तीन दशकदेखि दराजमा थन्क्याइएको भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन’ यतिबेला चर्चामा छ। २०५० सालमा आयोग गठन भएदेखि नै बेलाबखत चर्चा हुने गरेकामा यसपटक भने गत २९ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै फेरि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

काठमाडौँमा तीव्र विकाससँगै सार्वजनिक स्थलहरू अतिक्रमण हुन थालेपछि २१ असोज २०५० मा सरकारको निर्णयअनुसार पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन भएको थियो। जसलाई रावल आयोगको नामले चिनिन्छ।

आयोगले करिब दुई वर्षको अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार त्यसबेला काठमाडौँ नगरक्षेत्रको १८ हजार ९४१ रोपनी दुई आना तीन दाम जग्गामध्ये एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन दाम तीन पैसा अर्थात् ९.८१ प्रतिशत जग्गा अतिक्रमण भएको देखियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै तत्कालीन वडा नं. ५ को हाँडीगाउँमा ११६ रोपनी र वडा नं. ६ मा पर्ने बौद्धमा २२२ रोपनी अतिक्रमण भएको थियो।

प्रतिवेदनले एक हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको र ६ हजार ९०६ जनाले एक हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडपेर आफ्नो निजी जग्गामा घुसाएको किटान गरिएको थियो। यसरी जम्मा आठ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीले दुई हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँमा अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गामा बागमतीसहितका खोलाकिनारका जमिनदेखि अन्य स्थानका भूभाग छन्। सरकारले गत वैशाख दोस्रो साता थापाथलीस्थित बागमती किनार, मनोहरा, सिनामंगल आदि क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाएर बस्तीमा डोजर चलाएको थियो।

थापाथली सुकुम्बासी बस्ती भत्काइसकेपछिको दृश्य। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाका ३५ वटै वडा (हाल ३२)मा भएका अतिक्रमणको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै हटाउन सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले ६ पुस २०५२ मा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभागीय परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो दिइएन।

आठ वर्षसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि परमादेश माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे। त्यसपछि फेरि यो विषय चर्चामा आयो।

सुनुवाइका क्रममा १७ जेठ २०६६ मा सर्वोच्चले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दियो। त्यस समितिले रावल आयोगले काठमाडौँभित्रको अतिक्रमणको मात्र अध्ययन गरेकाले देशका अन्य स्थानमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन १ चैत २०६६ मा पेस गर्‍यो।

विशेषज्ञ समितिको सुझाव अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले १२ जेठ २०६७ मा रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै देशका अन्य भागमा भएका अतिक्रमणको छानबिन गरी कारबाही गर्न र रावल आयोगका प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

पछि २०७६ सालमा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी र गुनासोका आधारमा छानबिन गरेर २१ जिल्लामा करिब आठ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदन २०७७ सालमा सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसयता देशभरको जग्गा अतिक्रमणबारे सरकारी तवरबाट छानबिन भएको छैन। न त आयोगहरूका प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गरिए।

दलदेखि संघसंस्थासम्मको अतिक्रमण

रावल आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौँभित्र व्यक्तिले मिचेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाबारे मात्र अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले देशभरको अतिक्रमणको छानबिन गर्न आदेश दिए पनि सरकारले हालसम्म देशव्यापी अध्ययन नै गरेको छैन।

भूमिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी)ले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफामको सहयोगमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालसँग मिलेर एक दशकअघि नै देशभरको भूमि अतिक्रमणको प्रवृत्तिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। २०७१ सालमा प्रकाशित ‘नेपालमा भूमि अतिक्रमण र यसका असर’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा व्यक्तिले मात्र होइन, निजी क्षेत्र, संघसंस्थादेखि सरकारसमेतले भूमि अतिक्रमण गरेका छन्। यस्तो अतिक्रमणबाट स्थानीय समुदायको जीवनशैलीमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र तत्कालीन माओवादी विद्रोही दुवै पक्षबाट भूमि अतिक्रमण भएको थियो। शान्ति सम्झौतापछि देशमा शान्ति छाए पनि अतिक्रमण भएको धेरै ठाउँका जग्गा फिर्ता भएन। कतिपय ठाउँमा माओवादीले फिर्ता नगर्ने घोषणा नै गर्‍यो भने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायतले गरेका अतिक्रमणको पनि हिसाबकिताब छैन।

सरकारले भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठलाई काभ्रेमा ८१० रोपनी जग्गा पुनः नबेच्ने सर्तमा हदबन्दी छुटमा उपलब्ध गरायो। त्यसमध्ये पतञ्जलिले २४३ रोपनी जग्गा बेचेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका व्यक्तिहरू मुछिएको यस विषयको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०६७/६८ को विवरणअनुसार विभिन्न ट्रस्ट र प्रतिष्ठानका नाममा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै सार्वजनिक जग्गा बाँडेको छ। प्रतिवेदनअनुसार धनुषाको जनकपुरमा नेकपा (एमाले)को पार्टी कार्यालय बनाउन ०.२ हेक्टर, झापाको शिवगन्जमा गणेशमान सिंह स्मारक प्रतिष्ठानलाई ६.६६ हेक्टर, मोरङको कञ्चनबारीमा पुष्पलाल स्मारक समितिलाई एक हेक्टर, भक्तपुरको कटुन्जेमा गणेशमान सिंह स्मारक पार्क तथा समाधि स्थापना समितिलाई ८.९ हेक्टर, ललितपुरमा तुलसीलाल स्मारक प्रतिष्ठानलाई ०.६६ हेक्टर, काठमाडौँको डाँछीमा मदन भण्डारी पोलिटेक्निक संस्थानका लागि १७.१४ हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा दल र निकटका संस्थाले राज्यलाई प्रभावमा पारेर जग्गा हडपेका छन्।

शैक्षिक संस्थाका नाममा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको सीएसआरसीको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो। विश्वविद्यालय, पोलिटेक्निकदेखि विभिन्न विद्यालयका नाममा जग्गा अतिक्रमण गरिएका छन्। प्रतिवेदनमा अतिक्रमणका केही उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै, रौतहटका तीन विद्यालयले १४ बिघा १३ कट्ठा खेतीयोग्य सार्वजनिक जमिन ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, दाङको सोनपुरमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई ३५ बिघा १३ कट्ठा १७ धुर ऐलानी जग्गा सरकारले नै दिएको थियो भने सुर्खेतको जनसेवा विद्यालयले ११.५ बिघा जग्गा ओगटेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सामाजिक र धार्मिक संस्थाका नाममा पनि सरकारी जग्गाको दुरुपयोग हुने गरेको छ। सरकारले भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठलाई काभ्रेमा ८१० रोपनी जग्गा पुनः नबेच्ने सर्तमा हदबन्दी छुटमा उपलब्ध गरायो। त्यसमध्ये पतञ्जलिले २४३ रोपनी जग्गा बेचेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका व्यक्तिहरू मुछिएको यस विषयको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तै, मालपोत कार्यालय कलंकीको प्रतिवेदनअनुसार २०६७ सालमा मालपोतले काठमाडौँको डाँडापौवामा नारायणप्रसाद पण्डित स्मारक प्रतिष्ठान निर्माणका लागि जग्गा दिएको थियो।

पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेज। फाइल तस्बिर

यस्तो प्रवृत्ति देशैभर छ। मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्चदेखि समाधिस्थलका नाममा, विभिन्न जातीय संघसंस्थाका नाममा सार्वजनिक जमिन र वनक्षेत्रको जग्गा बाँडिएका तथा अतिक्रमण भएका छन्। सीएसआरसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक जगत बस्नेत भन्छन्, “त्यसबेला हामीले भूमि अतिक्रमणको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा अन्य देशमा भन्दा फरक अवस्था पाइएको थियो। यहाँ राजनीतिक दल, संघसंस्था, उद्योगदेखि सरकार आफैँले समेत जग्गा अतिक्रमण गरेको भेटिएको थियो। यसपछि अतिक्रमणका विषयमा यति विस्तृत अध्ययन भएको थाहा छैन।”

अतिक्रमणमा निजी क्षेत्र पनि

सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण गर्नेमा निजी क्षेत्र पनि कम छैन। सन् २०१३ मा गैरसरकारी संस्था सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र तथा खाद्य, कृषि र जल अधिकार सञ्जालको सहकार्यमा भएको अध्ययनले बाराको सिमरामा जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिल उद्योगले करिब ५० बिघा जग्गा हडपेको पत्ता लगाएको थियो। सन् २००८ भन्दा अघिसम्म स्थानीय किसानले खेती गर्दै आएको उक्त जग्गा दुई उद्योगले हत्याएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, धादिङको नौबिसेमा दर्ता रहेका २०४ वटा उद्योगका नाममा ठूलो परिमाणमा भूमि अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कैयौँ उद्योगका नाममा जमिन हडपेर उपयोगविहीन अवस्थामा राखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। जसमा मोरङमा बहुमुखी कृषि फार्मले ७३ बिघा दुई कट्ठा आठ धुर, मोरङ सुगर मिलले ५४६ बिघा १० कट्ठा दुई धुर, झापाको मोरङ स्क्यानिङ कम्पनी लिमिटेडले १०६ बिघा ६ कट्ठा १२ धुर, सुगाफलरस कार्यालयले ११६ बिघा तीन कट्ठा १२ धुर, हिमालयन चिया बगान तथा कृषि प्रालिले ५७६ बिघा ६ कट्ठा सात धुर, गिरीबन्धु चिया बगानले ३८१ बिघा १४ कट्ठा १० धुर, खटिघट्टा चिया बगानले २५५ बिघा १८ कट्ठा आठ धुर, सञ्जीवनी व्यवसाय प्रालिले ७८ बिघा पाँच कट्ठा पाँच धुर, बुधकरण र सन्स टी प्रालिले २६६ बिघा आठ कट्ठा दुई धुर, मित्तल चिया बगान प्रालिले ४५५ बिघा १७ कट्ठा चार धुर जमिन हडपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

गिरीबन्धु टी इस्टेट। फाइल तस्बिर

त्यस्तै, नेपालगन्जको खिजारा खाडसारी मिल्स प्रालिले १८० बिघा, राधेपुर फार्मले ७५ बिघा दुई कट्ठा १६ धुर, धनकुटाको महावीर कृषि उद्योगले ३२३ बिघा तीन धुर, हिमाली कृषि उद्योगले ४६८ बिघा ६ कट्ठा नौ धुर, उत्तरवाहिनी अग्ले थुम्की फलफूल उद्योगले ४६६ बिघा १२ कट्ठा दुई धुर र उत्तरपानी बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मले एक हजार १५९ बिघा ११ कट्ठा ओगटेको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो।

त्यसैगरी, तेह्रथुमको सांग्रिला कृषि फार्मले ३६७ बिघा ६ कट्ठा तीन धुर, ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा अलैँची फार्म प्रालिले ६५८ बिघा पाँच कट्ठाभन्दा बढी, नुवाकोटको गीता फलोदान प्रालिले १२५७ बिघा १२ कट्ठाभन्दा बढी र सुनसरीको रिजाल क्यानिङ कम्पनीले ५५ बिघा दुई कट्ठा दुई धुर जमिन ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘अध्ययनबाट के पनि देखियो भने, केही जमिनदारले राजनीतिक प्रभाव र सम्बन्ध प्रयोग गरी सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने वा कसैलाई आवश्यक परे राजनीतिक दबाब दिएर पनि सार्वजनिक जमिनलाई निजी जमिनमा परिणत गरी दर्ता गरेका उदाहरण छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस अध्ययनमा समेत संलग्न भूमि अधिकारकर्मी विश्वास नेपाली सरकारले देशभरको अतिक्रमणको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “देशमा फरक फरक किसिमले भूमि अतिक्रमण भएको छ। भूमिहीन, गरिबले मात्र अतिक्रमण गर्छन् भन्ने भाष्य बनेको देखिन्छ। तर, निजी क्षेत्रदेखि सरकारले गरेका अतिक्रमणको स्पष्ट तथ्यांक छैन, त्यसबारे खोजबिन पनि भएको छैन।”

सरकारबाटै अतिक्रमण

सन् २०१३ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकार आफैँले पनि भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको उल्लेख छ। सरकारले जलविद्युत् परियोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, विमानस्थल, सुरक्षा बल र विकासका नाममा भूमि अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा १० राष्ट्रिय निकुञ्ज, तीन वन्यजन्तु संरक्षण, एक सिकार आरक्ष, ६ वन्यजन्तु आरक्ष र ११ मध्यवर्ती क्षेत्रलगायत संरक्षित क्षेत्रले ३४ हजार १८६.६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेका छन्। यो नेपालको कुल क्षेत्रफलको २३.२३ प्रतिशत हो। राज्यले गरेको यस्तो भूमि अतिक्रमणले स्थानीयको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पारिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

त्यसो त सरकारले विगतमा बिर्ताका नाममा जग्गा बाँड्ने गरेको थियो। विसं १९५० मा बिर्ता प्रथा उन्मूलन हुनुअघि देशको कुल क्षेत्रफलको करिब एकतिहाइ सात लाख ८० हेक्टर जमिन बिर्ताका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पहिला राज्यले सरकारी कर्मचारीलाई तलबस्वरूप जग्गा नै दिने गर्थ्यो, त्यसलाई ‘जागिर’ भनिन्थ्यो। यसरी जागिर, रकम र राज्याको नाममा सरकारले एक लाख ४६ हजार ३३० हेक्टर जग्गा बाँडेको थियो। त्यस्तै, गुठीका नाममा ४० हजार हेक्टर र किपटका नाममा ७७ हजार ९० हेक्टर जमिन बाँडिएको थियो। बाँकी ५० प्रतिशत जमिन मात्र रैकर (सरकारलाई कर तिरेर उपभोग गरिने जग्गा) थियो।

भूमि अतिक्रमण विभिन्न पक्षबाट हुँदै आएकामा यससम्बन्धी यकिन विवरण भने सरकारसँग छैन।

वनक्षेत्रमा जसले सक्यो उसले अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। विशेषगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीयवासीबीच यस्तो विषयमा विवाद हुने गरेको छ। सामुदायिक वन पक्षले स्थानीयले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँछन् भने स्थानीयहरू सामुदायिक वनको अवधारणा आउनुभन्दा धेरै पहिलादेखि बस्दै आएको आफ्नो पुर्ख्यौली बासस्थान अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँछन्।

यसले अतिक्रमणको परिभाषा पनि समय र परिस्थितिअनुसार फरक देखिन्छ। नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार भूमिको अर्थ ‘कुनै देश वा खास भूभाग’, ‘पृथ्वीको स्थलभाग’ तथा अतिक्रमणको अर्थ ‘अधिकार वा परिधिको उल्लंघन’, ‘कुनै कुराको निर्धारित सीमा नाघ्ने काम’ भन्ने उल्लेख छ। यसलाई कुनै भूभाग अनधिकृत रूपमा ओगट्नुलाई अतिक्रमणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

आत्मनिर्भर केन्द्रले भने भूमि अतिक्रमणको परिभाषा अलिक फरक तरिकाले गरेको छ। केन्द्रको प्रतिवेदनमा भूमि अतिक्रमणको परिभाषा गर्दै लेखिएको छ, ‘ठूलो परिमाणमा जमिन हडपेर स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गरी उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार हनन गर्ने प्रक्रियालाई भूमि अतिक्रमण भनिन्छ।’

भूमि अतिक्रमण विभिन्न पक्षबाट हुँदै आएकामा यससम्बन्धी यकिन विवरण भने सरकारसँग छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद गौतम देशभरको भूमि अतिक्रमणको तथ्यांक मन्त्रालयसँग पनि नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “हामीसँग त्यस्तो खालको अभिलेख छैन।”

सीएसआरसीको अध्ययनको नेतृत्वसमेत गरेका मानवशास्त्री सुरेश ढकाल नेपालमा भूमि अतिक्रमणका विभिन्न रूप देखिएको बताउँछन्। भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा व्यक्तिहरूले भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा बहस हुने गरे पनि त्यसभन्दा धेरै पहुँचवालाले अतिक्रमण गर्ने र सार्वजनिक जमिन ओगट्ने गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले नयाँ अध्ययन नगरेको र रावल आयोगको प्रतिवेदन पुरानो भएकाले कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “धेरै पुराना तथ्यांकका आधारमा कारबाही गर्न कठिन छ। कति ठाउँमा अतिक्रमित जमिनमा सरकारी संरचना छन्, सरकार आफैँले अतिक्रमण गरेको छ। कसलाई कारबाही गर्ने?”