प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशन आज (७ असार) देखि ९ असारसम्म चितवनमा हुँदै छ। करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता हाँकिरहेको दलको महाधिवेशन यसै पनि चासोको विषय बन्ने नै भयो। त्यसमाथि संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा स्पष्टनदेखिएका कारण पनि पहिलो महाधिवेशनले अब कस्तो बाटो तय गर्ला भन्ने आम चासो छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन पार्टीका लागि मात्र होइन, देशकै लागि ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण बन्ने छ। किनभने, पुराना दलहरूसँग असन्तुष्ट, आक्रोशित विशेषतः नयाँ पुस्ताका मतदाताले सुशासन र परिवर्तनको अपेक्षाले रास्वपालाई सत्तामा पुर्‍याएका हुन्। जेन-जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित अवस्थामा भएको संसदीय चुनावमा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति ठूलो अपेक्षा उर्लिँदा रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको हो। त्यसकारण पनि रास्वपालाई नयाँ पुस्ताको आवाज सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीको नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसका साथै यो महाधिवेशनलाई देशलाई नयाँ युगको बाटोमा लैजाने गरी नयाँ नीति बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ।

७ असार २०७९ मा पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सहित रास्वपा घोषणा गरेका थिए। दल गठन भएको पाँच महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १३१ स्थानबाट उम्मेदवारी दिएको रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिकतर्फ १३ सिट जितेर संसदमा चौथो ठूलो पार्टी बन्यो। गठन भएको चार वर्ष नपुग्दै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको १८२ सिट जित्दै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेर एकलौटी सरकार बनाएको रास्वपासँग अहिले पाएको हैसियतलाई धान्ने राजनीतिक संगठन भने छैन। किनकि, अहिलेको पार्टीको केन्द्रीय संरचना महाधिवेशनबाट बनेको होइन। पार्टी निर्माणको चार वर्षमा भएको महाधिवेशनले पार्टीलाई वैधानिकताको बाटोमा लैजाँदै छ।

महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठक। सबै तस्बिर स्रोत : रास्वपा सचिवालय

रास्वपाको विधान, २०७९ मा प्रत्येक पाँच वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन हुने व्यवस्था रहे पनि पहिलो महाधिवेशन चार वर्षमै हुँदै छ। रास्वपाको विधानमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता शब्द छैनन्। २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिएको थिएन। त्यसबेला पार्टीका नेताहरूले प्रदेश संरचनाले राज्यलाई भार बढाएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

यस्तै कारणले रास्वपालाई अहिले पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विरोधी दलका रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेला जनकपुरमा भएको सभामा रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघीयतालाई अझ बलियो बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस बाहेक रास्वपाले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा बहस, छलफल गरेको छैन।

रास्वपाले पहिलादेखि नै विधिको शासन, सुशासन र पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरण जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक अंगहरूलाई दबाब दिने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।

त्यस्तै सदियौंदेखि छुवाछुतमा परेर अन्याय भोगेको भन्दै दलित समुदायसँग रास्वपाले औपचारिक रूपमा संसदबाटै माफी मागेको थियो। तर, हालको सचिवालयमा दलित समुदाय शून्य छन्। सरकारले काठमाडौँका विभिन्न खोला किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई निर्मम तरिकाले घर टहरा भत्काएर हटाएको छ। यसरी हटाइएकामा गरिब, दलित समुदायको बाहुल्य छ। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनले पार्टीको नीति कस्तो बनाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विश्लेषक जीवन क्षेत्री अहिलेसम्म रास्वपाले नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि जसो गर्दा आफूलाई सुविधा हुन्छ, त्यसै गर्दै आएको बताउँछन् । भन्छन्, “अब अप्ठेरो परिस्थितिमा के गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ। ”

गणतन्त्रले प्रवेश पाउँदै

रास्वपालाई वैचारिक रूपमा अस्पष्ट रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले यो महाधिवेशनलाई पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण र राजनीतिक दर्शन स्पष्ट पार्ने चुनौती पनि छ। त्यसका लागि महाधिवेशनले पार्टीको विधान पनि संशोधन गर्नु पर्नेछ। विधान संशोधनका लागि पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति बनाएको छ।

पार्टीको हालको विधानअनुसार विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको उदारअर्थतन्त्र, समता र समानतामुलक समावेशिता, बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, सुशासन र पारदर्शिता सहितको लोक कल्याणकारीराज्य, योग्यता, क्षमता र कर्मशिलता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक, समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकार पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श हुन्। विधान संशोधन समितिले यो खण्डको ‘बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था’ को ठाउँमा ‘बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएमा रास्वपाको विधानमा पहिलो पटक गणतन्त्र शब्दले प्रवेश पाउनेछ।

रास्वपाको सचिवालय बैठक।

हालको विधानमा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ। नेपालको संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य घोषणा गरिएको छ। रास्वपाको विधान संशोधन समितिले पनि संवैधानिक समाजवादको आधारमा अघि बढ्ने प्रस्ताव गरेको छ।

विधानमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने, सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, नेपाली भूमिका मौलिक मूल्यको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ। तर धार्मिक विषयमा विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। अब भने विधान संशोधनका क्रममा नेपालको इतिहास सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विश्लेषक क्षेत्री भन्छन्, “संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा अझै पनि रास्वपाको कित्ता प्रस्ट छैन। महाधिवेशनले यस्ता विषयमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ।”

रास्वपाको २०७९ मा बनेको विधान ३१ भदौ २०८१ मा तेस्रो पटक संशोधन भएको थियो। महाधिवेशनमा चौथो पटक संशोधन हुँदै छ। यसपटकको संशोधनमा राजनीतिक विचारधारादेखि संगठन संरचनाको व्यवस्थासम्म परिमार्जन हुने छ। रास्वपाको विधानको प्रस्तावनामै संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको सुशासन, विकास र समृद्धिका लक्ष्य पुरा गर्नका लागि नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। यसपटक हुने संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावमा पनि संविधान अनुकूल बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्णप्रसाद पोखरेल रास्वपाले संवैधानिक समाजवाद मान्ने भन्नुको अर्थ संविधानले व्यवस्था गरेका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा जानु रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन मतदाताले दिएको हैसियत धान्नेगरी राजनीतिकसंगठन निर्माण गर्ने र वैचारिक धरातल, संघीयता, अर्थतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण प्रस्ट पार्ने प्लेटफर्म हो।”

बढ्दै केन्द्रीय समिति

पार्टीको विधानमा जम्मा १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ। त्यसका लागि महाधिवेशनले एक सभापति र ९९ सय जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने, जसमासातै प्रदेशबाट पाँच/पाँच जना अनिवार्य र समावेशी हुनेगरी निर्वाचन गरिने व्यवस्था छ। यस्तै, सभापतिले २२ जना सदस्य मनोनीत गर्ने र सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने विधानमा व्यवस्था छ।

महाधिवेशनको लागि चितवनमा बसेको  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक।

विधान संशोधन समितिले केन्द्रीय समिति सभापति सहित १३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा सभापति र महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९, सभापतिबाट मनोनीत २९ र पदेन प्रदेश सभापतिबाट सात जना केन्द्रीय सदस्य रहने समितिको प्रस्ताव थियो, तर ४ असारमा भएको पार्टीको सचिवालय बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय र सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने गरी जम्मा १५८सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ।

विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हालसम्म वालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा राखिए पनि विधानमा त्यो व्यवस्था थिएन।

विधान संशोधन समितिले १६ जना पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरे पनि सचिवालय बैठकले एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिला सहित पाँच सह महामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष, एक महिलासहित दुई सह कोषाध्यक्ष गरि जम्मा १९ जना पदाधिकारी रहने निर्णय गरेको छ। जसमा सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न पाउने निर्णय भएको छ। विधान समितिले १६ जना पदाधिकारीमा ६ जनासभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरे पनि सचिवालय बैठकले सभापतिले ११ जनामनोनीत गर्नेगरी १९ जना पुर्‍याएको हो।

महाधिवेनले ३३ सदस्यीय सचिवालय बनाउनेछ, जसमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता स्वतः सचिवालय सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै, केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने सदस्य संख्या ५१ रहनेछ। यसअघि २९ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो।

केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउन सभापतिले मनोनयन गर्ने सदस्यको संख्या बढाइएको पार्टीको दाबी छ। रास्वपामा चुनावअघि वालेन्द्र शाहको समूह, विवेकशील साझा पार्टीको एक समूह, थरुहट तथा थारुवान आन्दोलनकारीको समूह र उज्यालो नेपाल पार्टीका केही सदस्य समाहित भएका थिए। उनीहरूलाई समेट्न नसके असन्तुष्टि बढ्ने चुनौती छ। गुटको जन्म हुने यस्तै अवस्थामा हो। यसरी विभिन्न दल र समूहबाट आएकाहरू महाधिवेशनबाट केन्द्रिय समितिमा आउन नसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई समेट्न पनि सभापतिले मनोनयन गर्ने संख्या बढाइएको बताइएको छ।

यसै पनि रास्वपालाई समावेशितामा संवेदनशील नभएको आरोप लाग्दै आएको छ।रास्वपाको हालको केन्द्रीय समिति समावेशी छैन। विधान संशोधन समितिका सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार भन्छन्, “पहिला महाधिवेशनबाट आएको समिति होइन, अब महाधिवेशनपछि रास्वपा समावेशी बन्छ, विधानमै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।”

महाधिवेशनमा चार करोड खर्च

७ देखि ९ असारसम्म हुने महाधिवेशनमा करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च हुने रास्वपाको अनुमान छ। पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार, महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट उठाइने दर्ता शुल्क र पार्टी सदस्य तथा शुभेच्छुकबाट प्राप्त हुने सहयोगबाट महाधिवेशनमा खर्च गरिनेछ। करिब चार हजार प्रतिनिधिबाट मात्र दुई करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

लेबी नतिरेका सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न नदिइने पार्टीले निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनमा २५ सयदेखि तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, ३८ भन्दा बढी देशबाट १७० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। उद्घाटनका अन्य राजनीतिक दलका सभापति र प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक। 

महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान गरिने भएको छ। मतदानमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको पार्टीका महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। पार्टीले गत बुधबार नै केन्द्रीय समिति विघटन गरेर त्यसैलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो।

महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न ५१ हजार, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार रकेन्द्रीय सदस्यका लागि २१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ।

रास्वपाको परीक्षाको घडी

हालसम्म सभापतिमा रवि लामिछानेलाई चुनौती दिने कोही देखा परेका छैनन्। अन्य पदाधिकारीमा भने आकांक्षी धेरै छन्। पार्टीभित्र सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेताशाहका गुट हुने आशंका हुँदै आए पनि हालसम्म शाहले दलमा सक्रिय हुने इच्छा देखाएका छैनन्। चुनावअघि नै वरिष्ठ नेता शाहले सरकार चलाउने र सभापति लामिछानेले पार्टी चलाउने सहमति भएको चर्चा थियो। त्यसैले महाधिवेशनमा अन्य दल जसरी गुटगत प्रतिष्पर्धा हुने अवस्था देखिएको छैन।

रास्वपामा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकादेखि राजनीतिमा भर्खर मात्र पाइला राखेका मान्छेसम्म छन्। रास्वपाका सांसदमै कांग्रेस, एमाले र माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको बाहुल्य छ। राजनीतिशास्त्री प्रा. पोखरेलको भनाइमा रास्वपा अहिले बुनिया जस्तो छरिएको अवस्थामा छ, यसलाई समेटेर लड्डु बनाउन सक्नु महाधिवेशनको प्रमुख चुनौती हो ।

देशमा तीन तहका सरकारका छन्। त्यसमध्ये संघीय सरकारमा मात्र हो, रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत। त्यसबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा रास्वपा शून्य छ। संघमा पनि राष्ट्रिय सभामा शून्य सहभागिता छ। विगतमा प्रदेशलाई बेवास्ता गरेका कारण अहिले प्रदेश सभादेखि राष्ट्रिय सभा‍सम्म रास्वपाको सहभागिता नहुँदा दलको नीति अनुसारका कानुन बनाउन पनि सजिलो छैन। यसबाट पनि पाठ सिकेर रास्वपाले आफ्ना नीतिहरू पुनरावलोकन गर्न तिर लागेको बुझ्न सकिन्छ।

२०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेको थियो। त्यसपछि२०७४ एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि रास्वपाले नै हो, दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएको छ। तर, यसरी ठूलो जनमत पाउने दलहरू लामो समय एक ढिक्का टिकेको इतिहास छैन।त्यसपछिका दिनमा पनि सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकारमा पुग्ने दलहरू फुट्ने गरेका उदाहरण छन्। रास्वपाले भने त्यस्तो दुःखद अवस्था भोग्नु नपरोस् भन्ने कामना गर्छन्, राजनीतिशास्त्री प्रा. पोखरेल। भन्छन्, “अहिलेसम्मको रास्वपाको गतिविधि हेर्दाफुटाउनेभन्दा जुटाउने काममा लागेको देखिन्छ। अरु राजनीतिक दलको विगतको इतिहास हेरेर, उनीहरूका गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन। यो रास्वपाका लागि परीक्षाको घडी हो।”