पोखरा। पोखरा महानगरपालिका–३३ स्थित चमेरे घाटमा २०८० को अन्तिमतिर बिना ठेक्का गिटी–ढुंगा उत्खनन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे। खोला पारि पर्ने वडा २७ को मोरेखरे घाटमा महानगरले करिब एक करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएको थियो। तर, त्यही ठेक्काको बहानामा खोला पारि चमेरे घाटबाट समेत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको स्थानीयको आरोप छ।

ठेक्का सम्झौता नै अस्पष्ट भएको र नीतिगत अलमलको फाइदा उठाउँदै अर्को घाटसम्म उत्खनन गरिएको स्थानीय बताउँछन्। विरोधपछि महानगरले उत्खनन रोक्न नगर प्रहरी पठाएको थियो। रामबजार प्रहरीको सहयोगमा अवैध उत्खनन रोक्न प्रयास गरिए पनि घाटमा उत्खनन नरोकिएको स्थानीयको भनाइ छ। केही समयअघि रामघाटमा पनि यही विषयमा स्थानीयबीच विवाद भएको थियो, तर त्यो विषय पनि त्यसै सेलायो।

चमेरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समस्या अझै कायम रहेको स्थानीयको गुनासो छ। घाट बन्द हुने समयमा अवैध उत्खनन झन् बढ्ने गरेको पोखरा–३३ का स्थानीय दीपक लामिछाने बताउँछन्।

“घाटको समस्या त सधैं भइरह्यो। अहिले घाट बन्द भएको छ, तर चोरी निकासी अझै असाध्यै हुन्छ। पहिलाको जस्तो अवस्था थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ,” उनले भने।

कानुनतः असारदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनमा रोक लगाइएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार उक्त अवधिमा उत्खनन गर्न पाइँदैन। कानुनविपरीत उत्खनन गरे कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था छ।

पोखरा महानगरले नदीजन्य पदार्थबाट अपेक्षाकृत आम्दानी गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ११ वटा घाट मात्रै ठेक्कामा लगाएको छ। ठेक्का लगाइएका घाटमा पनि अनुगमन फितलो देखिन्छ।

तर, रोक लाग्ने समय नजिकिँदै गर्दा घाटमा राति डोजर लगाएर नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिएको लामिछानेको दाबी छ।

“असार लागेपछि गिटी–ढुंगा उठाएको थाहा छैन। तर वैशाखदेखि जेठको अन्तिमसम्म असाध्यै धेरै उठाइयो,” उनले भने, “जब बन्द हुने बेला भयो, मेसिन लगाएर रातभरि उठाइयो। राति डोजर चलाइन्थ्यो। अहिले सबै मौन छन्।”

दुई वर्षअघि चमेरे घाटमा अवैध उत्खनन हुँदा आवाज उठाउने टोलीमा लामिछाने पनि थिए। त्यतिबेला स्थानीयस्तरबाट विरोध भएको थियो। अहिले भने स्थानीयले पनि चासो दिन छोडेको उनको भनाइ छ।

“विरोध त स्थानीयको तर्फबाट सधैँ छ। तर महानगरसम्म पुग्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयले पनि छोड्न थाले,” उनले भने, “अब हामी मात्र कराएर के गर्ने? यो महानगरको सम्पत्ति हो। महानगर नै मौन बसेपछि के भन्ने?”

पोखरा महानगरले नदीजन्य पदार्थबाट अपेक्षाकृत आम्दानी गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ११ वटा घाट मात्रै ठेक्कामा लगाएको छ। ठेक्का लगाइएका घाटमा पनि अनुगमन फितलो देखिन्छ।

महानगरले ठेक्का आह्वान गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा कति परिमाणसम्म उत्खनन गर्ने भन्ने सीमा तोक्छ। कानुनअनुसार ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्न मिल्दैन। नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा हेभी मेसिन र एक्साभेटर प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन। 

महानगरको आर्थिक ऐन २०८० को दफा ७ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर–बहत्तरजस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अनुसूची १० बमोजिम कर असुल गरिने उल्लेख छ। कर असुलीको अधिकार पाएका पालिकाले घाटहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व पनि लिन्छन्। पालिकासँगै जिल्ला समन्वय समितिले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमन गर्नुपर्छ।

तर, पोखराका घाटमा अनुगमन प्रभावकारी नभएको २०८२ मा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

महानगरले ठेक्का आह्वान गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा कति परिमाणसम्म उत्खनन गर्ने भन्ने सीमा तोक्छ। कानुनअनुसार ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्न मिल्दैन। नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा हेभी मेसिन र एक्साभेटर प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन। तर, महानगरलाई निर्माण व्यवसायीहरूले उत्खनन र बिक्रीको परिमाण खुलाएर विवरण पेश गरेका थिएनन्।

“घाटहरूको ठेक्का सम्झौतामा ईआईए प्रतिवेदनबमोजिम गहिराइ १.५ मिटरसम्म उत्खनन गर्न सकिने, हेभी मेसिन अर्थात् एक्साभेटर प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा उल्लेखित अवधिमा के–कति परिमाणमा उत्खनन तथा बिक्री गरेको हो, परिमाण खुलाई विवरण पेश गर्नुपर्नेमा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले परिमाण खुलाई पेश गरेका छैनन्। साथै जिल्ला अनुगमन समितिले समेत उक्त घाटहरूको अनुगमन गरेको देखिन आएन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पालिकाभित्र अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय तहको अनुगमन संयन्त्रसँग जोडिन्छ। पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले खोला घाटहरूको अनुगमनका लागि समिति बनाइएको बताइन्।

“खोलाघाट अनुगमनका लागि एउटा समिति बनाइदिएका थियौं। उजुरी पर्‍यो भने म आफैं जान्छु,” उनले भनिन्, “उजुरी नपरेको ठाउँमा पनि अनुगमन गर्ने भनेर सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी दिइएको छ। अहिले वडावडामा अनुगमन समिति कार्यविधि नै तोकेर योजनाको पनि जिम्मा वडालाई दिइएको छ। घाट हेर्ने योजना समिति पनि छ।”

तर, उपप्रमुखकै भनाइले नियमित अनुगमनभन्दा पनि उजुरी वा विवादपछि मात्र अनुगमन हुने गरेको देखाउँछ। उनी भने घाटको अनुगमन महानगरको मात्र नभई जिल्ला समन्वय समितिको पनि जिम्मेवारी भएको बताउँछिन्।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ११ (क) मा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख छ। उक्त मापदण्डअनुसार राजमार्गको राइट अफ वे र नदी किनारबाट ५०० मिटर दूरी कायम हुनुपर्छ।

“घाटहरूको अनुगमन हामीलाई मात्र होइन, यो जिल्ला समन्वय समितिको पनि कुरा हो। समन्वय समितिमा मेयर साब सदस्य हुनुहुन्छ, म छैन,” गुरुङले भनिन्, “हामी जाँदा पनि आफ्नो पालिकाभित्रको घाट हो भनेर हेर्छौं र जिल्ला समन्वयलाई पनि बोलाउँछौं। त्योबाहेक हाम्रो अरू केही छैन। मुख्य कुरा जिल्ला समन्वय समितिकै हो।”

महालेखा प्रतिवेदनले पनि जिल्ला अनुगमन समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

“ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेपछि कुन–कुन घाटमा के–कति परिमाणमा उत्खनन गरेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा दिगो विकासलाई ख्याल गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन, बिक्री–वितरण गरेको विषयमा अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाई स्रोतसाधनको संरक्षण गर्नुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको विषयमा २०८३ सालको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि प्रश्न उठाएको छ। यसपटक महालेखाको प्रश्न मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालनबारे छ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ११ (क) मा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख छ। उक्त मापदण्डअनुसार राजमार्गको राइट अफ वे र नदी किनारबाट ५०० मिटर दूरी कायम हुनुपर्छ।

तर, लेखापरीक्षणका क्रममा पोखरा महानगरपालिका–२९ स्थित मुसेटुँडा, सेती हाइड्रोको पूर्वतर्फ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले उक्त क्रसर उद्योग पृथ्वी राजमार्गको ५०० मिटरभित्र रहेको उल्लेख गरेको छ।

क्रसरबाट उत्पादित सामग्री थुपारिएको अवस्था देखिँदा मापदण्डको पालना नभएको र ड्याम खोलिएको समयमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरी डम्पिङ हुन सक्ने अवस्था रहेको महालेखाले औँल्याएको छ।