विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड मातहत रहेका १२ जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा मिलेको छ।

बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले रिक्त रहेका जिल्लाहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ६–६ जिल्लाको नेतृत्व लिने गरी सहमति जुटाएको हो।

सहमति अनुसार एमालेले धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, इलाम र झापाको नेतृत्व पाएको छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसको भागमा सुनसरी, ओखलढुंगा, उदयपुर, तेह्रथुम, पाँचथर र भोजपुर परेका छन् । मोरङ र खोटाङको नेतृत्वमा भने तत्काल कुनै फेरबदल नगरिने बोर्डले जनाएको छ।

मोरङमा हाल इन्द्र लामा अध्यक्ष छन्। उनी उच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्वहाली भएका हुन् । नेकपा निकट मानिने लामा चार वर्षे कार्यकालको लागि २०८० चैत २३ मा नियुक्त भएका थिए। तत्कालिन बोर्डका सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेतले गत भदौ ६ मा उनलाई निलम्बन गरेपछि लामा कानुनी उपचारमा गएका थिए।

अदालतले उनलाई कामकाजमा फर्कने बाटो खोलिदिएकाले मोरङको विवाद तत्काललाई टरेको हो । यस्तै, खोटाङमा कार्यरत रमेश राई हाल हर्क राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध भए पनि उनलाई पनि तत्काल नचलाउने सहमति भएको छ।

२०८२ चैत २४ गतेदेखि रिक्त रहेका जिल्लाहरूमा खेलकुद गतिविधिलाई चलायमान बनाउन नयाँ नियुक्ति गर्न लागिएको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव विप्लव घोषले बताए। ‘‘रिक्त रहेका जिल्लाहरूमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेका हौँ,’’ घोषले भने।

यी हुन् सम्भावित अध्यक्षहरू
एमालेको भागमा परेका जिल्लाहरूमध्ये धनकुटामा मनोजकुमार राई, ताप्लेजुङमा चन्द्रबहादुर थेबे, संखुवासभामा लक्ष्मण लिङथेव, सोलुखुम्बुमा अर्जुन रोक्का, इलाममा यतिराज काफ्ले (सुमन) र झापामा शेखर कर्णेललाई नियुक्त गर्ने तयारी छ।

त्यस्तै, कांग्रेसको भागमा परेका जिल्लाहरूमध्ये सुनसरीमा केशव कार्की, ओखलढुंगामा अमृतबहादुर गुरुङ, पाँचथरमा सन्तोष मुक्ताङ र भोजपुरमा दउप्रकाश राईको नाम तय भएको छ। उदयपुर र तेह्रथुमका लागि भने कांग्रेसले नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ।

बोर्डमा पनि भागबन्डा

बोर्डले बुधबार मात्रै एमालेको कोटाबाट प्रविणकुमार कार्की, अनिरुद्र चौधरी र कविता घलेलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको छ। योसँगै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य संख्या १४ पुगेको छ।

बोर्डमा यसअघि नै ११ जना पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्त भइसकेका छन्। सदस्य सचिवमा एमालेका विप्लव घोष छन् भने उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट वसन्त अर्याल र एमालेबाट सन्तोषी श्रेष्ठ कार्यरत छन्।

सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई बोर्डमा समेटेका हुन् । यसअघि बोर्ड सदस्यहरूमा एमालेका तर्फबाट बीना बस्नेत, केशव भट्टराई र किशोर विक्रम साह तथा कांग्रेसका तर्फबाट टीकाराम पुरी, दुर्गा कठायत र बालजित राई नियुक्त भइसकेका छन्।

सरकारले प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ लाई पहिलो पटक संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश २०८१ मार्फत बोर्डको संरचना ठूलो बनाएको हो । अध्यादेशले उपाध्यक्षको पद थपेको छ भने सदस्यहरूको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । २१ सदस्यीय रहने बोर्डमा हाल १४ जना पुगेका छन् । बाँकी ७ सदस्यमा पनि एमालेले ४ र कांग्रेसले ३ जना नियुक्त गर्ने आन्तरिक तयारी छ ।
बोर्डका उपाध्यक्ष वसन्त अर्यालका अनुसार भौगोलिक सन्तुलन र खेल क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरूलाई समेट्न बाँकी नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको हो । ‘सबै भूगोल र क्षमतावान् व्यक्तिलाई समेटेर तेस्रो चरणमा बाँकी नियुक्ति सम्पन्न गरिनेछ,’ अर्यालले भने।
राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनकै लागि अध्यादेशको सहारा लिएर ‘जम्बो’ टोली बनाइएको भन्दै खेल क्षेत्रमा सरकारको आलोचना समेत सुरु भएको छ ।