काठमाडौँ। जवाफदेहिता निगरानी समितिले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई पाँच दिनभित्र सेन्टर छाड्न दिइएको अल्टिमेटमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समितिले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले उचित पुनर्वास, वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई अस्थायी आश्रयबाट समेत लखेट्नु गम्भीर मानव अधिकारविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।

आफैंले जबर्जस्ती विस्थापनको शिकार बनाएका परिवारहरूलाई पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएर “आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न” भन्नु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबाट पन्छिने कार्य भएको समितिले आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएपछि उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो। उचित व्यवस्था नगरी पाँच दिनभित्र आफैँ व्यवस्था गर्नू भन्नु गैरजिम्मेवार काम हो।”

२५ हजार रुपैयाँको एकमुष्ट सहायताले विस्थापनको पीडा र दायित्व पूर्ति हुन नसक्ने भन्दै समितिले महँगो घरभाडा र आर्थिक अभावका बीच पाँच दिनभित्र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भन्नु क्रुर र असंवेदनशील भएको बताएको छ। यस निर्णयबाट विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप जोखिममा पर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ।

समितिले पाँच दिने अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता गर्न र होल्डिङ सेन्टरबाट पीडितलाई नहटाउन माग गरेको छ। साथै पीडित परिवारसँग सल्लाह गरेर उनीहरूको स्थायी र सम्मानजनक पुनर्वासको व्यवस्था गर्न र स्थायी व्यवस्था नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको ख्याल राख्न समितिले माग गरेको छ।

समितिले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिन र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संसदीय समितिलाई समेत अनुरोध गरेको छ।