विराटनगर। इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका-३, सुलुबुङकी ४९ वर्षीया गोमादेवी पौडेलको दैनिकी अचेल कष्टकर छ। मेरुदण्डको हड्डी खिएर नशा च्यापिएपछि उनलाई उठबस गर्नै सकस हुन्छ। एक महिनाअघि विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा चिकित्सकले उनलाई एउटै उपाय सिफारिस गरे–नियमित फिजियोथेरापी।

विराटनगरमा केही दिन थेरापी गराएर घर फर्किएकी गोमादेवी २९ जेठको दिउँसो निकै आशावादी भएर जिल्ला अस्पताल इलाम पुगिन्। घरबाट झन्डै एक घण्टाको बाटो पार गरेर अस्पताल पुग्दा उनले सुनिन्, “अस्पतालमा फिजियोथेरापिस्ट त हुनुहुन्छ, तर मेसिन छैन।”

५० रुपैयाँको ओपीडी पुर्जी काटेर फिजियोथेरापिस्ट संजीत मेहतालाई भेटेपछि उनले स्वास्थ्य परामर्श त पाइन्, तर उपचार पाइनन्। “सरकारी अस्पतालमा सस्तोमा उपचार होला भनेर आएँ। डाक्टर हुनुहुँदो रहेछ, तर मेसिन नभएर सेवा नपाइने रहेछ,” गोमादेवीले दुखेसो पोखिन्, “अन्त्यमा महँगो शुल्क तिरेर निजी क्लिनिक जानुको विकल्प रहेन।”

इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका-३ की ४९ वर्षीया गोमादेवी पौडेलले जिल्ला अस्पताल इलाममा उपचारका लागि काटेको पुर्जी।

इलाम नगरपालिका-७, नारायणथानका ५० वर्षीय कृष्ण शाहीको पीडा पनि उस्तै छ। गत १३ चैतमा झापाको बिर्तासिटी अस्पतालमा दाहिने हातका तीन वटा नसाको शल्यक्रिया गराएका उनलाई चिकित्सकले ‘मुभमेन्ट’ का लागि नियमित थेरापी गर्न सुझाएका थिए। उपचारमा लाखौँ खर्च भइसकेकाले घरनजिकैको सरकारी अस्पतालमा सस्तोमा थेरापी गराउने उनको सोच थियो। तर, जिल्ला अस्पतालको फिजियोथेरापी कक्षमा पुग्दा उपकरणको अभावका कारण त्यसै फर्किनुपर्‍यो।

“अस्पतालमा फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ, तर उपचार गर्ने औजार रहेनछ,” शाहीले दुखेसो पोखे, “सरकारीमा ५० रुपैयाँमा हुने काममा निजीमा जाँदा १० गुणा बढी खर्च हुन्छ। हामी जस्ता आर्थिक रूपमा विपन्नले कहाँबाट पैसा जुटाउनु?”

५० शय्याको इलाम जिल्ला अस्पतालमा दैनिक ३०० भन्दा बढी बिरामी ओपिडीमा आउँछन्। तीमध्ये औसतमा आठदेखि १२ जनालाई गोमादेवी र कृष्ण जस्तै फिजियोथेरापीको सेवा चाहिन्छ। अस्पतालमा विशेषज्ञ जनशक्ति भए पनि उपकरणको अभावमा बिरामी निजी क्लिनिक वा बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ।

बजेटमा टेन्डरको गोलचक्कर

इलाम अस्पतालमा हाल नेपाल सरकार र विकास समितिका गरी कुल ११९ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा नौ जना मात्र कार्यरत छन् भने सात जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दीमा पाँच जना छन्। अस्पतालमा अर्थोपेडिक, स्त्री तथा प्रसूति र जनरल सर्जरी सेवा उपलब्ध भए पनि अत्यावश्यक मानिने फिजियोथेरापी सेवा चाहिँ जनशक्ति हुँदाहुँदै ठप्प छ।

वर्षौंदेखि रिक्त फिजियोथेरापिस्टको दरबन्दीमा संजीत मेहता ३१ असोज २०८२ मा पदस्थापन भएर आएपछि अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा सुरु हुनेमा स्थानीय ढुक्क थिए। तर, मेहता अस्पतालमा हाजिर भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि अस्पताल प्रशासन र स्टोरले फिजियोथेरापीका लागि मेसिन खरिद गर्न सकेको छैन।

“यहाँ आएदेखि नै बिरामीलाई परामर्श मात्र दिइरहेको छु,” फिजियोथेरापिस्ट मेहता भन्छन्, “पर्याप्त ठाउँ र उपकरण भइदिएको भए धेरै बिरामीले राहत पाउने थिए। उपकरणविना फिजियोथेरापी सम्भव छैन। त्यसैले अहिले आफैँ पनि कामविहीन जस्तै हुनुपरेको छ।”

चालु आर्थिक वर्षमा फिजियोथेरापी उपकरण खरिदका लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, अस्पताल प्रशासन र खरिद एकाइको सुस्तताका कारण बजेट फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ।

अस्पतालले उपकरण खरिदका लागि २२ पुस २०८२ मा पहिलो सूचना जारी गरेको थियो। तर, टेन्डरमा परेका आवेदनहरू मापदण्डभित्र नपरेको भन्दै रद्द गरियो। दोस्रो पटक आह्वान गरिएको टेन्डरमार्फत ‘हिमालय इक्जिम प्रालि’ ले ९ चैत २०८२ मा ठेक्का पायो। सम्झौता त भयो, तर सामान भने ‘स्पेसिफिकेसन’ (निर्धारित मापदण्ड) अनुसारको आएन।

अस्पतालले बायोमेडिकल इन्जिनियरबाट सामान जाँच गराउँदा सम्झौताबमोजिमको गुणस्तर र मापदण्ड नपाएपछि गत ७ जेठमा सामान फिर्ता लैजान सप्लायर्सलाई पत्र काटेको छ। अस्पतालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपलब्ध सामग्रीहरू सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना जारी गरेको स्पेसिफिकेसन बमोजिम नरहेको बायोमेडिकल इन्जिनियरको प्रतिवेदनबाट देखिएकाले १० दिनभित्र सामान फिर्ता लैजानुहोला।’

यो प्राविधिक झमेलाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर सामान ल्याउन सकिने सम्भावना कम छ। जसका कारण विनियोजित १५ लाख बजेट खर्च नभई सरकारी ढुकुटीमै फिर्ता जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. प्रभु साह उपकरण खरिदमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन्। “हाम्रो अस्पतालमा बायोमेडिकल इन्जिनियर छैनन्। प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट प्राविधिक मगाएर सामान जाँच गराउनुपर्ने हुँदा केही समय लाग्यो,” डा. साह भन्छन्, “गुणस्तरहीन सामान बुझेर भोलि समस्या निम्त्याउनुभन्दा प्रक्रिया पुर्‍याएरै काम गरौँ भन्दा ढिला हुन पुग्यो। यस वर्ष नसकिए पनि अर्को वर्ष प्राथमिकताका साथ यो सेवा सुरु गर्छौं।”

यता, कोसी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी निर्मल भट्टराई मन्त्रालयले अस्पताललाई सेवा सुचारु गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्पेसिफिकेसन नमिल्दा सामान फिर्ता पठाउनु कानुनी बाध्यता हो, तर बिरामीले सेवा नपाउनु दुःखद छ।”

इलामबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद गोविन्द गिरी अस्पतालको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन्। “केही दिनअघि मात्र अस्पताल पुगेको थिएँ, तर यो समस्याबारे विस्तृतमा बुझ्न पाएको थिइनँ,” सांसद गिरी भन्छन्, “अहिले हाम्रै पार्टी (कांग्रेस)बाट स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्छ। म भोलि उहाँसँग भेटेर बजेट फ्रिज हुन नदिन र तत्काल उपकरण खरिदको वातावरण मिलाउन पहल गर्नेछु।”