काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री प्रतिभा रावल नेतृत्वमा कार्यभार सम्हालेपछिका १०० दिनमा प्रशासनिक सुधार, सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन, स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसम्पादन विवरणअनुसार यस अवधिमा ४८ वटा प्रमुख कार्य सम्पन्न भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार रिक्त तथा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छ। यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ७५४ साना बचतकर्तालाई दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको तथा १५४ जना ऋणीबाट चार अर्ब ३२ करोड ६२ लाख तीन हजार एक सय ७३ रुपैयाँ ऋण असुली गरिएको छ।

यस अवधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई २१ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ भने ६ वटा स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोत सेवा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वडा तहबाटै डिजिटल सिफारिस गर्न सकिने सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरी परीक्षणको चरणमा पुर्‍याइएको तथा कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको पनि मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयका अनुसार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइएको तथा बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ। सिंहदरबार परिसरमै निजामती अस्पतालको सेवा इकाइ स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

कर्मचारी सरुवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको, किताबखानाको सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको तथा निजामती कर्मचारीले आफ्नो विवरण अनलाइनबाट हेर्न र अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गई सम्पर्कमा नआएका तीन जना तथा डीभी, पीआर र टीआर लिएका छ जना कर्मचारीमाथि निजामती सेवामा अयोग्य ठहर गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

जग्गा रोक्का फुकुवा बैंकमार्फत हुने व्यवस्था लागू गरिएको, ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरी नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक डाउनलोडसम्मका सेवा मोबाइलबाटै उपलब्ध गराइएको तथा हालसम्म ४ हजार ७ सय ७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता तयार भई सेवा प्रवाह भइरहेको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितीसम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरी संलग्न कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ। सप्तरीको राजविराजस्थित बिठेरी जग्गाको विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी निजामती सेवा विधेयक, जग्गा (नाप जाँच), भूमि तथा सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकका मस्यौदा तयार गरिएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी १ हजार ६ सय २० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण, गुनासो व्यवस्थापनका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालन, सहकारी तथा भूमिसम्बन्धी डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण, अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, ऋण गणना व्यवस्थापन प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तथा भूमि प्रशासनलाई राष्ट्रिय परिचय प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्ने परीक्षण सम्पन्न गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन विभाग र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सम्झौता गरी भूमि प्रशासनसम्बन्धी कारोबारको अनलाइन भुक्तानी सुरु गरिएको, जग्गा पहिचान नम्बरका आधारमा नागरिकले आफ्नो जग्गाको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको तथा मन्त्रालयका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई समेत सोही ढाँचा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।