काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आव ०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएजस्तो देखाए पनि विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्।

मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्‌मा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको उनले बताए। ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक शृंखला’ कार्यक्रममा उनले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

थापाले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे। मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक मध्यमवर्गीय व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थप लगाइएका शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थापाको भनाई थियो। “निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता हो,” थापाले भने, “सामुदायिक विद्यालयलाई पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमा पर्छ।”

स्वास्थ्य क्षेत्रबारे उनले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा र शय्या अभावका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य रहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमार्फत बिरामीमार्फत सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको बताए। “निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि धेरैका लागि विकल्प नभई बाध्यता हो,” थापाले भने, “शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्क नागरिकले धान्न सक्दैनन्। फिर्ता लिनुपर्छ।” आफूले सुरु गरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको अवस्थाबारे उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने थापाको दाबी थियो। त्यसबाहेक सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकाले बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब बढ्न सक्ने उनले बताए। “शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा मूल्यवृद्धिसहितका प्रभाव जोड्दा एक परिवारले वर्षभरिमा कर छुटबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा धेरै रकम अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,” सभापति थापाले भने, “बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भनेर गरिएको प्रचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।”

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्क नागरिकले धान्न नसक्ने भन्दै उनले ती व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। निजी शिक्षा र उपचारलाई विलासिताको रूपमा नभई नागरिकको वर्तमान आवश्यकता र बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

निम्न आय भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने नीति र अवसर सिर्जना गर्न सके मात्र मध्यमवर्ग बलियो बन्ने उनको निष्कर्ष थियो। साथै उनले कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका यस्ता पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरे।

सभापति थापाले कृषि बजेट कटौतीप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले रासायनिक मल खरिदका लागि विगत वर्षमा ३२ अर्ब छुट्याइएकामा यस वर्ष २८ अर्ब मात्र विनियोजन गरिँदा किसानलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने बताए। सूचना प्रविधि (आईटी) र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले घोषणा गरेका नीतिहरू सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको थापाले बताए।

राज्यले जग्गा वा भवन उपलब्ध गराएर प्लग एन्ड प्लेको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। लोकतन्त्रमा सरकार बहुमतले चले पनि विधिको शासन र स्थापित प्रक्रियाहरूलाई मिच्न नपाइने कुरामा उनले जोड दिए।

त्यस्तै उनले पार्टीभित्र आर्थिक र नीतिगत बहसलाई संस्थागत गर्न कांग्रेसले पोलिसी एकेडेमीमार्फत ‘बीपी साहित्य सम्मेलन’ र ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक कन्क्लेभ’ जस्ता शृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जानकारी पनि दिए।