काठमाडौँ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको उल्लंघन भएकामा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विभागले आज (बिहीबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई ‘ओभर टाइम’बापतको पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ।

त्यसैगरी उनीहरूलाई लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको छ। विभागले यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकको हकमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काममा लगाउने र चाडपर्व खर्चसमेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थालाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ। यदि गुनासो कार्यान्वयन नभए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार विभागले साउन २०८२ देखि जेठ मसान्त २०८३ सम्म तीन हजार २६७ प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरेको छ। सोही अवधिमा तीन हजार १३७ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गरिएको र तीन हजार ३९० श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।

त्यसैगरी १३ चैत २०८२ देखि १० असार २०८३ सम्ममा ७६१ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६७९ श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथ्यांक छ। श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग र घरेलु सहयोगजस्ता तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ। विभागले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिष्ठानलाई अपिल गरेको छ। श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरेमा आवश्यक कारबाही गरिने विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले बताए।