काठमाडौँ। सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले  जानकारी दिए।

वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।

त्यसैगरी एक र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पहिले स्वीकृति प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक थप रूख तथा खम्बा हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ। बैठकले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।