बताए। उनका अनुसार अब करिब ९९ प्रतिशत मुद्दा टुङ्गो लागिसकेको छ र केवल केही प्राविधिक तथा अन्तिम विवरणहरूमा छलफल बाँकी छ।

भारत र अमेरिका यसअघि फेब्रुअरीमा व्यापार सम्झौताको प्रारम्भिक समझदारीमा पुगेका थिए। तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका केही व्यापक करसम्बन्धी निर्णयहरूलाई खारेज गरेपछि वार्ता केही समय सुस्त बनेको थियो।

त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनले भारतसहित विभिन्न देशहरूमा अनुचित व्यापार अभ्याससम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गर्नुका साथै १० प्रतिशत शुल्क लागू गरेको थियो। मन्त्री गोयलका अनुसार हालको वार्तामा विशेषगरी हालैका अमेरिकी कानूनी परिवर्तनहरूलाई अन्तिम सम्झौताको पाठमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ।

उनले दुवै पक्षले कानूनी र प्राविधिक पक्षहरूको मिलानमा ध्यान दिइरहेको बताए। “म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु कि हामी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पहिलो भाग समाप्त गर्नेछौँ र हस्ताक्षर गर्नेछौँ”, गोयलले भने। उनका अनुसार त्यसपछि अझ विस्तृत र व्यापक व्यापार सम्झौताको दोस्रो चरणमा छलफल अघि बढाइनेछ।

उनले वार्ताको सूक्ष्म पक्षबारे टिप्पणी गर्दै ‘साना विवरणहरू, अनिवार्य रूपमा अल्पविराम र पूर्ण विरामहरूमा छलफलहरू जारी छन्’” भने। यसले अन्तिम मस्यौदामा प्राविधिक भाषा मिलानमा केन्द्रित काम भइरहेको सङ्केत गर्छ।

यसैबीच, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले गत हप्ता नै आगामी केही हप्ताभित्र अन्तरिम व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। यसले दुवै देशबीच राजनीतिक तथा आर्थिक तहमा सहमति लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्केत दिएको छ। वासिङ्टन र नयाँदिल्लीले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापारलाई ५० हजार करोड अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन्।

त्यसका लागि बजार पहुँच विस्तार र कर विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै मार्चदेखि निरन्तर वार्ता हुँदै आएको छ। भारतले भने यो सम्झौताले आफ्नो निर्यातकर्ताका लागि विशाल अमेरिकी बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा राखेको छ भने संवेदनशील दुग्ध तथा कृषि क्षेत्रको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारेको छ।

भारतका अनुसार करिब ३० लाख करोड डलर बराबरको बजार अवसर खुल्ने सम्भावना यस सम्झौतासँग जोडिएको छ।