काठमाडौँ। यातनाको पूर्ण अन्त्य, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा पुनःस्थापनाप्रति विश्व समुदायको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ आज विश्वका विभिन्न देशमा यातनापीडितहरूको समर्थन दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यातनापीडितको संरक्षण र न्यायका निम्ति विश्व समुदाय प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। सन् १९९७ डिसेम्बर १२ मा राष्ट्रसङ्घीय महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरी हरेक वर्ष जुन २६ लाई ‘यातनापीडितहरूको समर्थनमा अन्तरराष्ट्रिय दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुरुप यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यातनाको पूर्ण उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो।

राष्ट्रसंघका अनुसार यातना अन्तरराष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गम्भीर अपराध हो। सम्बन्धित सबै अन्तरराष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजले यातनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेका छन् र कुनै पनि परिस्थिति वा बहानामा यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। यातनाको योजनाबद्ध वा व्यापक अभ्यासलाई मानवताविरुद्धको अपराध मानिन्छ।

राष्ट्रसङ्घले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यातनालाई मानिसले मानिसमाथि गर्ने सबैभन्दा घृणित कार्यमध्ये एकका रूपमा निन्दा गर्दै आएको छ। यस दिवसले राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र, नागरिक समाज, मानव अधिकारसम्बद्ध संस्था तथा विश्वभरका नागरिकलाई यातना भोगेका र अझै पनि यातना सहन बाध्य भएका लाखौँ मानिसको समर्थनमा एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।

यातनाको कुनै पनि बहाना स्वीकार्य हुँदैन। यातनाले पीडितको व्यक्तित्वलाई ध्वस्त पार्नुका साथै प्रत्येक मानवमा निहित सम्मान र मर्यादामाथि आघात पुर्याउँछ। अन्तरराष्ट्रिय कानुनले पूर्ण रूपमा निषेध गरे पनि विश्वका विभिन्न स्थानमा यातनाका घटना अझै भइरहेका छन्।

राष्ट्रसंघका यातनासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक एलिस जिल एडवाड्र्सका अनुसार सन् १९४५ यताकै सबैभन्दा धेरै सशस्त्र द्वन्द्व अहिले विश्वमा भइरहेका कारण यातना तथा अन्य अमानवीय व्यवहारका घटनामा वृद्धि देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका अनुसार हाल विश्वभर करिब १०० वटा सशस्त्र द्वन्द्व जारी छन् र द्वन्द्वसँगै यातना तथा अन्य अमानवीय व्यवहारका घटना बढ्ने गरेका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा संरक्षण वा अन्य कुनै कारण देखाएर यातना वा क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारलाई उचित ठहर गर्न खोजिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। यातनाको प्रभाव एक व्यक्तिमा मात्र सीमित नरही परिवार, समुदाय र पुस्तौँसम्म हिंसाको चक्रलाई निरन्तरता दिन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

यातनापीडितको पुनःस्थापनाका लागि शीघ्र, प्रभावकारी र विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वभर सञ्चालनमा रहेका पुनःस्थापना केन्द्र तथा संस्थाहरूले पीडितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयद्वारा सञ्चालित ‘यातनापीडितका लागि राष्ट्रसङ्घीय स्वैच्छिक कोष’ले यातनापीडित तथा उनीहरूका परिवारलाई कानुनी, सामाजिक, मानवीय, मनोसामाजिक र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सन् १९८१ मा स्थापना भएको उक्त कोषबाट मानव अधिकार रक्षक, हिरासतमा रहेका व्यक्ति, बालबालिका, शरणार्थी, आप्रवासी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, आदिवासी समुदाय, लैङ्गिक हिंसापीडित तथा अन्य जोखिममा रहेका समूह लाभान्वित हुँदै आएका छन्।

राष्ट्रसङ्घले यातना दिने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा यातनालाई प्रोत्साहन गर्ने संरचना र प्रणालीलाई अन्त्य वा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, पीडितको पुनःस्थापना, न्यायमा पहुँच र मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गरेर मात्र यातनामुक्त समाज निर्माण गर्न सकिने सन्देश यस दिवसले दिएको छ।

यस अवसरमा दिनुभएको सन्देशमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यातना दिने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा उनीहरूको अपराधबाट उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्। उनले यातनालाई सम्भव बनाउने संरचना र प्रणालीलाई अन्त्य वा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यातनाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।