संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न सरकारले बनाएको कार्यदल प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा छ। यहीबेला कार्यदलमा सहभागी विपक्षी चार दलले एकाएक कार्यदल छोडेको घोषणा गरेका छन्। करिब तीन महिनायता कार्यदलमा रहेर संविधान संशोधनबारे आफ्ना सुझाव दिनुका साथै विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलमा समेत सहभागी भएका दलका प्रतिनिधिहरू कार्यदलको क्षेत्राधिकार र वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै कार्यदलबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका हुन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिले सोमबार (२२ असार) संयुक्त पत्र पठाउँदै कार्यदल छाडेको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले संविधानको आधारभूत संरचनामै प्रहार गर्न खोजिएको भन्दै बहसपत्रको प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गत वर्षको संसदीय चुनावका लागि ल्याएको वाचापत्रमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। यस्तै, चुनावमा करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर रास्वपाले बनाएको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा पनि संविधान संशोधनको योजना समेटिएको थियो। १३ चैत २०८२ मा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको चौथो बुँदामा ‘संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने’ उल्लेख थियो। त्यसैअनुसार १६ चैतमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। २५ चैतमा कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो।

कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संविधानका जानकार, कानुन व्यवसायी, विभिन्न सरोकारवाला समूहसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिसकेको छ। कार्यदलले आफूलाई दिइएको असार मसान्तभित्र बहसपत्र प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाउने गरी प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहँदा विपक्षी दलका प्रतिनिधि सदस्यहरू हठात् बाहिरिएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्दै संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य।

कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका नेकपाका देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्टले कार्यदलका संयोजक शाहलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै २२ असारदेखि बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन्। पत्रमा सुझाव संकलनको प्रक्रिया हेर्दा संविधानका सबै धारा, उपधारा खुला राखी संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको भनिएको छ। दलका नेताहरूले आफूहरू कार्यदलमा बसेको लामो समयसम्म संविधान पुनर्लेखन हो वा संशोधन भन्ने बुझ्न नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

दलका प्रतिनिधिले बुझाएको ६ बुँदे पत्रमा संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश नगर्न र बहसपत्रको प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यताका धारा-उपधारा नचलाउने प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्न भनेका छन्। ‘संशोधन गर्न चाहेका विषयहरू कुन कुन विषय के कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व रहेका दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिनुपर्छ। यी विषय सम्बोधन नभएमा सरकारको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको यथास्थितिको प्रक्रियामा दलको तर्फबाट सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराउँछौँ।’

राजनीतिक दलहरू र कानुन व्यवसायीले त संविधानमा सरोकार र विषयविज्ञतासँग जोडेर कार्यदलका संयोजक शाहप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। संविधान संशोधनका लागि उनी संघीय संसद्को सदस्य नरहेको र संविधानको जानकार पनि नभएकाले उनलाई संयोजक बनाउन नहुने विषय उनले बोलाएको छलफलमा समेत उठ्ने गरेको थियो।

किन बाहिरिए?

‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ बाट विपक्षी दलहरू बाहिरिए पनि बहसपत्र तयार हुँदै छ। रास्वपाका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहनलाल आचार्य बहसपत्र लेखनको अन्तिम अवस्थामा आएर दलहरूले प्रश्न उठाएको बताउँछन्। “बहसपत्र लेखन कार्य सुरु भएपछि ६ वटा विषय उठाउनुभएको थियो। हामी अधिकतम लचक भएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “कार्यदलमा बसेर ८३ दिनसम्म विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेपछि कार्यदलको नाममै प्रश्न उठाउनुभयो। सुरुमै यो प्रश्न उठाइएको भए त्यतिबेलै नाम परिवर्तन हुन्थ्यो होला।”

विपक्षी दलहरूबाट संविधानका सबै विषयमा बहस गर्न नपाइने भनाइ आएको उनी बताउँछन्। बहस नै गर्न पाइँदैन भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। “संविधानका आधारभूत संरचनाविरुद्ध पो जान पाइँदैन, तर इस्युमा छलफल गर्नै पाइँदैन भन्न त मिलेन, छलफल गर्नासाथ फरक पर्ने होइन,” उनी भन्छन्, “छलफल गर्दा विषयवस्तुमा असहमति हुन सक्छ। साझा सहमति भएका विषयमा अगाडि बढ्ने हो, बाँकी विषयमा बहस भइराख्छ। एकैपटकमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छैन।”

सहमति नभएका विषयमा खुला रूपमा बहसका रूपमा लैजाने बाटो हुँदाहुँदै दलहरूले सर्त राखेको उनी बताउँछन्। सम्बन्धित दलभित्रको अन्य विषयले पनि कार्यदलबाट बाहिरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाह।

आचार्यका अनुसार संविधान संशोधनमा सुझाव मागिएपछि देशभरिबाट ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव आएका छन्। छलफलको विषयवस्तु सीमित गरे यी सुझावहरूको अपमान हुने उनको तर्क छ। असार महिनाभित्र बहसपत्र तयार पार्ने समय पाएको कार्यदलले ६ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने सांसद आचार्य बताउँछन्।

कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएकै छैन। विपक्षी दल नेकपा (एमाले) दुई वटा बैठकमा गएपछि सहभागी नहुने बताएको थियो। अन्य दलका प्रतिनिधिहरू भने सबै छलफलमा सहभागी हुँदै आएका थिए।

कार्यदलमा नेकपाको तर्फबाट सदस्य रहेका संविधानसभा सदस्य एवम् पूर्वकानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ सुरुदेखि नै आफूहरूले कार्यदलका विषयमा प्रश्न उठाएको तर नसुनिएको बताउँछन्। “कार्यदलको बैठक जम्मा तीन पटक बस्यो। हामीले मौखिक रूपमा सुरुदेखि नै कुरा उठाएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “मौखिक रूपमा सुन्न तयार नभएपछि लिखित दिएका हौँ। कार्यदलको कार्यविधि नै स्पष्ट छैन, त्यसको वैधानिकता पनि छैन।”

लामो समयको संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानपछि बनेको संविधानको आधारभूत संरचना नै भत्काउन दलहरूको कार्यादेश खोजेको देखिएकाले आफूहरू कार्यदलबाट बाहिरिएको गुरुङ बताउँछन्।