काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। आरक्षण वा समानुपातिक व्यवस्थामा निर्भर नभई अधिकांश महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयी बनेपछि यसलाई नेपाली राजनीतिमा नयाँ उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालको संसदीय राजनीतिमा प्रभावशाली दलमध्ये कुनै एकको केन्द्रीय समितिमा महिलाको बहुमत पुगेको यो पहिलो पटक मानिएको छ। यस उपलब्धिले राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको भूमिका र स्वीकार्यता थप मजबुत बन्दै गएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
रास्वपाकी नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य विनीता कठायतले महिलाहरू यसपटक समानुपातिक कोटामा सीमित नरही प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको बताइन्। उनका अनुसार महिलाहरूले एकताबद्ध रूपमा चुनावी अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाएका कारण यो परिणाम सम्भव भएको हो।
उनले विगतमा महिलालाई ‘सुरक्षित विकल्प’ भन्दै समानुपातिक प्रणालीतर्फ केन्द्रित गरिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने महिलाहरूले आफ्नै क्षमतामा विश्वास गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन रोजेको बताइन्। उनका अनुसार ५१ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनु पुरुषको कृपाभन्दा पनि महिलाहरूको निरन्तर मेहनत र संगठनभित्रको सक्रिय भूमिकाको परिणाम हो।
रास्वपाको यस उपलब्धिलाई अन्य राजनीतिक दलका नेतृहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि यो उदाहरण प्रेरणादायी भएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ प्रतिमा गौतमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महिलाको बढ्दो सहभागिता स्वागतयोग्य भएको बताउँदै सबै राजनीतिक दलले संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसालले रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै अब कार्यकारी तहमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ कुन्ती शाहीले यसलाई महिलाको मात्र नभई समान राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनको उपलब्धि भएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार महिलाको सशक्त सहभागिताले पार्टी, समाज र राष्ट्र निर्माणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषक सौगात गौतमले रास्वपाले स्थापित गरेको यो अभ्यास नेपाली राजनीतिका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिलाको बहुमत हुनु अन्य दलहरूका लागि पनि सुधार र समावेशितातर्फ अघि बढ्ने प्रेरणा बन्न सक्छ।
हालसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय समितिमा करिब ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरे पनि नेतृत्वको निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति सीमित रहँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट आएको नतिजालाई नेपाली राजनीतिक संस्कारमा समावेशी नेतृत्वतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।