काठमाडौँ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पछिल्ला चुनाव खर्चिलो हुँदै गएकाबेला निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारी कोषबाट प्रति मतदाता खर्च भने घट्दो देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले तुलनात्मक रूपमा कम खर्चमा गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पन्न गराएको समीक्षा प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। प्रति मतदाता कति खर्च तुलनात्मक रूपमा कम देखिएकाले निर्वाचन व्यवस्थापनको खर्च मितव्यी देखिएको हो।
स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी, विश्वसनीय मितव्यी र पारदर्शी निर्वाचन गराउने नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको लक्ष्यअनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च २६४ रुपैयाँ मात्रै भएको निर्वाचन समीक्षाबाट देखिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनका लागि कुल चार अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ खर्च भएका कुल खर्चलाई कूल मतदाताले भाग गर्दा प्रति मतदताको लागत विगतको तुलनामा कम निस्किएको हो।
विसं २०७९ मा एकै साथ प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदा प्रति मतदाता करिब ४५० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा विभिन्न जिल्ला र स्थलमा मतदान स्थगन भई पुनःमतदानसमेत गर्नुपरेको थियो।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट सात अर्ब ८१ करोड पाँच लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग भएकामा अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २०० स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो। निर्वाचनमा पुरूष, महिला, अन्य र अस्थायी मतदता गरी कुल मतदाता एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता थिए।
निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ ले मतदान गरेकामा एक करोड पाँच लाख ५९ हजार १७ (९४ दशमलव ५५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो। समानुपातिकतर्फ एक करोड १२ लाख ८० हजार ८१७ ले मतदान गरेकामा एक करोड आठ लाख ३५ हजार २५ (९६ दशमलव ०५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो। दुवै प्रणालीको निर्वाचनतर्फ औसत चार दशमलव सात प्रतिशत मत बदर भएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा यो घट्दो संख्या हो।
आयोगले सो निर्वाचनबारे काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ६ प्रदेशस्तर र काठमाडौँमा केन्द्रीयस्तरको समीक्षा कार्यशाला गरेर सरोकार भएका पक्षसमक्ष निर्वाचनमा ५० सामग्री प्रयोग भएकामा ३७ सामग्री प्रदेश तथा जिल्लास्तरबाट खरिद गरिएका थिए भने १३ सामग्री आयोगबाट खरिद तथा छपाइ गरी गरिएको जानकारी दिएको छ।
आयोगमा मौज्दात रहेका मतपेटिका, मतपत्र छपाइमा प्रयोग भएको कागजलगायत सामग्रीबाट प्रयोग गरिएको र आयोगले खरिद गर्ने सामग्री सरकारी निकायसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट मोलमोलाई गरेर खरिद गरिएकाले निर्वाचन मितव्यी भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए। आयोगले मतपत्र छपाइको कार्य जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट, अन्य सामग्री छपाइ साझा प्रकाशन र निर्वाचन सामग्रीको खरिद खाद्यसुरक्षा तथा व्यापार लिमिटेडबाट गरेको थियो।
