सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार ल्याएको हो। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यगरी १० वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेशलाई खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चिता, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा गुणस्तर सुनिश्चितता, व्यावसायिक सीप एवं उद्यमशीलता विकास, दिगो र गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण, स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट उपलब्धता, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययितालगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।

सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुधारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।

प्रदेशअन्तर्गत सबै अस्पताललाई प्रदेश सरकारको नामबाट नामकरण गरी ती अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ। समुदायस्तरमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न विद्यालयस्तरका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य दूत तोकेर काम गर्ने यो कार्यक्रमको अवधारणा छ।

क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेटस्, सिकलसेल एमिमिया, स्पाइनल इन्जुरी र अटिजमजस्ता दीर्घ र जटिल रोगबाट ग्रसित बिरामीका लागि प्रदेश सरकारबाट उपचारमा सहायता प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नसर्ने रोगको पहिचान गर्न ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरूको समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता तथा समावेशीकरणका लागि सामाजिक सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। दलित, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र राउटेलगायत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि नै बनाउन खोजेका शिक्षा योजनालई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको शिक्षा नीति तथा १० वर्षे शिक्षा योजना (०८३/८४-०९३/९४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधरा निर्माण तथा सुधार, विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी विद्यालय छोड्ने दर घटाउन स्थानीय तहलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदान, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि शिक्षण अनुदान उपलब्ध गराउनेलगायत कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न संघ सरकारको समन्वयमा पूर्वाधारलगायत आवश्यक तयारी पूरा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

जलविद्युत्, जलाशय, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति बनाउने योजना कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। संघ सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण, उच्च हिमाली क्षेत्रमा वायु उर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्यययन गरी कार्य अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पर्यटन दशक’ को सुरुवात गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कर्णालीको विशिष्टतामा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आव ०८३/८४-०९३/९४ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउन सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘संसारको गन्त्वय नेपाल : नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने नारालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।

सडक सञ्जालमा पहुँच नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका बस्ती र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकसँग जोड्ने, कृषि उत्पादन, पर्यटन, जडीबुटी तथा ठूला उद्योगसम्म जोड्ने सडकलाई ‘आर्थिक पहुँचमार्ग’ का रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेसँग जोड्ने अन्तरप्रदेश सडकका विकास तथा विस्तार गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल कन्टेन्ट बनाउने सर्जकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ। यसमार्फत मित्थ्या र भ्रामक सूचना न्यूनीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा छोरी बचत खाता कार्यक्रमलाई भने समावेश गरेको छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारले आव ०७६ देखि ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। २०७६ साउनपछि जन्मिएका कर्णालीका छोरीहरूको खाता खोली सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म रकम जम्मा गरिदिने अवधारणासहित ल्याइएको थियो। पछि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत आव ०७९/८० यता स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको थिएन।

हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ :