काठमाडौं। नेपालले विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापार, ऋण सहुलियत तथा विकास सहकार्यका सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा ‘राइट टु डेभलपमेन्ट एट ४०ः क्याटालाइजिङ ग्लोबल पार्टनरसिप्स फर इन्क्लुसिभ एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ विषयमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले दिगो विकासलाई केवल नीतिगत उद्देश्य नभई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राजदूत थापाले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) अन्तर्गत हाल केवल १८ प्रतिशत लक्ष्य मात्रै सही मार्गमा रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०३० को कार्यसूची पूरा गर्न अब चार वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले विश्व समुदायले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उहाँले विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापार, ऋण सहुलियत तथा विकास सहकार्यका सबै क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने, विकास प्रक्रियामा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र जवाफदेहिताको प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

राजदूत थापाले विशेषगरी अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी), भूपरिवेष्‍टित विकासशील मुलुक (एलएलडिसी) तथा साना द्वीपीय विकासशील राष्ट्र (सिड्स) लाई सहयोगका प्राप्तकर्ता मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय समुदायले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका वास्तविक हकदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको नियोगले जनाएको छ।