काठमाडौँ
००:००:००
११ असार २०८३, बिहीबार

११ असार २०८३
अ+
अ-

मौली। तनहुँका दश वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब सात अर्ब ७८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।

जिल्लाका १० मध्ये आठ वटा पालिकाले बुधबार तथा म्याग्दे गाउँपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले भने ८ असारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले गरी सात अर्ब ७८ करोड २६ लाख २० हजार ८७३ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमध्ये व्यास, शुक्लागण्डकी, भानु र भीमाद गरी चार नगरपालिकाले चार अर्ब ११ करोड ९३ लाख ४५ हजार २४ रुपैयाँ र ६ गाउँपालिकाले तीन अर्ब ६६ करोड ३२ लाख ७५ हजार ८४९ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले एक अर्ब ५० करोड २० लाख एक हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। विनियोजित बजेटमध्ये आर्थिक विकासतर्फ चार करोड दुई लाख ३४ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ र ७२ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ २६ करोड दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ, वातावरण विपद्तर्फ चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह सुशासनतर्फ ४२ करोड ९८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

उपप्रमुख इन्दिरा दरैका अनुसार चालुतर्फ एक अर्ब दुई करोड ३७ लाख ६२ हजार दुई सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन कूल बजेटको ६८.१६ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै पुँजीगततर्फ ४७ करोड ४२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

जुन कूल बजेटको ३१.८४ प्रतिशत रहेको छ। विनियोजित बजेटमध्ये संघ सरकारको सशर्त चालु अनुदानबाट ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोतबाट २० करोड रुपैयाँ, संघ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाँटबाट १५ करोड ३२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदानबाट १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ।

त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट मालपोतबाट सात करोड रुपैयाँ, नगर विकास ऋणबाट तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट दुई करोड ५० लाख पाँच हजार रुपैयाँ, सञ्चित कोषबाट दुई करोड १० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सडक बोर्डबाट ७० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

नवप्रर्वतनीयबाट ७० लाख रुपैयाँ, समपुरकबाट ५० लाख रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समितिबाट ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट ४५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ४० लाख रुपैयाँ र जनसहभागिताबाट ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।