तपाईंसँग जमिन छ तर खेती गर्नुहुन्न र त्यो जग्गा उपयोगमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अब चिन्ता गर्नु पर्दैन। जमिन हुने तर खेतीपाती नगर्ने वा नभ्याउने जग्गाधनीले आफ्नो जमिन स्थानीय तह (पालिका)को भूमि बैंकमा दर्ता गरी कसैलाई उपयोगका लागि दिन पाउनेछन्। भूमि बैंकमा राखेबापत भाडा पनि आउँछ र जमिनको दिगो उपयोग पनि हुन्छ। जग्गा रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा रहने भूमि बैंक सञ्चालक समितिकै हुन्छ।

तपाईंसँग आफ्नो जमिन छैन, भए पनि पेट पाल्न नपुग्ने थोरै छ, खेती गर्ने जाँगर र सीप छ भने पनि सुर्ता मान्नु पर्दैन। अब स्थानीय तहको भूमि बैंकमा निवेदन दिएर जग्गा उपयोगका लागि लिन पाइन्छ। आफैँ खेती तथा उपयोग नगर्ने जग्गाधनीले डिपोजिट (दर्ता) गर्ने जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था भएको छ।

नेपाल सरकारले भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ। गत १५ असारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्न ३० असारमा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ। अब स्थानीय तहले कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम आआफ्नो पालिकामा भूमि बैंक सञ्चालनमा ल्याउनेछन्।

कृषि रोजगारीको आधार

विगतमा जग्गा आफूले खेती गर्ने, गर्न नसक्ने वा गर्न नभ्याउनेहरूले पनि अरूलाई खेती गर्न दिनुभन्दा बरु बाँझै छाडिदिने अभ्यास धेरै थियो र छ पनि। सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा र अभ्यास स्थानीय तहमा ल्याएसँगै अब आफ्नो जग्गा बैंकमा पैसा राखेझैँ राख्न पाउनेछन्। यस्तै, बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज आएझैँ भूमि बैंकमा दर्ता गरेको जग्गा उपयोग गर्नेले तिर्ने शुल्कबाट जग्गाधनीले भाडा प्राप्त गर्नेछन्।

कार्यविधिअनुसार भूमि बैंक सञ्चालनको उद्देश्य, भू-उपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिनु पनि हो। यसको अर्को उद्देश्य भूमिको अधिकतम उपयोग र उत्पादकत्व वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउनु हो। एकातिर कृषि भूमि बाँझो छाड्ने क्रम र अर्कातिर भूमिको गैरकृषीकरण बढ्दो छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि विदेशबाट हुने आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। कृषिप्रधान मुलुक भन्छौँ तर कृषि उत्पादन घट्दो छ र मानिसहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुने दर बढ्दो छ।

कृषि उत्पादन बढाउन एवं व्यावसायिक कृषि कार्यबाट आम्दानी बढाउन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न पनि भूमि बैंकको अभ्यास प्रभावकारी हुन सक्छ।

मानिसहरूले कृषि कर्म छाड्नुका विभिन्न कारण भए पनि मूल कारण हो, कृषिमा बढ्दो लगानी र घट्दो आम्दानी। जग्गाको खण्डीकरण र परम्परागत खेतीपातीको अभ्यास पनि जिम्मेवार छ। यी कार्यलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन एवं व्यावसायिक कृषि कार्यबाट आम्दानी बढाउन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न पनि भूमि बैंकको अभ्यास प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले व्यावसायिक तथा चक्लाबन्दी खेती र कृषि खेतीमा विविधीकरण ल्याउन पनि मद्दत पुग्न सक्छ। तर, यसका लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुनु जरुरी छ।

भूमि बैंकको अवधारणा र कार्यान्वयनले आफ्नो खेती अरूलाई कमाउन दिँदा निश्चित समयपछि आधा भाग खोज्छन् भन्ने डर पनि हुने भएन। यस अभ्यासमार्फत जग्गा उपयोग गर्न दिँदा सधैँ सुरक्षित रहन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा विशेष कृषि पकेट क्षेत्रहरू बनाई निश्चित अनुदान र कार्यक्रमहरू ल्याएर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र आम्दानी बढाउने अभ्यास सुरु गर्न पनि सक्छन्। साथै, स्थानीय तहमा कृषि-रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सक्छन्।

अर्कातर्फ, भूमि बैंक स्थापना एवं सञ्चालन कार्यविधिले भूमि बैंकको अभ्यासबाट स्थानीय समुदायमा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी एवं साना किसानलाई विशेष राहत दिई उत्पादन कार्यमा जोड्न सक्ने आधार पनि दिएको छ। कार्यविधिको दफा २७ मा पालिकाले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘जग्गा भूमि बैंकमार्फत उपयोग गर्न, गराउन चाहने व्यक्ति वा कम्तीमा प्राथमिकीकरण सूचीमा परेका वर्गलाई जानकारी दिन वा प्रोत्साहन गर्नका लागि स्थानीय तहले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।’ यसबाट स्थानीय तहमा रहेका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, सीमान्तीकृत एवं साना किसानहरूलाई विशेष लाभ पुग्नेछ।

भूमि बैंकको अभ्यास एकातिर सबैका लागि एउटा अवसर हुन सक्छ। अर्कातिर, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेती, कृषि पकेट कार्यक्रमको अभ्यासमार्फत उत्पादन वृद्धि र पालिकाको सक्रियतामा स्थानीय स्तरमै कृषि रोजगारीमा युवा पुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्न बलियो आधार पनि बन्न सक्छ।

कार्यविधिको दफा १७ को (१) मा भनिएको छ, ‘जग्गा उपयोग गर्नका लागि लक्षित वर्ग इच्छुक भएमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।’ लक्षित वर्गहरूमा प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः भूमिहीन र सुकुम्बासी, पाँच कठ्ठाभन्दा कम जग्गा हुने दलित, मुक्त कमैया वा मुक्त हलिया परिवार, सहिद परिवार, राज्यबाट सुविधाका लागि परिचयपत्र प्राप्त परिवार, साना किसानलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।

पछिल्लो समय बाँदर, बँदेललगायत वन्यजन्तुले खेतीबालीमा क्षति गर्दा ग्रामीण भेगमा किसान आजित छन्। खेतीबाट लगानी नउठ्ने र बाली सुरक्षित नहुने भएपछि कतिपयले परम्परागत बाली नै लगाउन छाडिसके। कृषि खेतीमा बढ्दो लागत, बाँदरलगायत जनावरले गर्ने क्षतिले ससाना मात्रामा हुने खेती छाड्दै मानिसहरू बसाइँ सर्न पनि थालेका छन्। यसले धान-चामललगायत दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको आयातमा दबाब बढाएको छ। यस्तो परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै खेतीलाई विविधीकरण गर्ने, तहगत सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि अनुदानहरूमार्फत युवाहरूलाई व्यक्तिगत र सामूहिक कृषि कर्ममा अनुदानमार्फत आकर्षित गर्न सकिन्छ।

भूमि बैंकको अभ्यास एकातिर सबैका लागि एउटा अवसर हुन सक्छ। अर्कातिर, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेती, कृषि पकेट कार्यक्रमको अभ्यासमार्फत उत्पादन वृद्धि र पालिकाको सक्रियतामा स्थानीय स्तरमै कृषि रोजगारीमा युवा पुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्न बलियो आधार पनि बन्न सक्छ।

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?

कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले भूमि बैंक आफ्नो पालिकामा स्थापना गर्नुपर्नेछ। यो काम पालिकाले भूमि शाखामार्फत अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। भूमि शाखामार्फत सञ्चालन हुने भूमि बैंकमा जग्गाधनीले जग्गा दर्ता गराई उपयोगका लागि दिन सक्छन् भने खेती गर्न चाहने वा जग्गाको उपयोगबाट व्यावसायिक आम्दानी गर्न चाहनेहरूले निवेदन दिएर सम्झौता गरी जग्गा उपयोगका लागि लिन सक्छन्। तर, जग्गा उपयोगका लागि लिन चाहनेले धरौटीस्वरूप वार्षिक प्रतिफलको १० प्रतिशत रकम अग्रिम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा निश्चित अवधिका लागि उपयोगमा दिन भूमि बैंकमा दर्ता गराएपछि उक्त अवधिसम्म जग्गा बिक्री गर्न पाउँदैनन्। किनभने पालिकाले उक्त जग्गा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर रोक्का राख्छ। साथै, उपयोग गर्नेले पनि निश्चित सर्तमा सम्झौता गरेर, लगानी गरेर लिएको हुन्छ। त्यसैले लिने-दिने पक्षहरू निश्चित सर्त र समयसम्म कानुनमा बाँधिनुपर्ने हुन्छ।

रोजगारीको अवसरबाट टाढा रहेका, भूमिको स्वामित्व र पहुँच, खेतीपातीको सीप र जाँगर भएका, जमिनको उपयोगमार्फत व्यावसायिक कृषि कर्ममा जोडिन चाहने युवा र किसानहरूका लागि भूमि बैंकको अवधारणा महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

जग्गाधनीको जग्गा जिम्मा लिएर उपयोगमा दिने कार्य गरेबापत भूमि बैंकले सम्झौतामा उल्लिखित प्रतिफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिने व्यवस्था छ। जग्गाधनीले पाउने प्रतिफलबाट भूमि बैंकले लिनुपर्ने सेवा शुल्क कट्टा गरी बाँकी रकम स्थानीय तहले जग्गाधनीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ। जुन विषय सम्झौतामै उल्लेख हुन्छ। जग्गा उपयोगकर्ताले सम्झौताबमोजिम बुझाउनुपर्ने वार्षिक रकमको १० प्रतिशत धरौटीस्वरूप सम्झौता भएकै समयमा र बाँकी रकम सम्झौतामा उल्लिखित मितिभित्र बुझाउनुपर्ने सर्त तोकिएको हुन्छ।

भूमि बैंकबाट जग्गा लिएर उपयोग गर्नेलाई स्थानीय तहबाट उत्पादन वृद्धिका लागि नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइने बीउ, मल र प्राविधिक सहयोगका साथै नगद अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमै उल्लेख छ। अनुदान उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता क्रमअनुसार (क) अन्न, तरकारी वा नगदेबाली लगाउने, (ख) माछालगायत पशुपक्षी पालन गर्ने, (ग) फलफूल खेती गर्ने, (घ) स्थानीय उत्पादन खरिद एवं प्रशोधन गर्ने, र (ङ) अन्य व्यवसाय गर्नेलाई क्रमशः उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि उल्लेख छ। यसो हुँदा भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिएर खेती गर्नेलाई पनि सहजता र उत्प्रेरणा मिल्नेछ।

भू-उपयोग कानुन

सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको भूमि उपयोग ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले भू-उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने कतिपय प्रक्रियामा छन्। भू-उपयोग ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गरी व्यवस्थित उपयोगमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै काँधमा छ। यद्यपि अझै पनि स्थानीय तहसँग भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत/भूमि सुधार) तथा नापी कार्यालयको काम गर्ने गरी जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन भइनसकेको र यस अभ्यासमा आउन ढिलाइ भएको हुँदा भू-उपयोग ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

भूमि उपयोग ऐन, २०७६ को दफा २१ मा ‘भूमि बैंक’ को व्यवस्था गरिएको छ। दफा २१ को (१) मा भनिएको छ, ‘भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ।’ त्यही व्यवस्थाअनुसार यस वर्ष ‘भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरिएको हो।

भूमि उपयोग ऐनको दफा २४ को (ख) मा भनिएको छ, ‘काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा उत्पादन अनुमानको आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुने।’

कृषि अनुदान जस्ता उत्प्रेरणामूलक कार्यहरूलाई भूमि बैंकसँग जोड्न सकेमा भूमिको दिगो उपयोग हुनेछ र उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। यसले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न पनि टेवा पुग्नेछ।

अब कसैले पनि आफ्नो स्वामित्व र पहुँचमा रहेको जग्गा बाँझो राख्न पाउँदैन। किनभने, सबै स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ भने भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ पनि जारी भइसकेको छ। कसैले जग्गा बाँझो राखेमा जरिवाना तथा सजायको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भूमि बाँझो राख्नु भनेको कृषि उत्पादन घट्नु हो र यसले खाद्य सुरक्षामा असर गर्नुका साथै असन्तुलन पनि ल्याउँछ।

जमिन उत्पादनको साधन हो। देशमा कसैसँग अथाह जमिनको स्रोत र स्वामित्व छ भने कसैसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन। साना किसानहरू वर्षैभरि जमिनमा घोटिएर पनि आफ्नो परिवारलाई वर्षदिन खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्न सक्दैनन्। किनभने, साना किसानहरूसँग पर्याप्त जमिनको स्वामित्व र पहुँच छैन। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू कृषि श्रमिक मात्रै छन्। जीविकाका लागि कठिन संघर्षमा छन्।

रोजगारीको अवसरबाट टाढा रहेका, भूमिको स्वामित्व र पहुँच, खेतीपातीको सीप र जाँगर भएका, जमिनको उपयोगमार्फत व्यावसायिक कृषि कर्ममा जोडिन चाहने युवा र किसानहरूका लागि भूमि बैंकको अवधारणा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसमा सरकारी सहयोग र सक्रियताको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। यस अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा किसानहरू उत्प्रेरित हुनेछन्।

कृषि अनुदान जस्ता उत्प्रेरणामूलक कार्यहरूलाई भूमि बैंकसँग जोड्न सकेमा भूमिको दिगो उपयोग हुनेछ र उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। यसले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न पनि टेवा पुग्नेछ।