काठमाडौँ
००:००:००
१८ असार २०८३, बिहीबार
मुख्यमन्त्री रक्षात्मक : सत्तापक्षकै सांसद रुष्ट, १० दिनदेखि कोसी प्रदेश सभा ठप्प
विराटनगर। आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की स्वयंले ‘बिग्रिएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेपछि कोसी प्रदेशमा राजनीतिक र संवैधानिक अन्योल चुलिएको छ।
सत्तापक्षभित्रकै तीव्र असन्तुष्टिका कारण १० दिनदेखि प्रदेश सभाको बैठक ठप्प छ भने सरकार प्रमुखले नै बजेटको वैधानिकता र सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको कार्यक्षमता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटलाई लिएर कोसी प्रदेशमा चर्किएको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई मात्रै बन्धक बनाएको छैन, सत्ता गठबन्धनभित्रै ठूलो अविश्वास पैदा गरिदिएको छ। ९ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले संसद्मा पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि ११ गतेदेखि दफाबार छलफल हुने कार्यसूची थियो। तर बजेट असन्तुलित र ‘मन्त्रीमुखी’ भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्ट जनाएपछि १० दिनदेखि संसद् अनिश्चित बनेको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले सरकारकै अनुरोधमा ११, १६ र १८ असारका बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिसकेको छ। बजेट निर्माणमा पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना थुपारिएको भन्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले संसद्मै विपक्षमा उभिने चेतावनी दिएपछि सरकार रक्षात्मक बनेको हो।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा पेचिलो पक्ष मुख्यमन्त्री कार्कीको भूमिका बनेको छ। एकातिर सरकारले संसद्मा बजेट पारित गर्न प्रस्ताव गर्ने र अर्कोतिर मुख्यमन्त्री आफैँले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रिएको’ बताउनुले संसदीय पद्धतिमा दुर्लभ दृश्य निम्त्याएको छ। बिहीबारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा गएको थप बजेट ‘सरेन्डर’ (फिर्ता) गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सत्ता पक्ष एमाले सांसद होमबहादुर थापाका अनुसार, मुख्यमन्त्री बजेट सच्याउन तयार देखिएका छन्। “बजेट केही मन्त्रालय र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो भन्ने गुनासो व्यापक छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्रीज्यू पनि सहमत हुनुहुन्छ,” एमाले दलको बैठक सकिएपछि थापाले भने।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एमाले सांसद तथा दलका पूर्वसचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याएर लैजाने सहमति भएको बताए। “बजेटमा केही असन्तुलन देखिएको छ। यसलाई कुन विधिबाट सच्याउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,” भण्डारीले भने, “मुख्यमन्त्रीज्यू पनि बजेट सच्याउने कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ।” उनका अनुसार सत्ता साझेदार कांग्रेससँग समन्वय गरेर बजेटको असन्तुलन मिलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। “हामी अहिले कांग्रेससँग पनि छलफल गर्छौं र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,” उनले भने, “सम्भवतः चाँडै प्रदेश सभा बैठकमा बजेट सच्याउने विधिबारे ठोस सहमति जुट्नेछ।”
बजेट मन्त्री र पहुँचवालाकेन्द्रित भएको भन्दै एमालेकै केही सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेर विद्रोहको तयारी गरेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो। तर भण्डारीले सबै सांसद विधिसम्मत् ढंगले बजेट सच्याएर अघि बढ्न तयार रहेको दाबी गरे।
संसद्मा टेबुल भइसकेको बजेटलाई कुन विधिबाट सच्याउने भन्नेमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै कानुनी अन्योल छ। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बजेटलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भइरहेको बताए पनि संसद्को रोस्ट्रम छाडेर बाहिर गरिने सहमतिले संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ। “हामी बजेट सच्याउने विधिबारे छलफल गर्दै छौँ। मन्त्रीहरूले बजेट फिर्ता गर्ने र त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा पुनः विनियोजन गर्ने उपाय खोजिँदै छ,” उनले भने।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले बजेटमा देखिएको गतिरोध संवादकै माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कोसी प्रदेश सभामा बसेको दलको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्री पराजुलीले सरकारले सबै पक्षको भावनालाई समेटेर अघि बढ्न खोजेकाले निकास निस्किने दाबी गरे। “अहिले दलहरूभित्र र अन्तरदलबीच घनिभूत छलफल जारी छ,” उनले भने‚ “संसद्मा देखिएको यो अन्योल लामो समय रहँदैन। हामी छलफलबाटै एउटा विन्दुमा पुग्छौँ र बजेट प्रक्रियालाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउँछौं।” उनले सत्तापक्षभित्रैको असन्तुष्टि पनि आन्तरिक छलफलबाटै समाधान गरिने र सरकार बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए।
विनियोजन विधेयकमाथि छफफल गर्नुपर्ने प्रदेश सभा बैठक ११ गतेबाट १६ गते, १६ बाट १८ गते र १८ बाट १९ गतेका लागि सारिएको छ। १ असारमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लिङ्थेपले आगामी आवका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटको विनियोजन असन्तुलित र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेकै सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभा बैठक प्रभावित बन्दै आएको छ।
विपक्षी दलले जनायो विरोध
बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेसँगै उत्पन्न गम्भीर गतिरोधप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणमा सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको र वर्तमान कांग्रेस-एमाले गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरेका छन्। “संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सांसदहरूले यसको विरोध गर्नु, तेस्रोपटक प्रदेश सभा स्थगित हुनु र स्वयं मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेट बिग्रियो भन्नुले यो बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको प्रमाण हो,” विज्ञप्तिमा छ।
आङ्बोले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमाथि जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रदेश सभामा छलफल गराउन नचाहेर सरकारले देखाएको अकर्मण्यता र चरम गैरजिम्मेवारीपनको निन्दा गरेका छन्। “सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई छल्न लगातार प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिनु संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित, मन्त्रीकेन्द्रित र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको नेकपाको ठहर छ। “पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको छ। यो बजेट बिचौलियामुखी र हचुवाका भरमा बाँडिएको वितरणमुखी मात्र भएकाले यसले परिणाम दिन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बजेटमा गरिएको विभेदकारी विनियोजनविरुद्ध सांसदहरूले उठाएको माग जायज भएको नेकपाले जनाएको छ। “सांसदहरूले उठाएका माग पूर्ण रूपमा जायज र जनभावनाअनुकूल छन्। मुख्यमन्त्रीले आफैँ बजेट बिग्रेको स्विकारिसक्नुभएको अवस्थामा, यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट प्रशासनिक तिकडम गरेर सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य छैन,” नेकपाले भनेको छ, “सार्वभौम संसद्मा पेस भइसकेको बजेट संसद्कै रोस्ट्रमबाट, संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसद्भित्रैबाट सच्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ।”
